निराधारांची दिवाळी अंधारात; १६ कोटीं अभावी दोन महिन्यांचे थकले वेतन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 14, 2020 04:53 PM2020-11-14T16:53:02+5:302020-11-14T16:54:44+5:30
राज्यातील अल्प उत्पन्न, निराधार नागरिकांना जगण्याचे साधन उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने प्रतिमाह १ हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान शासनाकडून दिले जाते.
परभणी : जिल्ह्यातील विविध योजनांच्या सुमारे दीड लाख निराधार लाभार्थ्याांचे सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या दोन महिन्यांचे वेतन थकले आहे. जिल्हा प्रशासनाने या वेतनासाठी शासनाकडे १६ कोटी ८६ लाख रुपयांची मागणी नोंदविली असताना निधी उपलब्ध झाला नसल्याने निराधारांना दिवाळीचा सण साजरा करताना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.
राज्यातील अल्प उत्पन्न, निराधार नागरिकांना जगण्याचे साधन उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने प्रतिमाह १ हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान शासनाकडून दिले जाते. या अनुदानासाठी जिल्हा प्रशासनाला स्वतंत्र निधी उपलब्ध होतो. संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा योजना आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना अनुदानाची रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा केली जाते.
जिल्हा प्रशासनाला या योजनेसाठी प्राप्त झालेल्या रकमेतून ऑगस्ट महिन्यापर्यंतचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. मात्र त्या पुढील दोन महिन्यांसाठी निधी उपलब्ध नसल्याने लाभार्थ्यांना अनुदान मिळाले नाही. मागील महिन्यात जिल्हा प्रशासनाने १६ कोटी ८६ लाख रुपयांची मागणी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांकडे नोंदविली आहे. मात्र अद्यापपर्यंत हा निधी उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे दिवाळीचा सण सुरू झाला, तरी निराधार लाभार्थ्यांच्या खात्यावर रखडलेले अनुदान जमा झाले नाही. त्यामुळे या दिवाळीत निराधारांना आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागणार आहे.
संगांयोचे अनुदान तीन महिन्यांपासून ठप्प
जिल्ह्यातील इतर योजनांच्या तुलनेत संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांची तीन महिन्यांपासून परवड होत आहे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात १८ हजार २ लाभार्थी आहेत. जिल्ह्याला या लाभार्थ्यांच्या अनुदानासाठी ८ कोटी १२ लाख रुपयांचा निधी मिळाला होता. या निधीतून जुलै महिन्यापर्यंतचे अनुदान वितरित करण्यात आले. पुढील तीन महिन्यांच्या अनुदानासाठी निधी उपलब्ध नाही. त्यासाठी ५ कोटी ४३ लाख रुपयांची मागणी प्रशासनाने नोंदविली आहे.