चार दिवसाआड पाणीपुरवठ्याची मागणी

जायकवाडी कालव्यात साचला गाळ

परभणी : जायकवाडी प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्यात मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचला आहे. त्यामुळे कालव्यात सोडलेले पाणी शेवटच्या टोकापर्यंत पोहोचत नाही. पाटबंधारे विभागाने कालव्यातील गाळ काढावा, अशी मागणी वारंवार केली जात आहे. मात्र, पाटबंधारे विभाग याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने त्याचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे.

एकेरी वाहतूक सुरू करण्याची मागणी

परभणी : शहरातील सर्वच रस्ते अरुंद असून, या मार्गावरून दोन्ही बाजूने वाहतूक केली जात आहे. त्यामुळे अनेक वेळा वाहतुकीचा खोळंबा होतो. बाजारपेठ भागात ही समस्या वारंवार निर्माण होत आहे. त्यामुळे बाजारपेठ भागासह शहरातील सर्वच अरुंद रस्त्यांवर एकेरी वाहतूक सुरू करावी, अशी मागणी वाहनधारकांतून केली जात आहे.

शासकीय निवासस्थानांत वाढल्या असुविधा

परभणी : शहरातील सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी बांधलेल्या निवासस्थानांची दुरवस्था झाली आहे. या निवासस्थानांच्या फरशा उखडल्या आहेत. त्याचप्रमाणे दरवाजे, खिडक्यांची तावदाने तुटली आहेत. निवासस्थानांच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी साचले असून, गाजरगवत वाढले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना असुरिक्षत वातावरणात वास्तव्य करावे लागत आहे.

नवीन वसाहतीत मूलभूत सुविधांचा अभाव

परभणी : शहरालगत नवीन वसाहतींची संख्या वाढली असून, या वसाहतींमध्ये महापालिकेकडून मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. रस्ते, वीज, पाणी या सुविधा या भागात उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे नागरिकांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे. मनपाने काही भागांत जलवाहिनी टाकली असली तरी त्यास अद्याप पाणीपुरवठा सुरू झालेला नाही.

‘नटराज’च्या दुरुस्तीची मागणी

परभणी : शहरातील नटराज रंगमंदिराची दुरुस्ती करून कलावंतांना या ठिकाणी त्यांची कला सादर करण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी कलावंतांमधून केली जात आहे. पाच वर्षांपासून नटराज रंगमंदिर बंद असल्याने सांस्कृतिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कलावंतांची गैरसोय झाली आहे. नटराज रंगमंदिराच्या दुरुस्तीची मागणी होत आहे.

भूमिगत गटार योजनेचा प्रस्ताव रखडला

परभणी : शहरातील भूमिगत गटार योजनेचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी नगरविकास विभागाकडे पाठविला आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे शहरातील सांडपाणी वाहून नेण्याचा प्रश्न कायम आहे. या योजनेसाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.