राज्यातील शेतकरी पुन्हा आंदोलनाच्या पावित्र्यात : परभणीत पत्रकार परिषद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 24, 2018 12:41 AM2018-02-24T00:41:19+5:302018-02-24T00:41:25+5:30
फसवी कर्जमाफी, शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही. कर्जमाफी होऊनही शेतकरी आत्महत्या थांबत नसल्याने हे सरकारचे अपयश असून शेतकºयांच्या हक्कासाठी २३ मार्चपासून राज्यभर आंदोलन करण्याचा निर्णय शेतकरी सुकाणू समितीने घेतला आहे, अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे रघुनाथ पाटील यांनी दिली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : फसवी कर्जमाफी, शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही. कर्जमाफी होऊनही शेतकरी आत्महत्या थांबत नसल्याने हे सरकारचे अपयश असून शेतकºयांच्या हक्कासाठी २३ मार्चपासून राज्यभर आंदोलन करण्याचा निर्णय शेतकरी सुकाणू समितीने घेतला आहे, अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे रघुनाथ पाटील यांनी दिली.
येथील सावली विश्रामगृहावर २३ फेब्रुवारी रोजी पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी रघुनाथ पाटील यांच्यासह सुकाणू समितीतील सत्यशोधक शेतकरी सभेचे किशोर ढमाले, किसान सभेचे विलास बाबर, अॅड.राजन क्षीरसागर, बंडू सोळंके, अमृतराव शिंदे, लिंबाजी कचरे, बालासाहेब आळणे, माऊली कदम, सलीम शेख, प्रल्हाद जाधव, रामराजे महाडिक, मुंजाभाऊ कदम, नारायण आवचार, मोहन मानोलीकर आदींची उपस्थिती होती. या आंदोलनाच्या जनजागृतीसाठी १६ फेब्रुवारीपासून सांगली येथून पायलट दौरा सुरु करण्यात आला आहे. सरसगट कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतरही शासनाने शब्द फिरविला. बोंडअळीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकºयांना अद्यापही मदत मिळाली नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये शेतकरी कर्ज, कर, वीज बिल भरु शकत नाही. त्यामुळे २३ मार्चपासून असहकार आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे रघुनाथ पाटील यांनी सांगितले. किशोर ढबाले म्हणाले, २३ मार्च रोजी हुतात्मा अभिवादन शेतकरी शहीद स्मृती दिवसापासून इस्मालपूर येथून जागर यात्रा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३० एप्रिल रोजी राज्यभरात जेलभरो आंदोलन केले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हमीभाव न देता शेतकºयांची लूट
राज्य शासनामार्फत नुसते निर्णय घेऊन शेतकºयांची फसवणूक केली जात आहे. प्रत्येक शेतमालाला हमीभाव जाहीर केला जातो. परंतु, प्रत्यक्षात हा हमीभाव मिळत नाही. हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी करणे गुन्हा असताना याविरुद्ध कारवाई होत नाही. मागील आंदोलनाच्या वेळी दुधाला हमीभाव जाहीर करण्यात आला. परंतु, आतापर्यंत या हमीभावाने दुधाची खरेदी झाली नाही. परिणामी राज्यातील शेतकºयांची ४ हजार २०० कोटी रुपयांची लूट झाली. शासनाला शेतकºयांविषयी गांभीर्य नसल्याचा आरोपही पाटील यांनी यावेळी केला.