परभणीत ७५ लाखांचा अपहार : ८ जणांवर गुन्हा दाखल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 27, 2019 12:02 AM2019-04-27T00:02:10+5:302019-04-27T00:02:52+5:30
येथील महानगरपालिकेतील शिक्षण विभागातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या याद्या बदलून ७५ लाख ३७ हजार ७३३ रुपयांचा अपहार केल्या प्रकरणी प्रशासन अधिकारी ज्योती सुभाष जोशी- कुलकर्णी यांच्यासह ८ जणांविरुद्ध नवा मोंढा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : येथील महानगरपालिकेतील शिक्षण विभागातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या याद्या बदलून ७५ लाख ३७ हजार ७३३ रुपयांचा अपहार केल्या प्रकरणी प्रशासन अधिकारी ज्योती सुभाष जोशी- कुलकर्णी यांच्यासह ८ जणांविरुद्ध नवा मोंढा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या संदर्भात महानगरपालिकेतील सहाय्यक आयुक्त तथा शिक्षण विभागातील प्रशासन अधिकारी साहेबराव शेषराव पवार यांनी नवा मोंढा पोलीस ठाण्यात २५ एप्रिल रोजी रात्री उशिरा फिर्याद दाखल केली. त्यामध्ये मनपातील शिक्षण विभागातील प्रशासन अधिकारी ज्योती सुभाष जोशी- कुलकर्णी, लिपीक स.ताजोद्दीन स.युसूफोद्दीन, सुभाष पंडितराव जोशी, फेमस बेकरीचे मालक, सय्यद रफीक शब्बीर (लिपीक ताजोद्दीन यांचे मेहुणे), रेहाना बेगम शब्बीर अली (लिपीक स.ताजोद्दीन यांची पत्नी), मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद मकरम, मोहम्मद इलियास मकरम हुसेन या आठ जणांनी २०११ ते जुलै २०१५ या कालावधीत संगणमत केले. शिक्षण विभागातील शिक्षकांच्या वेतनाची रक्कम आरटीजीएस झाल्यानंतर ती शिक्षण निधीत जमा करण्याऐवजी दुसरी बनावट यादी तयार करुन त्यामध्ये नातेवाईकांची व खाजगी व्यक्तींची नावे समाविष्ट करुन आयडीबीआय बॅँकेत खाते उघडले व त्या खात्यातून ७५ लाख ३७ हजार ७३३ रुपयांच्या रक्कमेचा अपहार करुन फसवणूक केली. त्यावरुन आठही आरोपींविरुद्ध नवा मोंढा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
गुन्हा दाखल करण्यास मनपाची दिरंगाई
४मनपाच्या निधीचा अपहार झाल्याची घटना अनेक महिन्यांपूर्वी उघडकीस आली होती; परंतु, या प्रकरणी मनपा प्रशासनाकडून कारवाई करण्यास चालढकल केली जात होती. यासाठी राजकीय दबावही कारणीभूत असल्याचे समजते. यातून हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न झाला; परंतु, त्यात अपयश आल्यानंतर शेवटी गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठीही तीन दिवस चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर चौथ्या दिवशी गुन्हा दाखल करण्यात आला. हा गुन्हा दाखल करण्यास का दिरंगाई करण्यात आली, याची चौकशी करुन दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांमधून केली जात आहे.