परभणी जिल्ह्यात नगर पालिकांचे १९ कोटी राजकीय वादात अडकले

 जिल्हा नियोजन समितीने नगरपालिकांसाठी राखीव ठेवलेला १४ कोटी व गतवर्षीचा शिल्लक ५ कोटी असा एकूण १९ कोटी रुपयांचा पाच महिन्यांपासून पडून आहे़.

परभणी :  जिल्हा नियोजन समितीने नगरपालिकांसाठी राखीव ठेवलेला  १४ कोटी व गतवर्षीचा शिल्लक ५ कोटी असा एकूण १९ कोटी रुपयांचा निधी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व राष्ट्रवादी-काँग्रेसच्या नेत्यांच्या वादात पाच महिन्यांपासून पडून आहे़ हा वाद मिटविण्यासाठी प्रशासनही पुढाकार घेत नाही आणि राजकीय नेतेही शांत आहेत़ मुळातच नियोजन समितीच्या सदस्यांच्या अधिकारांबाबतच फारशी माहितीच नसल्याने हा प्रश्न प्रलंबित राहिला आहे़  

जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून दरवर्षी शासकीय यंत्रणांना विकास कामांसाठी निधी दिला जातो़ त्यात जिल्हा पिरषद, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या निधीचाही समावेश आहे़ नगरपालिका आणि महानगरपालिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगरपालिका प्रशासनामार्फत निधीचे वितरण केले जाते़ एप्रिल २०१८ पासून यंदाच्या आर्थिक वर्षाला सुरुवात झाली़ एप्रिल महिन्यातच नियोजन समितीची पहिली बैठक घेण्यात आली़ त्यात यावर्षीच्या विकास कामांचा आराखडाही तयार करण्यात आला आणि निधीचेही नियोजन करण्यात आले होते़ पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत निधी वितरणाला मंजुरी देण्यात आली; परंतु, त्यानंतर आतापर्यंत नियोजन समितीची बैठक झाली नाही़

मध्यंतरीच्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आ़ बाबाजानी दुर्राणी, आ़ डॉ़ मधुसूदन केंद्रे, आ़ विजय भांबळे आणि नियोजन समितीमधील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी नगरपालिकांना दिलेल्या निधीवर आक्षेप नोंदविला़ ठराविक नगरपालिकांनाच झुकते माप देऊन निधीचे वितरण झाल्याचा आरोप करण्यात आला़ त्यामुळे नगरपालिकांसाठी प्रस्तावित केलेला निधी अद्यापपर्यंत वितरित झाला नाही़ मागील आर्थिक वर्षात अखर्चित राहिलेला निधी पुढील आर्थिक वर्षामध्ये वितरित करण्याचे अधिकार नियोजन समितीला आहेत़ मागील वर्षी साधारणत: पाच कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक होता़ तो नगर परिषद प्रशासनामार्फत नगरपालिकांना देण्यात आला़ त्यात पूर्णा, मानवत आणि सोनपेठ या नगरपालिकांना झुकते माप दिल्याचा आरोप आहे़ या निधीचे समान वाटप करावे, अशी मागणी होत आहे़ त्यामुळे हा निधी अद्याप वितरित झाला नाही़ सध्या तो नगर परिषद प्रशासन विभागाकडे पडून आहे़ तर या आर्थिक वर्षात नगरपालिकांसाठी १४ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे़ हा निधीही वितरित झालेला नाही़ 

नगरपालिकांच्या या निधीत राजकारण घुसल्याने पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या नियोजन समितीच्या बैठकीतच यावर तोडगा निघू शकतो; परंतु, ही बैठक प्रत्येक वेळी लांबणीवर पडत आहे़ स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचा परभणी जिल्हा दौरा झाला़ त्यामुळे या काळात नियोजनची बैठक होईल, अशी चर्चा होती़ परंतु, बैठक झाली नाही़ परिणामी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध होऊनही केवळ राजकीय उदासिनतेमुळे तो अखर्चित राहिला आहे़ जिल्हा नियोजन समितीच्या २४ सदस्यांपैकी १८ सदस्य काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे असल्याने ६० टक्के निधी आघाडीच्या सदस्यांना मिळावी, अशी या पक्षांच्या नेत्यांची इच्छा आहे; परंतु, शिवसेनेचे नेते हे मानण्यास तयार नाहीत़ या वादात निधी मात्र पडून आहे़ वाद मिटल्याशिवाय पालकमंत्री पाटील हे बैठक घेण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होत नसेल तर त्याला अन्य काय पर्याय आहेत? पालकमंत्र्यांनाच किंवा सहअध्यक्षांना बैठक घेता येते का? समिती सचिवांना वेगळे अधिकार आहेत का? याची पडताळणीही अधिकारी किंवा सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षातील सदस्यांकडूनही होत नाही़ परिणामी जिल्हा नियोजन समितीच्या अधिकारासंदर्भातील अज्ञानामुळे विकास कामांचे वाटोळे होत आहे़ 

आतापर्यंत दोन कोटी : रुपयांचेच वितरण
२०१७-१८ या वर्षासाठी जिल्हा नियोजन समितीने १५२ कोटी २९ लाख रुपयांचा कृती आराखडा तयार केला आहे़ या आराखड्याच्या तुलनेत ७० टक्के निधी म्हणजे १२० कोटी ५८ लाख रुपये जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले आहेत़ ज्या यंत्रणांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली़ त्या यंत्रणांनी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर निधीचे वितरण केले जाते़ मात्र यंत्रणा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी उदासीन असल्याचे दिसत आहे़ त्यामुळे अर्धे आर्थिक वर्ष संपत आले तरी नियोजन समितीचा निधी उचलला जात नाही़ आतापर्यंत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाला १ कोटी ३ लाख रुपये, जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला डॉ़ पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेसाठी ३५ लाख रुपये, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ५६ लाख ९२ हजार रुपये आणि इतर काही यंत्रणांचा मिळून १० लाख रुपये असा २ कोटी ४ लाख रुपयांचा निधी  वितरित झाला आहे़ उर्वरित निधी वितरण मात्र यंत्रणांमुळे रखडले आहे़ 

स्प्लिटच्या निधीबाबतही उदासिनता
जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने दरवर्षी ठराविक यंत्रणांसाठी दीडपट निधीची तरतूद केली जाते़ तरतूद केलेल्या आर्थिक वर्षात १०० टक्के निधी खर्च करणे, विकास काम पूर्ण करणे आणि त्यानंतर मंजूर असलेला उर्वरित निधीचा प्रस्ताव सादर करून तो निधी घेता येतो़ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग, नगर प्रशासन अशा शासकीय कार्यालयांसाठी हा स्प्लिटचा निधी मंजूर आहे़; परंतु, या निधीसाठीही प्रस्ताव सादर होत नसल्याने विकासकामे रखडली आहेत.