परभणीतील ५ आमदारांचे प्रत्येकी पाच कोटी; आचारसंहितेच्या धसक्याने शंभर टक्के निधी खर्च

विकास कामांना लागणार हातभार; नाल्यांसह रस्ते होणार चकाचक

परभणी: आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील ५ आमदारांना प्रत्येकी ५ कोटी रुपये याप्रमाणे २५ कोटी रुपयांचा निधी विविध विकास कामांसाठी मिळाला. यंदा लोकसभा निवडणुकीची आचारसहिता मार्च महिन्याच्या पूर्वधार्थ लागेल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्या अनुषंगाने लोकप्रतिनिधींनी ही आपल्याला मिळालेला निधी विकास कामासाठी वेळेत खर्च व्हावा, यासाठी या पाचही आमदारांनी मुदतपूर्व १०० टक्के निधी खर्च केल्याची माहिती जिल्हा नियोजन विभागाकडून देण्यात आली.

आमदार स्थानिक विकास निधी कार्यक्रमांतर्गत मतदार संघातील विविध विकासकामे करण्यासाठी विधानसभा सदस्य असलेल्या आमदारांना शासनाकडून दरवर्षी निधी दिला जातो. गतवर्षापर्यंत आमदारांना प्रत्येकी ४ कोटी निधी मिळत होता; परंतु २८ जून २०२२ च्या शासननिर्णयानुसार २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून या विकासनिधीत आणखी १ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली. त्यामुळे आमदारांचा विकासनिधी ५ कोटी रुपयांचा करण्यात आला. या निधीतून लोकप्रतिनिधींनी रस्ते, सभागृह याच्यासह नळ योजना आरोग्यसह शाळांच्या दुरुस्तीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी गाव पातळीवर उपलब्ध करून दिला. 

विशेष म्हणजे, यंदा मार्च महिन्याच्या पूर्वधार्थ लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागेल अशी कुण-कुण जानेवारी महिन्यापासूनच जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना होती. त्यानुसार आपल्याला मिळालेला निधी जिल्ह्यातील विकास कामांवर वेळेत खर्च व्हावा, या उद्देशाने लोकप्रतिनिधीस जिल्हा नियोजन विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी पावले उचलली. लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या कामानुसार प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या. आ. मेघना बोर्डीकर, आ. डॉ. राहुल पाटील, आ. डॉ. रत्नाकर गुट्टे, आ. बाबाजानी दुर्राणी, आ. सुरेश वरपूडकर यांनी राज्य शासनाकडून मिळालेल्या पाच कोटी रुपयांच्या निधी विविध विकास कामांसाठी खर्च केल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे लोकप्रतिनिधीने आचारसंहितेचा धसका घेत आपल्याला मिळालेला शंभर टक्के निधी जिल्ह्यातील विकास कामांवर खर्च केला आहे.

२ खासदारांकडूनही १०० टक्के निधी खर्च
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील पाच आमदारांना प्रत्येकी पाच कोटी याप्रमाणे पंचवीस कोटी रुपयांचा निधी विकास कामांसाठी मिळाला. त्यानुसार त्यांनी आचारसंहिता लागण्यापूर्वी खर्चही केला. दुसरीकडे जिल्ह्यातून दोन खासदार परभणीचे नेतृत्व करतात. यांनाही जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. त्यानुसार खासदार संजय जाधव, खासदार फौजिया खान यांनीही आपल्याला मिळालेला निधी शंभर टक्के खर्च केल्याची माहिती नियोजन विभागाकडून मिळाली.

लोकप्रतिनिधी             मिळालेला निधी            खर्च
आ. डॉ. राहुल पाटील             ५ कोटी             १०० टक्के
आ. मेघना बोर्डीकर             ५ कोटी             १०० टक्के
आ. डॉ. रत्नाकर गुट्टे            ५ कोटी             १०० टक्के
आ. सुरेश वरपुडकर            ५ कोटी             १०० टक्के
आ. बाबाजानी दुर्राणी          ५ कोटी             १०० टक्के

९१ टक्के निधी आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकणार?
जिल्ह्यातील विविध विकास कामांसाठी जिल्हा नियोजन वार्षिक योजनेअंतर्गत २०२३-२४ साठी २७३ कोटी ५० लाख रुपयांच्या मर्यादा ठरवून देण्यात आली होती. मात्र जिल्ह्यातील नागरिक क्षेत्रातील सेवा सुविधांसाठी राज्य शासनाने विशेष निधी मंजूर केला. यामध्ये १६ कोटी ५० लाख रुपये परभणीच्या वाट्याला आले. परिणामी, जिल्हा वार्षिक योजना आता २९० कोटींवर पोहोचली. मात्र आतापर्यंत केवळ ९ टक्के निधी खर्च करण्यात आला. उर्वरित ९१ टक्के निधी खर्च करणे बाकी आहे. दुसरीकडे हा निधी खर्च करण्यासाठी केवळ ३० दिवसांची मुदत बाकी आहे. दुसरीकडे आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याने हा निधी आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकतो की काय? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.