परभणी मनपाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण : निधी खर्चण्यास शासनाचे प्रतिबंध, साडेआठ कोटींची एलईडी योजना बारगळणार

शहरातील विविध भागांमधील विद्युत खांबावर अत्याधुनिक पद्धतीने एलईडी लाईट बसविण्यासाठी मंजूर झालेली साडेआठ कोटी रुपयांची योजना राज्य शासनाने निधी खर्चण्यास प्रतिबंध घातल्याने बारगळण्याची दाट शक्यता आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : शहरातील विविध भागांमधील विद्युत खांबावर अत्याधुनिक पद्धतीने एलईडी लाईट बसविण्यासाठी मंजूर झालेली साडेआठ कोटी रुपयांची योजना राज्य शासनाने निधी खर्चण्यास प्रतिबंध घातल्याने बारगळण्याची दाट शक्यता आहे़
जिल्हा नियोजन समितीने महानगरपालिकेला गतवर्षी शहरातील विविध विद्युत खांबावर एलईडी पथदिवे बसविण्यासाठी साडेतीन कोटी रुपयांचा निधी दिला होता़ महानगरपालिकेने त्यांच्याकडीेल पाच कोटी रुपये त्यामध्ये टाकून शहरात अत्याधुनिक पद्धतीने शहरातील १० हजार ६०० विद्युत खांबावर एलईडी पथदिवे बसविण्याची योजना तयार केली होती़ परंतु, ही योजना गतवर्षी कागदावरच राहिली़ परिणामी जिल्हा नियोजन समितीचा साडेतीन कोटींचा निधी अखर्चितच राहिला होता़ त्यामुळे हा निधी या आर्थिक वर्षात महानगरपालिकेला खर्च करणे आवश्यक आहे़, अन्यथा हा निधी शासनाला परत करावा लागणार आहे़ ही बाब लक्षात घेऊन महानगरपालिकेने १९ एप्रिल २०१७ रोजी परभणी शहरात टाईमर लावून अत्याधुनिक पद्धतीने एलईडी पथदिवे बसविण्याबाबतच्या निविदा काढल्या होत्या़ या निविदा काढत असताना दूरदृष्टीतून वेगवेगळ्या अटी टाकण्यात आल्या होत्या़
त्यामध्ये विजेची बचत होवून अधिक प्रकाश देणारे पथदिवे असावेत, शिवाय मध्यरात्री या पथदिव्यांचा प्रकाश काही अंशी ठराविक ठिकाणी मंद व्हावा, सायंकाळी निश्चित केलेल्या वेळेनुसार पथदिवे सुरू व्हावेत व सकाळी ते सूर्यदयापूर्वी बंद व्हावेत, अशी अत्याधुनिक पद्धत ध्यानात घेऊन त्या अनुषंगाने अटींचा समावेश होता़ या अटी पाहून अनेक कंत्राटदाराने त्याकडे पाठ फिरविली़ त्यामुळे १९ एप्रिल रोजी काढलेल्या या निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही़ त्यानंतर त्यासाठी मुदत वाढवून देण्यात आली़
तब्बल पाच वेळा निविदेला प्रतिसादच मिळाला नाही़ त्यामुळे सहाव्यांदा पुन्हा निविदा काढण्यात आली़ दाखल केलेल्या निविदा उघडण्याची १६ जानेवारी ही अंतीम तारीख होती़ त्यानुसार निविदा उघडण्यात आल्या़ त्यामध्ये पुणे येथील ई-स्मार्ट या एकमेव कंपनीची निविदा मनपाला प्राप्त झाली़ ही निविदा मनपाने १६ जानेवारी रोजी उघडल्यानंतर संबंधित कंपनीला काम करण्याचे कार्यारंभ आदेश देण्याच्या हालचाली सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर १२ जानेवारीला राज्याच्या नगरविकास विभागाने नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी एलईडी पथदिव्यांसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण योजना किंवा अन्य योजनेतून खर्च न करण्याचे आदेश काढले़ त्यामध्ये १२ जानेवारीपर्यंत ज्या कामाचे कार्यादेश देण्यात आले नसतील अशा निधीतून यापुढे एलईडी दिवे बसविण्याच्या प्रयोजनासाठी कोणताही निधी खर्च करू नये, अशा निधीतून हाती घ्यावयाच्या सुधारित कामांचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर करावा, दिलेल्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी मनपा आयुक्तांची असेल, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे़ या आदेशाची मनपाला कल्पनाच नव्हती़ याबाबत सोमवारी संबंधित अधिकाºयांना याबाबत माहिती मिळाल्यानंतर प्रक्रिया स्थगित करण्याच्या अनुषंगाने हालचाली झाल्या़ परंतु, त्यावर शिक्कामोर्तब झाले नव्हते़ असे असले तरी राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशामुळे आता मनपाला एलईडी पथदिवे बसविता येणार नाहीत़ त्यामुळे मनपाची एलईडी पथदिवे बसविण्याची योजना बारगळणार, हे जवळपाच निश्चित आहे़
स्थानिक कंत्राटदारांची झाली गोची
महानगरपालिकेने एलईडी पथदिवे बसविण्यासाठी तब्बल साडेआठ कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्याने प्रारंभी स्थानिक कंत्राटदार हे काम मिळविण्यासाठी प्रयत्न करीत होते़ परंतु, मनपाने या संदर्भात टाकलेल्या अटींमुळे स्थानिक कंत्राटदारांची चांगलीच गोची झाली़ संबंधितांकडे या संदर्भातील यंत्रणा नसल्याने त्यांनी हे काम मिळविण्याचा नाद सोडला़
या कामासाठी औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, नांदेड आदी ठिकाणच्या कंत्राटदारांनीही प्रयत्न केले़ परंतु, त्यामध्ये हे काम करणाºया कंत्राटदाराने किमान १ लाख एलईडी लावण्याचे काम केलेले असणे आवश्यक होते़ परंतु, असे कंत्राटदारच कमी प्रमाणात असल्याने अनेकांनी या कामाकडे पाठ फिरविली़