वाळू उपशावर नियंत्रण ठेवण्यात प्रशासनास अपयश

मानवत : तालुक्यातील लिलावाद्वारे देण्यात आलेल्या वाळूघाटातून संबंधित ठेकेदार मंजुरीपेक्षा अधिक प्रमाणात वाळू उपसा करीत असताना त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात महसूल विभागाला अपयश येत आहे. त्यामुळे गोदावरी नदीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात २७ जानेवारी रोजी मानवत तालुक्यातील वाळूघाटांचे लिलाव झाले. तालुक्यातील वांगी येथील वाळूघाटाचा ठेका लिलावाद्वारे तीन कोटी २५ लाख रुपयांना पाथरी येथील ठेकेदाराला मिळाला. या वाळू घाटातून फेब्रुवारी ते सप्टेंबर या कालावधीत सहा हजार ब्रास वाळूचा उपसा करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. लिलाव प्रक्रिया झाल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराने १५ दिवसांच्या आत यासाठीची रक्कम महसूल विभागाकडे भरणे बंधनकारक आहे. असे असताना संबंधित ठेकेदाराने वेळेत ही रक्कम भरली नाही. त्यामुळे अधिकृत वाळू उपसा सुरू झालेला नाही. १५ फेब्रुवारी रोजी या ठेकेदाराने ही रक्कम भरली. त्यानंतर महसूल विभागाने तहसील कार्यालयाला गुरुवारी संबंधित ठेकेदाराला वाळूसाठा देण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे या वाळूघाटातून वाळू उपसा करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. प्रत्यक्षात तालुक्यात ज्या वाळूघाटांचा लिलाव झाला आहे. तेथे प्रशासनाने मंजुरी दिलेल्या क्षमतेपेक्षा अधिक वाळू उपसा केल्याच्या घटना सातत्याने सामोरे येत आहेत. २०१८ मध्ये मर्यादेपेक्षा अधिक उत्खनन केल्याप्रकरणी सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी येथील ठेकेदाराला तब्बल दीड कोटी रुपयांचा दंड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ठोठावला होता; परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष करून पु्न्हा या ठेकेदाराने अवैध वाळूचा उपसा केला. विशेष म्हणजे यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणाच महसूल विभागाकडे नसल्याने ठेकेदारांचे फावत आहे.

अटी व नियमांचा नुसताच फार्स

वाळूघाटाचा लिलाव देण्यापूर्वी प्रशासनाच्या वतीने काही अटी व नियम घालून दिले जातात. त्यामध्ये वाळू उपशाच्या ठिकाणी ठेकेदराने फलक लावावा. वाळूचे उत्खनन सकाळी सहा ते सायंकाळी सहा या वेळेतच करावे. मनुष्यबळाद्वारेच उत्खनन करावे, वाळू उत्खनन करण्याच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावेत, अशा अनेक अटींचा समावेश आहे; परंतु, या अटींची अंमलबजावणी होते की नाही, याची पडताळणी करण्याची यंत्रणाच निर्माण केलेली नाही. परिणामी ठेकेदार मनमानी पद्धतीने वाळू उपशाचे काम करतात.