नवीन उद्योग उभारणीला बँकांकडून कोलदांडा

परभणी : पंतप्रधान नरेेंद्र मोदी यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट म्हणून सुरू झालेल्या मुद्रा कर्ज योजनेंतर्गत परभणी जिल्ह्यात ५ वर्षांमध्ये १ लाख ७ हजार ३८८ लाभार्थ्यांना ७२७ कोटी ४९ लाख रुपयांचे कर्ज वितरित झाल्याची माहिती कागदोपत्री मिळत आहे. मात्र प्रत्यक्षात मुद्रा योजनेचे कर्ज मिळत नसल्याचीच ओरड अधिक आहे. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांना या योजनेचा लाभ होण्याऐवजी जुन्या व्यावसायिकांनाच बँकांनी कर्ज वाटप करून मोकळे झाले असल्याचे दिसून येत आहे.

सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना वेळेत कर्ज उपलब्ध होऊन त्यांनी स्वत:चा व्यवसाय सुरू करावा आणि युवक रोजगाराभिमुख व्हावा, या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुद्रा योजनेचा देशभरात २०१५ मध्ये प्रारंभ केला. परभणी जिल्ह्यातही ही योजना राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत बँकांना जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने दरवर्षी कर्ज वाटप करण्याचे उद्दिष्टही निश्चित करण्यासाठी बँकांकडून सुशिक्षित बेरोजगारांना कर्ज वितरित करणे अपेक्षित आहे. मात्र मुद्रा योजनेचे कर्ज मिळत नसल्याची ओरड पाच वर्षापासून जिल्ह्यात होत आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अनेक वेळा लेखी तक्रारीही झाल्या. या तक्रारींच्या अनुषंगाने २०१५ ते २०२० या पाच वर्षात जिल्ह्यातील विविध राष्ट्रीयकृत बँकांनी मुद्रा योजनेंतर्गत वाटप केलेल्या कर्ज वितरणाचा आढावा घेतला. यामध्ये ५ वर्षात बँकांनी शिशू, किशोर व तरुण गटात आतापर्यंत १ लाख ७ हजार ३८८ लाभार्थ्यांना ७२७ कोटी ४९ लाख रुपयांचे वाटप केले आहे. मात्र हे कर्ज वाटप करताना या योजनेच्या उद्देशाला बँकांकडून हरताळ फासण्यात आला. नवीन व्यवसायनिर्मिती करण्याऐवजी बँकांनी जुन्याच व्यावसायिकांना या योजनेतून कर्ज वाटप करून केवळ आकडे फुगविले असले तरी नेमका लाभ कोणाला झाला, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळे नवीन उद्योग उभारणीला मुद्रा योजनेंतर्गत बँकांकडून पाच वर्षांत आखडता हात घेतला असल्याचेच दिसून येत आहे. याबाबतची जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करून सुशिक्षित बेरोजगारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आहे.

इतर योजनांप्रमाणेच मुद्राची स्थिती

सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने मुद्रा योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली. या योजनेसाठी काही ठराविक व्यवसायासाठी कर्ज दिले जाते. हे कर्ज घेताना जामीनदारांची आवश्यकता नाही. या योजनेत तीन प्रकारची कर्जे दिली जातात. त्यामध्ये शिशू या प्रकारात युवकाला रोजगार सुरू करण्यासाठी ५० हजारांचे कर्ज दिले जाते. तसेच मूळ व्यवसाय सुरू असेल तर किशोर आणि तरुण या दोन गटांत कर्ज दिले जाते. परंतु, शिशू प्रकारात अनेक लाभार्थ्यांना कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे योजनेच्या मूळ उद्देशालाच बगल दिली जात आहे.

वर्ष लाभार्थी कर्ज वाटप

२०१५-१६ ९७९९ ८३.१४

२०१६-१७ १५६४२ १४९.२७

२०१७-१८ १४८४१ १२१.३५

२०१८-१९ २३५४६ १५९.५४

२०१९-२० ४३५६० २१४.१९

२०२०-२१ ११९४५ ७९.७