इंधन दरवाढीतून सर्वसामान्यांची आर्थिक लूटच;परभणीकरांचे मत

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत सातत्याने वाढ करुन शासन सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरत असून या माध्यमातून आर्थिक लुट केली जात आहे, असा आरोप ‘लोकमत’ने केलेल्या सर्व्हेक्षणात नागरिकांनी केला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत सातत्याने वाढ करुन शासन सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरत असून या माध्यमातून आर्थिक लुट केली जात आहे, असा आरोप ‘लोकमत’ने केलेल्या सर्व्हेक्षणात नागरिकांनी केला.
केंद्र शासनाने वर्षभरात अनेक वेळा पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव वाढविले आहेत. सातत्याने होणाºया दरवाढीमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. मंगळवारी याविषयी ‘लोकमत’ने सर्व्हेक्षण केले. पेट्रोल दरवाढीतून आर्थिक लूट केली जात आहे का? या प्रश्नावर ९२ टक्के नागरिकांनी होय असे उत्तर दिले. ३ टक्के नागरिकांनी नाही असे उत्तर दिले तर ५ टक्के नागरिकांनी सांगता येत नाही, असे उत्तर दिले. सत्तेत आल्यानंतर पेट्रोल, डिझेलचे भाव स्थिर ठेवू, असे आश्वासन भाजपाने निवडणुकीपूर्वी दिले होते. तेव्हा या दरवाढीतून भाजपने दिलेले आश्वासन फोल ठरले आहे का? या प्रश्नावर ८५ टक्के नागरिकांनी होय असे उत्तर दिले. ५ टक्के नागरिकांनी नाही, असे उत्तर दिले. तर १० टक्के नागरिकांनी सांगता येत नाही, असे उत्तर दिले.
कच्च्या तेलाचे भाव वाढले नसतानाही दरवाढ करणे योग्य आहे का? या प्रश्नावर ८८ टक्के नागरिकांनी नाही असे उत्तर दिले. ७ टक्के नागरिकांनी होय असे उत्तर दिले. तर ५ टक्के नागरिकांनी सांगता येत नाही, असे मत मांडले. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीवर राज्यशासनही वेगळा कर लावत आहे. त्यामुळे इंधनाच्या किंमती गगनाला भिडत असून राज्य शासनाकडून हा कर लावणे योग्य ठरते का? असा प्रश्न विचारला तेव्हा ७५ टक्के नागरिकांनी राज्य शासनाच्या कराला विरोध केला. तर १७ टक्के नागरिकांनी होय असे उत्तर देऊन शासनाच्या धोरणाचे समर्थन केले. ८ टक्के नागरिकांनी सांगता येत नाही, असे उत्तर दिले.
देशभरातील सर्व कर रद्द करुन जीएसटी हा एकच कर लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव सारखेच असायला हवे. मात्र प्रत्येक राज्यात हे भाव वेगवेगळे असून केंद्र शासन यातून सर्वसामान्यांची दिशाभूल करीत आहे का? या प्रश्नावर ९३ टक्के नागरिकांनी होय असे उत्तर दिले. ७ टक्के नागरिकांना मात्र शासन दिशाभूल करीत नसल्याचे मत नोंदविले.