शेतकरी अपघात विमा योजनेचे ४१ प्रस्ताव कंपनीने फेटाळले

अपघातात शेतकऱ्याचा मृत्यू ओढावल्यास किंवा अंपगत्व आल्यास २ लाख रुपयांपर्यंतचा विमा शेतकऱ्यास किंवा त्यांच्या कुटुंबीयास देण्याची गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राज्यात अंमलात आली आहे. या योजनेंतर्गत प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर अपूर्ण कागदपत्रांच्या कारणावरून विमा कंपनीकडून दावे मंजूर केले जात नसल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी आ. बाबाजानी दुर्राणी यांच्याकडे केली होती. यानुसार त्यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. त्यामध्ये २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० या तीन वर्षांत परभणी जिल्ह्यात या योजनेंतर्गत २१३ प्रस्ताव विमा कंपनीकडे दाखल करण्यात आले. त्यापैकी १०८ प्रस्तावांना कंपनीने मंजुरी दिली आहे. विविध कारणांमुळे २१ प्रस्ताव कंपनीने फेटाळले आहेत. त्यामध्ये २०१७-१८ मधील ३२ प्रस्तावांचा समावेश आहे. कंपनीकडे २२ प्रस्ताव कार्यवाहीसाठी प्रलंबित असून कागदपत्रांअभावी ४२ प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले आहे.

या कारणांसाठी मिळते शेतकऱ्यांना मदत

वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचू दंश, विजेचा धक्का बसणे, नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात.

राज्यात १९ ऑगस्ट २००४ रोजी शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना सुरू करण्यात आली. २६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी या योजनेचे नामकरण ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात योजना’ असे झाले.

कोणाला किती मिळते मदत?

शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास २ लाख, अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन अवयव निकामी झाल्यास २ लाख, अपघातामुळे १ डोळा व एक अवयव निकामी झाल्यास दोन लाख, अपघातामुळे एक डोळा अथवा एक अवयव निकामी झाल्यास १ लाख रुपयांची मदत दिली जाते.

परभणी जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव विमा कंपनीने विविध कागदपत्रांच्या कारणांवरून प्रलंबित ठेवले आहेत. त्यामुुळे पात्र शेतकरी व त्यांचे कुटुंबीय मदतीपासून वंचित आहेत. या शेतकऱ्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाने सुरू केलेल्या या योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे तसेच दिरंगाई करणाऱ्या कृषी अधिकाऱ्यांवर आणि विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे.

-आ.बाबाजानी दुर्राणी

परभणी