खासगी आस्थापनांमध्येही तक्रार समिती बंधनकारक

कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम २०१३ नुसार प्रत्येक शासकीय आणि खासगी कार्यालयांमध्येही तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार ज्या ठिकाणी १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, अशा कार्यालयांमध्ये ही तक्रार समिती गठित करावी लागणार आहे. जिल्ह्यातील शासकीय, निमशासकीय, महामंडळ, आस्थापना तसेच त्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेले कार्यालय, त्याचप्रमाणे स्थानिक प्राधिकरण, शासकीय कंपनी, नगरपालिका, सहकारी संस्था, एंटरप्राइजेस व शासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठादार, व्यावसायिक, शैक्षणिक, करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य आदी सेवांमध्ये ही तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. तेव्हा तक्रार निवारण समिती गठित करून अध्यक्ष व सदस्य यांच्या मोबाइल क्रमांकासह हा अहवाल जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

...तर ५० हजारांचा दंड

शासकीय आणि प्रशासकीय कार्यालय यांसह विविध आस्थापनांमध्ये दहापेक्षा अधिक कर्मचारी असताना तक्रार निवारण समिती गठित न केल्यास संबंधितांना ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते, अशी माहिती महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने देण्यात आली.