अंशराशीकरणचा लाभ न देताच कुटुंब सेवानिवृत्ती वेतनातून वसुली

जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी जिंतूरच्या गट विकास अधिकाऱ्यांना २५ सप्टेंबर २०१९ च्या आदेशाद्वारे १२ लाख १३ हजार ४६० रुपये निर्गमित करण्याचे व १२ हजार ८० रुपये दरमहा वसुलीचे आदेश निर्गमित केले होते. जिंतूर येथील जि.प. प्राथमिक उर्दू कन्या शाळेतील शिक्षिका बेबी शहनाज यांचा सेवानिवृत्ती प्रस्ताव एप्रिल २०१९ मध्ये जिल्हा परिषदेकडे दाखल करण्यात आला. त्यानंतर ३१ मे २०१९ रोजी त्या सेवानिवृत्त झाल्या आणी १८ जुलै २०१९ रोजी त्या मयत झाल्या. बेबी शहनाजचे वारसदार पती मोहम्मद सगिर अहमद खान यांना कुटुंब सेवानिवृत्ती वेतन मंजूर होऊन ते मिळू लागले. उपदान, भविष्य निर्वाह निधी इत्यादी लाभ त्यांना मिळू लागले; परंतु अंशराशीकरणचा आर्थिक लाभ त्यांना उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जिल्हा परिषद परभणी यांनी मंजूर करूनही मिळाला नाही; परंतु या न मिळालेल्या अंशराशीकरणच्या रकमेची दरमहा १२ हजार ८० रुपये त्यांच्या कुटुंब सेवानिवृत्ती वेतनातून वसुली होत आली आहे. आजपर्यंत न मिळालेल्या रकमेची १ लाख ९३ हजार २८० रुपये वसुली जिल्हा परिषद प्रशासनाने केली आहे.

सगिर अहमद खान यांनी १२ लाख १३ हजार ४६० रुपये मिळावे म्हणून जि. प. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक ) यांच्याकडे विनंती अर्ज केले; पण कार्यवाही होत नसल्याने जि.प.सेवानिवृत्त कर्मचारी सेवा संघाचे अध्यक्ष एम. के. कादरी यांच्याकडे सर्व कागदपत्रांसह तक्रार अर्ज सादर केला. कादरी यांनी परभणी येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळेंकडे तक्रार अर्ज सादर करीत अंशराशीकरणाची १२ लाख १३ हजार ४६० ही रक्कम संबंधितास देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.

लेखा विभागाचा भोंगळ कारभार

संबंधित शिक्षकास अंशराशीकरणची १२ लाख १३ हजार ४६० रुपयांच्या रकमेस लेखा विभागाने मंजुरी दिल्यानंतर पुढील तीन महिन्यांनंतर संबंधिताच्या रकमेतून रक्कम वसूल करावी, असे आदेश होते. मात्र, लेखा विभागाने केवळ सहाव्या दिवशीच संबंधिताच्या निवृत्ती वेतनातून रक्कम वसुलीस सुरुवात करून जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या आदेशाची पायमल्ली केली आहे. संबंधित लेखा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करणे गरजेचे आहे.