परभणीत फक्त ‘वसुली अधिकारीच’ हवे आहेत का?

परभणी : नूतन जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांची नियुक्ती रद्द करून परभणीत फक्त ‘वसुली अधिकारीच’ हवे आहेत का? असा संतप्त सवाल भाजपच्या आमदार मेघना बोर्डीकर यांनी उपस्थित केला आहे.

परभणीच्या जिल्हाधिकारीपदी मुंबई येथील आंचल गोयल यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. ३१ जुलैरोजी दुपारनंतर त्या मावळते जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांच्याकडून पदभार स्वीकारणार होत्या. तत्पूर्वीच जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांनी प्रतिष्ठा पणाला लावून आंचल यांची नियुक्ती रद्द करण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न केले. त्यात त्यांना यशही आले आहे. ३० जुलैरोजी आंचल यांची नियुक्ती रद्द केल्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. याबाबत बोलताना जिंतूरच्या आमदार मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या की, आंचल गोयल यांना पदभार घेण्यापासून रोखण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी पदाचा पदभार अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आला आहे. परभणी जिल्ह्याला कडक शिस्तीचे अधिकारी कोणाला नको आहेत? की महाविकास आघाडी सरकारलाच चांगले अधिकारी नकोत? त्यांना फक्त ‘वसुली अधिकारीच’ हवे आहेत? महिला सशक्तीकरणाच्या आणि पुरोगामित्वाचा आव आणनारे राज्यकर्ते महिलांना कर्तृत्व दाखवण्याची संधी का देत नाहीत. काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांपेक्षा मर्जी सांभाळणारे रबरी शिक्के प्रशासनात महत्त्वाच्या पदांवर बसवून जिल्ह्याच्या विकासाला खीळ घालण्याचा हा प्रकार वाटतो. हे सर्व जनता बघत आहे, असेही बोर्डीकर म्हणाल्या.

सोशल मीडियावरही जोरदार टीका

आंचल गोयल यांची नियुक्ती रद्द करण्याच्या निर्णयावर सोशल मीडियावरही अनेकांनी संताप व्यक्त केला आहे. सुभाष बाकळे म्हणतात, स्वतःची पोळी भाजून घेण्यासाठी मर्जीतील अधिकाऱ्यांना आणून आर्थिक हित साधण्याचा केविलवाणा प्रयत्न काही नेत्यांकडून सुरू आहे. संतोष आसेगावकर म्हणतात, आता परभणीला ग्रामपंचायच करून टाका. प्रा. डॉ. विजय पव्हने म्हणतात, परभणीच्या राजकारणाला कीड लागली आहे. एका कर्तव्यदक्ष अधिकऱ्याचा नियुक्तीपूर्वीच बळी घेताला गेला आहे. संजय मंत्री म्हणतात, परभणीला चांगले अधिकारी नको आहेत. त्यामुळे हा निर्णय होईल, असे अपेक्षितच होते.