डिग्रस बंधारा; परभणी जिल्ह्यातील २८ गावांच्या जमिनीचे संपादन

पालम तालुक्यातील डिग्रस बंधाऱ्याच्या बुडीत क्षेत्रासाठी पूर्णा व पालम या दोन तालुक्यातील २८ गावांमधील शेतकºयांची जमीन लागणार असून, पहिल्या टप्प्यात ७ गावांमधील जमिनीच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया अंतीम टप्प्यात आली आहे़ यासाठीचे दर निश्चित करण्यात आले असून, जमिनीच्या रजिस्ट्रीची प्रक्रिया एक-दोन दिवसांत सुरू होणार आहे़

परभणी : पालम तालुक्यातील डिग्रस बंधाऱ्याच्या बुडीत क्षेत्रासाठी पूर्णा व पालम या दोन तालुक्यातील २८ गावांमधील शेतकºयांची जमीन लागणार असून, पहिल्या टप्प्यात ७ गावांमधील जमिनीच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया अंतीम टप्प्यात आली आहे़ यासाठीचे दर निश्चित करण्यात आले असून, जमिनीच्या रजिस्ट्रीची प्रक्रिया एक-दोन दिवसांत सुरू होणार आहे़
पालम तालुक्यातील डिग्रस उच्च पातळी बंधाºयाची २००६ मध्ये उभारणी करण्यात आली़ त्यानंतर या बंधाºयात २०१० मध्ये पाणी जमा करण्यास सुरुवात झाली़ या बंधाºयाची ६३़८५ दलघमी पाणीसाठवण क्षमता असून, त्यामधील ४० दलघमी पाणी नांदेड जिल्ह्यासाठी तर २३़८५ दलघमी पाणी परभणी जिल्ह्यासाठी आरक्षित आहे़ या बंधाºयाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी पालम व पूर्णा तालुक्यातील एकूण २८ गावांमधील शेतकºयांची ४५० हेक्टर जमीन लागणार आहे़ या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात पालम तालुक्यातील ४ व पूर्णा तालुक्यातील ३ अशा सात गावांच्या जमिनीचे संपादन करण्याच्या दृष्टीकोणातून दर निश्चिती करण्यात आली आहे़ खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने हे भूसंपादन होणार आहे़ त्यामध्ये पालम तालुक्यातील डिग्रस येथील ९८ शेतकºयांची १८ हेक्टर ३१५ आर, जवळा येथील ५९ शेतकºयांची २५ हेक्टर १५ आर, फरकंडा येथील २०२ शेतकºयांची ६२ हेक्टर ६४ आर, धानोरा काळे येथील १८१ शेतकºयांची ४८ हेक्टर ८० आर आणि पूर्णा तालुक्यातील बाणेगाव येथील ६३ शेतकºयांची १४ हेक्टर ३८० आर, कळगाव येथील ७७ शेतकºयांची २४ हेक्टर १४ आर व महागाव ८० शेतकºयांची येथील ११ हेक्टर ८५ आर जमिनीचा समावेश आहे़
या अनुषंगाने सहाय्यक संचालक नगररचना परभणी यांनी दर निश्चिती केली आहे़ त्यामध्ये फरकंडा येथे शेतसारा गट क्रमांक २ येथे प्रति हेक्टरी ४ लाख १५ हजार, गट क्रमांक ३ मध्ये ४ लाख ६३ हजार रुपये, गट क्रमांक ४ मध्ये ५ लाख ७ हजार रुपये, कळगाव येथे शेतसारा गट क्रमांक ३ मध्ये ५ लाख २२ हजार रुपये, शेतसारा गट क्रमांक ४ मध्ये ५ लाख ९० हजार रुपये, धानोरा काळे येथे शेतसारा गट क्रमांक ३ मध्ये ५ लाख २२ हजार, ४ मध्ये ५ लाख ९० हजार, डिग्रस येथे गट क्रमांक २ मध्ये ४ लाख १५ हजार, ३ मध्ये ४ लाख ६३ हजार, ४ मध्ये ५ लाख ७ हजार रुपयांची दर निश्चिती करण्यात आली आहे़ जवळा येथे गट क्रमांक ३ मध्ये ४ लाख ६३ हजार, ४ मध्ये ५ लाख ७ हजार तर बाणेगाव येथे गट क्रमांक १ मध्ये ३ लाख ७८ हजार, गट क्रमांक ३ मध्ये ५ लाख २२ हजार, ४ मध्ये ५ लाख ९० हजार रुपयांची प्रती हेक्टर दर निश्चिती करण्यात आली आहे़ पूर्णा तालुक्यातमील महागाव येथे गट क्रमांक १ मध्ये ३ लाख ७८ हजार, २ मध्ये ४ लाख ३४ हजार, ३ मध्ये ५ लाख २२ हजार, ४ मध्ये ५ लाख ९० हजार रुपयांचा दर प्रति हेक्टरी निश्चित करण्यात आला आहे़ या सात गावांसाठी ४४ कोटी ३२ लाख रुपयांचा निधी नांदेड येथील विष्णूपुरी प्रकल्प विभाग क्रमांक २ येथील कार्यकारी अभियंत्यांकडे उपलब्ध झाला आहे़ आता या सात गावांमधील जमिनीच्या भूसंपादनासाठी रजिस्ट्रीची प्रक्रिया एक-दोन दिवसांत सुरू होणार आहे़ सात गावांमधील ७६२ शेतकºयांच्या जमिनीचे संपादन करण्यात येणार असून, त्यापैकी ७०३ शेतकºयांनी शासनाला संमती पत्रे दिले आहेत़ ५९ शेतकºयांची संमतीपत्रे प्रशासनाकडे येणे बाकी आहेत़ ती संमतीपत्रे घेण्याची प्रक्रिया प्रशासनाकडून सुरू आहे.
समितीचे अध्यक्ष : जिल्हाधिकारी

डिग्रस बंधाºयाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी संपादित करावयाच्या जमिनीची खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्याच्या भूसंपादन प्रकरणात जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची स्थापना करण्यात आली आहे़ या समितीमध्ये गंगाखेड येथील उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी हे सदस्य सचिव असून, जिल्हा सरकारी वकील, जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख, कार्यकारी अभियंता विष्णूपुरी प्रकल्प, सहाय्यक संचालक नगररचना हे सदस्य आहेत़ तर नांदेड पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता व सहजिल्हा निबंधक वर्ग १ तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी हे विशेष निमंत्रित सदस्य आहेत़ या समितीची १ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली़ या बैठकीत भूसंपादनाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली़ त्यामध्ये गंगाखेड येथील प्रभारी उपविभागीय अधिकारी डॉ़ सुचिता शिंदे यांनी या संदर्भातील माहिती दिली़
सहा गावांच्या संपादनासाठी झाली संयुक्त मोजणी
डिग्रस बंधाºयाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी एकूण २८ गावांमधील शेतकºयांच्या ४५० हेक्टर जमिनीची आवश्यकता लागणार आहे़ त्यापैकी ७ गावांमधील ७६३ शेतकºयांच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया दर निश्चितीनंतर अंतीम टप्प्यात आली आहे़ त्यामुळे आता त्यापुढील सहा गावांमधील शेतकºयांच्या जमिनीचे संपादन करण्याच्या दृष्टीकोणातून प्रशासनाच्या वतीने संयुक्त मोजणी करण्यात आली आहे़ त्यानंतर आता त्या गावांमधील जमिनीची खाजगी वाटाघाटीतून दर निश्चिती होणार असून, तेथील शेतकºयांचे संमतीपत्र त्यानंतर घेण्यात येणार आहे़ उर्वरित १५ गावांमधील जमिनीच्या संपादनाच्या दृष्टीकोणातून मात्र अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही़ तरीही येत्या वर्षभरात ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे़