शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कागदपत्र मागणीने संस्था चालकात खळबळ

परभणी: जिल्ह्यातील सर्व माध्यम व व्यवस्थापनाच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची तुकडी, संच, वैयक्तिक मान्यता, बिंदु नामावली, वेतन देयकांचा तपशील आदी बाबतची माहिती २५ जूनपर्यंत सादर करण्याचे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळांना दिल्याने शिक्षण संस्थाचालकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. परभणी जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षण विभागात गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याची बाब सातत्याने चर्चेत आली आहे. शिक्षकांची वैयक्तिक मान्यता, संच मान्यता, पद मान्यता, बिंदु नामावली आणि शालार्थ नोंदींमध्ये अनियमितता करण्यात आल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. या तक्रारीच्या अनुषंगाने दोन माजी शिक्षणाधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सध्या प्रस्तावित करण्यात आली आहे. राजकीय हस्तक्षेपातून ही चौकशी प्रक्रिया अद्यापर्यंत तडीस गेलेली नाही; परंतु यासंदर्भातील तक्रारींची माहिती थेट शिक्षण आयुक्तांपर्यंत गेल्याने परभणीचा माध्यमिक शिक्षण विभाग वादग्रस्त ठरला आहे. या पाश्वभूमीवर माध्यमिक शिक्षण विभागाचे प्रभारी शिक्षणाधिकारी विठ्ठल भुसारे यांनी २३ जून रोजी जिल्ह्यातील सर्व माध्यम व व्यवस्थापनाच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना पत्र पाठविले आहे. या पत्रामुळे शिक्षण संस्था चालकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. या पत्रात संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र, शाळा मान्यतेचे सर्व आदेश, नैसर्गिक वाढ आदेश, तुकडी मान्यतेचे आदेश, २०१२ ते २०१९ पर्यंत संच मान्यता व शिक्षकेतर संच मान्यता आदेश, बिंदु नामावली, २०२१-२०२२ ची सेवा ज्येष्ठता यादी, सर्व मान्यता वैयक्तिक आदेश, माहे डिसेंबर २०२० च्या संपूर्ण देयकांची प्रत, २०१२-१३ ते २०१९-२० चा यु-डायस रिपोर्ट आदींची माहिती २५ जून रोजी सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या दिवशी परभणी शहर व ग्रामीण आणि पूर्णा तालुक्यांसाठी सकाळी ९.३० ते ११.३०, सेलू, मानवत, पाथरी ताुलक्यांसाठी सकाळी ११.३० ते दुपारी १.३० आणि सोनपेठ, गंगाखेड, पालम व जिंतूर तालुक्यांसाठी दुपारी २ ते सायंकाळी ५ पर्यंत महिती सादर करायची आहे. यासाठी सर्व शाळांना विशिष्ट फॉर्म देण्यात आला असून त्यामध्ये माहिती भरून मुख्याध्यापक किंवा प्राचार्यांच्या हमीपत्रासह सर्व कागदपत्रे सादर करायची आहेत. यासंदर्भातील माहिती कार्यालयास मिळाल्याशिवाय व याबाबतचे प्रमाणपत्र दिल्याशिवाय जुलै महिन्याचे वेतन देयक स्वीकारू नये, आदेश वेतन व भविष्य निर्वाह निधी अधीक्षकांना दिले आहेत. त्यामुळे ही माहिती सादर करण्याशिवाय शाळांना पर्याय नाही. अन्यथा त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्याचे वेतन मिळणार नाही.

दोन सीईओंकडून कार्यालयाची झाडाझडती

जिल्हा परिषदेचे तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.पी. पृथ्वीराज यांनी दोन वर्षांपूर्वी माध्यमिक शिक्षण विभागाची झाडाझडती घेतली होती. त्यानंतर त्यांनी येथील काही कागदपत्रे ताब्यात घेऊन या कार्यालयाच्या कारभाराची चौकशी ९ सदस्यीय समितीमार्फत केली होती. त्यावरून तत्कालिन शिक्षणाधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी त्यांनी प्रस्तावित केली होती. त्यानंतर २१ जून रोजी सध्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांनी या कार्यालयात जाऊन काही कागदपत्रांची तपासणी केल्याची व काही कागदपत्रे सोबत नेल्याचीही चर्चा आहे. या दरम्यान आणखी एका माजी शिक्षणाधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्याचे आदेश दोन दिवसांपूर्वी जि.प. प्रशासनाला प्राप्त झाले आहेत.

‘जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक विभागात दोन दिवसांपूर्वी गेलो होतो. काही बाबींवर संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे. कागदपत्रे ताब्यात घेतलेली नाहीत.- शिवानंद टाकसाळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.