कृषी संजीवनी योजनेला मुदतवाढ

जिल्ह्यातील कृषीपंप वीज ग्राहकांकडे वीज बिलाची थकबाकी वसूल व्हावी, या दृष्टीने शासनाने मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना अंमलात आणली. या योजनेची मुदत १५ नोव्हेंबरपर्यंत ठेवण्यात आली होती. परंतु, शेतकºयांचा वाढता प्रतिसाद पाहता या योजनेला ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली असल्याची माहिती महावितरणच्या वतीने देण्यात आली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिल्ह्यातील कृषीपंप वीज ग्राहकांकडे वीज बिलाची थकबाकी वसूल व्हावी, या दृष्टीने शासनाने मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना अंमलात आणली. या योजनेची मुदत १५ नोव्हेंबरपर्यंत ठेवण्यात आली होती. परंतु, शेतकºयांचा वाढता प्रतिसाद पाहता या योजनेला ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली असल्याची माहिती महावितरणच्या वतीने देण्यात आली.
जिल्ह्यात महावितरणचे जवळपास २ लाख ग्राहक आहेत. या ग्राहकांपैकी ९२ हजार ग्राहक हे कृषीपंपधारक आहेत. त्यापैकी ९० हजार ग्राहकांकडे महावितरणची जवळपास ७५० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी महावितरणने नोव्हेंबरमध्ये मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना अंमलात आणली. या योजनेत ज्या थकबाकीदार शेतकºयांनी सहभाग घेतला आहे. त्या कृषीपंप धारकांची थकबाकी ३० हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास ती थकबाकी १० समान हप्त्यामध्ये प्रत्येक दीड महिन्याच्या कालावधीत भरणा करावी लागणार आहे. यामध्ये पाच हप्ते देण्यात येणार आहेत. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी कृषीपंपधारकाला चालू महिन्याचे वीज बिल भरुन डिसेंबरपासून मूळ थकबाकीपैकी २० टक्के पहिला हप्ता भरावा लागणार आहे. त्यानंतर मार्च, जून, सप्टेंबर व डिसेंबर २०१८ पर्यंत प्रत्येकी २० टक्क्यासह पूर्ण थकबाकी महावितरणकडे भरावी लागणार आहे. जिल्ह्यातील कृषीपंपधारकांचा वाढता सहभाग पाहता नांदेड परिमंडळात शनिवारी झालेल्या बैठकीत या योजनेला ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. थकबाकीदार कृषीपंपधारकांनी या योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन महावितरणच्या वतीने करण्यात आले.