परभणी जिल्ह्यात निम्म्याच शेतकऱ्यांना पीकविमा; आठ वर्षांत २३ लाख शेतकऱ्यांनी भरला विमाहप्ता

राष्ट्रीय कृषी पीक विमा योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत २०१० ते २०१८ या आठ वर्षांत खरीप हंगामात जिल्ह्यातील  २२ लाख ७९ हजार ७३६ शेतकऱ्यांनी पीक संरक्षित केले होते

- मारोती जुंबडे 

परभणी : राष्ट्रीय कृषी पीक विमा योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत २०१० ते २०१८ या आठ वर्षांत खरीप हंगामात जिल्ह्यातील  २२ लाख ७९ हजार ७३६ शेतकऱ्यांनी पीक संरक्षित केले होते; परंतु, विमा कंपन्यांनी ८ वर्षांत निम्म्याच म्हणजे १२ लाख ६८ हजार ९९४ शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीपोटी मदत केल्याचे दिसून येते़.

परभणी जिल्ह्यातील ३ लाख शेतकरी कुटूंबाची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे़ दरवर्षी ५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरीप हंगामात सोयाबीन, कापूस, मूग, उडीद आदी पिके घेतली जातात़ या पिकांतून झालेल्या उत्पादनावर आर्थिक वर्षाचा खर्च भागविला जातो़ परंतु, गेल्या चार-पाच वर्षांपासून जिल्ह्यातील शेतकरी आसमानी व सुलतानी संकटांचा सामना करीत आहे़ मागील काही वर्षांपासून तर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी खरीप व रबी हंगामात पेरणी केलेल्या पिकांवर केलेला खर्चही उत्पादनातून निघेनासा झाला आहे़ त्यामुळे शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडत आहे़ या शेतकऱ्यांना पिकांच्या झालेल्या नुकसानीबद्दल मदत देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय कृषी पीक विमा योजना अंमलात आणली़ त्यानंतर २०१४-१५ या आर्थिक वर्षापासून राष्ट्रीय कृषी पीक विमा योजनेचे रुपांतर प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत करण्यात आले़.

या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना पेरणी व लागवड केलेले पीक विमा कंपनीकडे संरक्षित करावे लागते़ जर संरक्षित केलेल्या पिकांचे नैसर्गिक संकटाने नुकसान झाल्यास त्याबदल्यात विमा कंपनी शेतकऱ्यांना मदत करते; परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून विमा योजना ही खाजगी कंपन्यांद्वारे राबविली जात असल्याने शेतकऱ्यांना मदत करण्याऐवजी आपला फायदाच पाहत असल्याचे दिसून येत आहे़ 

राष्ट्रीय कृषी व प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत २०१०-११ या वर्षांत २१ हजार ४३३ शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला होता़ त्यापैकी केवळ ११०३ शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात आली़ २०११-१२ या वर्षांत ७१ हजार ३०२ शेतकऱ्यांनी आपले पीक राष्ट्रीय कृषी पीक विमा योजनेकडे संरक्षित केले होते़ त्यापैकी केवळ २४ हजार ३४८ शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला़ विशेष म्हणजे, २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात २१ हजार ७९५ शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामातील पीक संरक्षित केले होते़ त्यापैकी केवळ ४ शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला़  २०१३-१४ या वर्षात १५ हजार २८० शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीकडे पीक संरक्षित केले होते़ यावर्षी केवळ २४ शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात आला़ त्यानंतर २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांत २ लाख १५ हजार ६१२ शेतकऱ्यांपैकी २ लाख २ हजार ८३९ शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीचा मोबदला देण्यात आला.

२०१५-१६ या वर्षांत ५ लाख ८९ हजार ८३ शेतकऱ्यांपैकी ५ लाख ८६ हजार ५३८ शेतकऱ्यांना नुकसानीची भरपाई मिळाली़ २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत ६ लाख ४७ हजार ५१४ शेतकऱ्यांपैकी १ लाख २२ हजार ३५० शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ देण्यात आला़ तर २०१७-१८ या वर्षांत ६ लाख ९७ हजार ७१७ शेतकऱ्यांपैकी ३ लाख ३१ हजार ७८८ शेतकऱ्यांना पिकांची नुकसान भरपाई देण्यात आली़ असे एकूण २०१० ते २०१८ या आठ वर्षांत जिल्ह्यातील २२ लाख ७९ हजार ७३६ शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय कृषी व प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत १०५ कोटी ८५ लाख ६८ हजार रुपयांचा विमा उतरविला होता़ परंतु, विमा कंपन्यांनी २३ लाख शेतकऱ्यांपैकी केवळ १२ लाख ६८ हजार ९९४ शेतकऱ्यांना ७५३ कोटी ६६ लाख ६६ हजार रुपयांची नुकसान देऊन बोळवण केली़ उर्वरित १० लाख शेतकऱ्यांनी पीकविमा कंपन्यांकडे आपले पीक संरक्षित करूनही त्यांना मोबदला मिळाला नाही़ त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा विमा कंपन्यांवर असलेला विश्वास गेल्या एक-दोन वर्षांपासून कमी होत असताना दिसून येत आहे़ 

२३ दिवसांच्या उपोषणानंतरही : शेतकऱ्यांना मिळेना मदत
जिल्ह्यातील ६ लाख ९७ हजार ७१७ शेतकऱ्यांनी २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ४ लाख २४ हजार ७७१ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचा ३१ कोटी ५८ लाख ९८ हजार रुपयांचा पीक विमा उतरविला होता़ त्यानंतर रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने महसूल व गाव मंडळाला फाटा देत तालुका हे घटक गृहित धरून ३ लाख ३१ हजार ७८८ शेतकऱ्यांना १०६ कोटी ११ लाख ७१ हजार रुपयांच्या विम्याची रक्कम दिली़ त्यानंतर जिल्ह्यात कंपनीच्या कारभाराविरूद्ध शेतकऱ्यांमधून तीव्र रोष व्यक्त करण्यात आला़ त्यानंतर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर वंचित शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम देण्यात यावी, यासाठी २३ दिवस उपोषण केले़ त्यानंतर विमा कंपनीने केव३ ६९ शेतकऱ्यांना २१ कोटी रुपयांची रक्कम देऊन बोळवण केली़ विशेष म्हणजे, ज्या शेतकऱ्यांनी विम्याची रक्कम मिळावी, यासाठी उपोषणात सहभाग नोंदविला़ त्याच शेतकऱ्यांना विमा कंपनीने वंचित ठेवले़ परंतु, या उपोषणार्थी शेतकऱ्यांकडून आता कंपनी विरुद्ध ‘ब्र’ही काढला जात नाही़ त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे़ 

आठ वर्षांत ७५३ कोटी ६६ लाख रुपये मिळाले
२०१० ते २०१८ या आठ वर्षांत जिल्ह्यातील २२ लाख ७९ हजार ७३६ शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय कृषी व प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत खरीप हंगामातील पीक संरक्षित केले होते़ त्या बदल्यात २०१०-११ या वर्षांत २ लाख ४६ हजारांची विमा रक्कम जिल्ह्याला प्राप्त झाली़ २०११-१२ या वर्षांत ९१ लाख ३६ हजार, २०१२-१३ या वर्षांत केवळ १५ हजार, २०१३-१४ मध्ये ६३ हजार, २०१४-१५ मध्ये १०७ कोटी ३५ लाख ६६ हजार, २०१५-१६ मध्ये ४८८ कोटी ६५ लाख ४७ हजार, २०१६-१७ मध्ये ५० कोटी ५९ लाख २२ हजार तर २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत १०६ कोटी ११ लाख ७१ हजार रुपये असे एकूण ७५३ कोटी ६६ लाख ६६ हजार रुपयांची विमा रक्कम जिल्ह्यातील १२ लाख ६८ हजार ९९४ शेतकऱ्यांना देण्यात आली़