परभणी जिल्ह्यात ६५ लाख वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट

राज्यातील ५० कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्याला ६४ लाख ८५ हजार ७५० वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून हे उद्दिष्ट ३० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश सर्व यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.

परभणी: राज्यातील ५० कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्याला ६४ लाख ८५ हजार ७५० वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून हे उद्दिष्ट ३० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश सर्व यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.

राज्यात ‘हरित महाराष्ट्र संकल्पना’ प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी व त्यातून दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींवर मात करण्यासाठी २०१७ पासून तीन वर्षात ५० कोटी वृक्षारोपण करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे ठरविण्यात आले होते. त्यानुसार २०१९ या वर्षात राज्यभरात ३३ कोटी वृक्षांची लागवड करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार सर्व जिल्ह्यांना वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट महसूल व वनविभागाच्या वतीने देण्यात आले आहे. ही वृक्ष लागवड मोहीम १ जुलै ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत पूर्ण करायची आहे.

जुलैच्या प्रारंभी वृक्ष लागवड मोहीम राबविण्यात आली होती. त्यानंतर मात्र ही मोहीम थंडावली आहे. अशातच आता राज्य शासनाने ६ सप्टेंबर रोजी आदेश काढून जिल्हानिहाय व यंत्रणानिहाय वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट दिले आहे. केवळ २४ दिवसांमध्ये हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आव्हान या यंत्रणांसमोर राहणार आहे. शासनाने परभणी जिल्ह्याला ६४ लाख ८५ हजार ७५० वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट दिले आहे. त्यामध्ये कृषी विभागाला ६ लाख ६६ हजार ३५०, नगरपालिका विभागाला २४ हजार ९५०, परभणी महानगरपालिकेला २ हजार ५००, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ७० हजार, पाणीपुरवठा विभागास ५१ हजार ७५०, सहकार विभागास १० हजार, एमआयडीसी विभागास १५ हजार ७५०,  शिक्षण विभागास ३ लाख ४८ हजार २०० , क्रीडा विभागास १५ हजार , उच्च शिक्षण विभागास २४ हजार २००, उच्च तंत्र शिक्षण विभागास २४ हजार २००, पोलीस विभागाला ८ हजार ७००, कारागृह विभागास ५ हजार, आदिवासी विकास विभागास २ हजार ४५०, सामाजिक न्याय विभागास १२ हजार २००, विमुक्त जाती व इतर मागासवर्गीय कल्याण विभागास १८००, सांस्कृतिक विभागास १८००, आरोग्य विभागास ३३ हजार ८५०, ऊर्जा विभागास ८ हजार ७५०, वैद्यकीय शिक्षण विभागास ३००, अन्न व औषधी प्रशासन विभागास ३००,  राज्य उत्पादन शुल्क विभागास १ हजार, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयास १२००, एस.टी.महामंडळास १८५०, कामगार, न्याय विभागास प्रत्येकी ६५०, भूवैज्ञानिक विभागास १९ हजार ७५०, रोजगार व स्वयंरोजगार कार्यालयास १७५०, महसूल विभागास २९ हजार ४५०, महिला व बालकल्याण विभागास २००, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागास ९५०, पशुसंवर्धन विभागास ९ हजार २५०, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य विभागास प्रत्येकी ३ हजार, अल्पसंख्याक कल्याण विभागास ८ हजार ७००, वस्तू व सेवाकर विभागास ९००, कोषागार अधिकारी कार्यालयास ९००, ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात १२ लाख ९७ हजार ९५०,  ग्रामपंचायत कार्यालयांसाठी २२ लाख ५३ हजार ५००, गृह वित्त विभागास ३००, रेल्वे विभाग १२५०, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ४ हजार ५००, संरक्षण विभाग ३००, केंद्र शासनाच्या जिल्ह्यातील कार्यालयास १० हजार ५५०, वस्त्रोद्योग विभागास १५ लाख वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. 

गतवर्षी दिले होते ३४ लाखांचे उद्दिष्ट
गतवर्षी जिल्ह्याला ३४ लाख वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. हे उद्दिष्ट विविध विभागांनी पूर्ण करीत ३ लाख अधिकची वृक्ष लागवड केली असल्याचा अहवाल शासनाला सादर केला होता. एकूण ३७ हजार वृक्ष लागवडीपैकी २० टक्के रोपे पाण्याअभावी जळाली व उर्वरित ८० टक्के रोपे मात्र जीवंत असल्याचा वन विभागाचा अहवाल आहे. प्रत्यक्षात मात्र ५० टक्के रोपेही जिवंत नाहीत. एकाच ठिकाणी दोन ते तीन वेळा वृक्षारोपण केल्याचा प्रकार ‘लोकमत’ने काही दिवसांपूर्वीच चव्हाट्यावर आणला होता. आता नव्याने वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करीत असताना वृक्षारोपणाबरोबरच वृक्ष संवर्धन मोहीम प्रभावीपणे राबविणे गरजेचे आहे. 

उद्दिष्टांमध्ये होणार नाही बदल
जिल्ह्याला एकूण ६४ लाख ८५ हजार ७५० वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. या उद्दिष्टांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल होणार नाही, अशा सूचना महसूल व वनविभागाने विविध यंत्रणांना दिल्या आहेत. फारफार तर जिल्हाधिकारीस्तरावर काही विभागांतर्गत उद्दिष्टांमध्ये बदल होऊ शकतो. या संदर्भातील माहिती जिल्हाधिकारी शासनास सादर करतील, असेही या संदर्भातील आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.