परभणी जिल्ह्यात प्रशासनाची मदत कागदावरच

आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांना जगण्याचे बळ देण्याच्या उद्देशाने जिल्हा प्रशासनाने दोन महिन्यांपूर्वी सर्वेक्षण केले होते. शेतकरी कुटुंबियांना शासनाची मदत देण्याच्या उद्देशाने अहवालही तयार केला; परंतु, प्रशासनाचा हा ‘मायेचा ओलावा’ कोरडाच ठरला असून दोन महिन्यानंतरही एकाही कुटुंबियांना मदतीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे प्रशासनाची मदत कागदावरच राहते की काय? अशी शंका निर्माण होत आहे.

विठ्ठल भिसे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पाथरी : आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांना जगण्याचे बळ देण्याच्या उद्देशाने जिल्हा प्रशासनाने दोन महिन्यांपूर्वी सर्वेक्षण केले होते. शेतकरी कुटुंबियांना शासनाची मदत देण्याच्या उद्देशाने अहवालही तयार केला; परंतु, प्रशासनाचा हा ‘मायेचा ओलावा’ कोरडाच ठरला असून दोन महिन्यानंतरही एकाही कुटुंबियांना मदतीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे प्रशासनाची मदत कागदावरच राहते की काय? अशी शंका निर्माण होत आहे.
२०१२ ते २०१७ या कालावधीत आत्महत्या केलेल्या शेतकरी कुटुंबियांचे सर्व्हेक्षण करुन त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानुसार १८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी या शेतकरी कुटुंबियांचे सर्र्वेक्षण करण्यात आले. एक प्रश्नावली तयार करुन आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांची आर्थिक स्थिती, त्यांचे उत्पन्नाचे साधन याविषयीची माहिती एकत्रित करुन या कुटुंबियांना प्रशासकीय स्तरावरुन काय मदत केली जाऊ शकते, याचा अंदाज घेण्यात आला. शेतकरी कुटुंबियांच्या मागणीनुसार त्यांना प्राधान्यक्रमाने शासकीय योजनांचा लाभ देण्याचेही निश्चित करण्यात आले.
पाथरी तालुक्यात पाच वर्षात ५० शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या होत्या. यात आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाचे सर्वेक्षण झाल्यानंतर त्याचा अहवाल महसूल यंत्रणेकडे प्राप्त झाला. या अहवालाआधारे शासनाच्या १८ योजनांसाठी लाभार्थी म्हणून कुटुंबियांची निवडही करण्यात आली. शासन निकषानुसार या कुटुंबियांना तत्काळ लाभ देऊन कार्यवाही करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यानुसार लाभार्थ्यांची निवड करुन ती यादी पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आली.
या सर्वेक्षणाला आता दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र प्रत्यक्षात एकाही कुटुंबियांपर्यत लाभ पोहोचला नाही. त्यामुळे हे लाभ केव्हा मिळणार, याची प्रतीक्षा कुटुंबियांना लागली आहे.
महसूल विभागाने त्यांच्या अख्त्यारितील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा व निराधारांचे अनुदान या दोन मुद्यांवर लाभार्थ्यांची निवड केली. मात्र त्याही योजनांचा लाभ मिळालेला नाही.
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांसाठी सहानुभूतीच्या भावनेतून प्रशासनाने एक पाऊल पुढे टाकले खरे; परंतु त्यानंतर मदतीसाठी मात्र आखडता हात घेतल्याने प्रशासनाची ही सहानुभूती केवळ कागदोपत्रीच आहे की काय, अशी भावना शेतकरी कुटुंबियांमध्ये निर्माण झाली आहे. सध्या तरी शेतकरी कुटुंबिय शासकीय मदतीच्या प्रतीक्षेत असल्याचेच दिसून येत आहे.
१८ योजनांच्या याद्या तयार
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांच्या सर्व्हेक्षणानंतर १८ योजनांचा लाभ देण्यासाठी लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली. यात कौशल्य विकास, आरोग्य, कर्ज, वैरण विकास, शेतीसाठी वीज, घरगुती वीज जोडणी, सिंचन विहीर, शेततळे, गॅस जोडणी, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना, हॉस्टेल सुविधा, शौचालय, घरकुल, जनधन, कुटुंब अर्थसहाय्य, निराधार योजना आदी योजनांचा समावेश आहे.
पंचायत समितीस्तरावरुन प्रस्तावांची मागणी
आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांना लाभ देण्यासाठी पंचायत समितीस्तरावर सिंचन विहिरीसाठी ४१, वैयक्तिक शौचालयासाठी २७, घरकुलासाठी ३९ लाभार्थ्यांनी मागणी केली असून एकाही कुटुंबाला अद्यापपर्यंत लाभ मिळाला नाही. या लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव तातडीने पंचायत समितींना सादर करावेत, असे आदेश गटविकास अधिकाºयांनी ग्रामपंचायतींना दिले आहेत.