परभणीत वाळू टंचाईने पडली बांधकामे ठप्प

वाळू घाटांचे रखडलेले लिलाव आणि जप्त केलेल्या वाळू साठ्यांच्या लिलावासाठीही प्रशासनाची उदासिन भूमिका असल्याने जिल्ह्यात अनेक दिवसांपासून वाळूची टंचाई निर्माण झाली आहे. अवैध मार्गाने उपसा केलेल्या वाळूचा भाव चांगलाच वधारल्याने त्याचा परिणाम जिल्ह्यातील बांधकाम व्यवसायावर झाला आहे. त्यामुळे बांधकामे ठप्प पडली असून, व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : वाळू घाटांचे रखडलेले लिलाव आणि जप्त केलेल्या वाळू साठ्यांच्या लिलावासाठीही प्रशासनाची उदासिन भूमिका असल्याने जिल्ह्यात अनेक दिवसांपासून वाळूची टंचाई निर्माण झाली आहे. अवैध मार्गाने उपसा केलेल्या वाळूचा भाव चांगलाच वधारल्याने त्याचा परिणाम जिल्ह्यातील बांधकाम व्यवसायावर झाला आहे. त्यामुळे बांधकामे ठप्प पडली असून, व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत.
गोदावरी, दुधना आणि पूर्णा नदीच्या काठावरील वाळू घाटांचे लिलाव करुन वाळूची विक्री केली जाते. जिल्ह्यात सुमारे ६७ वाळू घाट असून, अर्धे वर्ष संपत आले तरीही केवळ ९ वाळू घाटांचेच लिलाव झाले आहेत. लिलावाची पुढील प्रक्रिया सध्या तरी ठप्प आहे. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून जिल्ह्यात वाळू अधिकृतरित्या उपलब्ध होत नाही. उन्हाळ्यात पाणी टंचाई निर्माण होते. त्यामुळे उन्हाळ्यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात बांधकामे केली जातात. मात्र वाळू घाटांचे लिलावच झाले नसल्याने जिल्ह्यात वाळूची टंचाई निर्माण झाली आहे. पाणी टंचाईपूर्वीच वाळूची टंचाई निर्माण झाल्याने बांधकाम व्यवसाय चांगलाच अडचणीत सापडला आहे. उन्हाळ्यात पाण्याअभावी सुरू असलेली बांधकामे बंद करावी लागतात. मात्र त्यापूर्वीच ही बांधकामे बंद पडल्याने मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे.
जिल्ह्यात ६७ वाळूघाट असताना त्यापैकी केवळ ९ वाळूघाटांचे लिलाव झाले आहेत. उर्वरित वाळू घाटांचे लिलाव नव्या नियमात अडकले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष वाळू घाटातून अधिकृतरित्या वाळूची विक्री सध्या तरी बंद आहे. असे असले तरी गंगाखेड, सोनपेठ, परभणी, पूर्णा, पालम या भागातील वाळू घाटातून अवैध मार्गाने सर्रास वाळूचा उपसा सुरु असून हा उपसा रोखण्यास महसूल प्रशासन अपयशी ठरत आहे. दुसरीकडे प्रशासनाने केलेल्या कारवाईत ७७८ वाळूचे साठे जप्त केले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाकडे उपलब्ध असलेली ही वाळू थेट नागरिकांना विक्री केली जावू शकते. जिल्ह्यात निर्माण झालेली वाळूची टंचाई लक्षात घेऊन वाळूसाठ्यांचे लिलाव गतीने केले जातील, असे जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांनी जाहीर केले होते; परंतु, वाळूसाठ्यांच्या लिलावालाही प्रशासनातील अधिकाºयांच्या उदासीनतेचा फटका बसत आहे. जानेवारी महिन्यापर्यंत केवळ ३३६ साठ्यांचाच लिलाव झाला. उर्वरित साठे तसेच पडून आहेत. त्यामुळे किमान हे वाळूसाठे खुले करुन वाळू उपलब्ध करुन द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
सध्या तरी बांधकाम व्यावसायिक त्रस्त आहेत. खुल्या मार्गाने वाळू मिळत नसली तरी रात्री- अपरात्री तिपट्ट किंमत मोजून वाळू खरेदी करावी लागत आहे. त्यामुळे आर्थिक भूर्दंड सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने जप्त वाळूसाठ्यांचा लिलाव करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.
केवळ पाच घाटातून अधिकृत उपसा
जिल्ह्यातील ६७ वाळू घाटांपैकी ९ घाटांचे लिलाव झाले असले तरी केवळ पाचच वाळू घाटांमधून अधिकृत वाळूचा उपसा होत आहे. त्यात सोनपेठ तालुक्यातील मोहळा, परभणी तालुक्यातील सावंगी थडी, पूर्णा तालुक्यातील कंठेश्वर, पालम तालुक्यातील पिंपळगाव मक्ता आणि मानवत तालुक्यातील वांगी या घाटांचा समावेश आहे. उर्वरित चार घाटांचे लिलाव झाले असले तरी ते लिलावधारकांकडे अद्यापही सुपूर्द झाले नाहीत.
सरकारी बांधकामांवरही परिणाम
खाजगी बांधकामांबरोबरच जिल्ह्यात शासकीय बांधकामेही सुरु आहेत; परंतु, या बांधकामांनाही वाळू टंचाईचा फटका बसत आहे. सध्या शासकीय बांधकामेही थांबवावी लागत आहेत. परभणी शहरात घरकुल बांधकाम, रस्त्याची कामे, नाली बांधकाम अशी विविध कामे सुरु असताना वाळू उपलब्ध करताना कंत्राटदारांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
१३ लाख ब्रास वाळू उपलब्ध
परभणी जिल्ह्यात महसूल प्रशासनाने केलेल्या कारवाईमध्ये एकूण ७७८ वाळूचे साठे जप्त केले आहेत. त्यात १३ लाख २१ हजार ७८६ ब्रास वाळू उपलब्ध आहे. या साठ्यांपैकी ५ जानेवारीपर्यंत ३३६ वाळूसाठ्यांचे लिलाव करण्यात आले. ३४ हजार ७८३ ब्रास वाळू या लिलावात विक्री झाली. त्यातून जिल्हा प्रशासनाला ५ कोटी ७२ लाख २० हजार ३३१ रुपयांचा महसूल मिळाला. आता १२ लाख ८७ हजार ब्रास वाळू महसूल प्रशासनाकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे या वाळूचाही लिलाव झाला तर वाळूटंचाईवर तोडगा निघू शकतो.