बनावट खत प्रकरणी पूर्ण्यात तिघांवर गुन्हा दाखल

बनावट खताचा पुरवठा व विक्री केल्याप्रकरणी खत कंपनीच्या मालक व वितरकासह विक्रेत्याविरुद्ध पूर्णा पोलीस ठाण्यात कृषी अधिकारी प्रभाकर इंगोले यांच्या फिर्यादीवरून १५ फेब्रुवारी रोजी गुन्हा नोंद झाला आहे. 

ठळक मुद्देपंचायत समितीचे कृषी अधिकारी तथा खत निरीक्षक प्रभाकर गोपाळराव इंगोले यांनी याबाबत फिर्याद दिली आहे. अहवालानुसार या खतामध्ये अमोनियमन नायट्रोजन १२ टक्के आवश्यक असताना तो ३.४१ टक्के निघाला. वॉटर सेल्युशन फॉसफेट ६१ टक्के आवश्यक असताना ते ६.६२ टक्के आढळूून आले.

पूर्णा : बनावट खताचा पुरवठा व विक्री केल्याप्रकरणी खत कंपनीच्या मालक व वितरकासह विक्रेत्याविरुद्ध पूर्णा पोलीस ठाण्यात कृषी अधिकारी प्रभाकर इंगोले यांच्या फिर्यादीवरून १५ फेब्रुवारी रोजी गुन्हा नोंद झाला आहे. 

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी तथा खत निरीक्षक प्रभाकर गोपाळराव इंगोले यांनी याबाबत फिर्याद दिली आहे. 
येथील तिरुपती कृषी केंद्रातून २१ सप्टेंबर २०१७ रोजी पाण्यात विद्राव्य रासायनिक खताचा (१२-६१-००) उत्पादक कृषीधन अ‍ॅग्रो तलवाडे व वितरक जयकिसान अ‍ॅग्रोटेक औरंगाबाद यांचा अहवाल औरंगाबाद येथील खत प्रयोग शाळेमध्ये पाठविला होता. याचा अहवाल उपलब्ध झाला असून यामध्ये या खतामध्ये अमोनियमन नायट्रोजन १२ टक्के आवश्यक असताना तो ३.४१ टक्के निघाला. वॉटर सेल्युशन फॉसफेट ६१ टक्के आवश्यक असताना ते ६.६२ टक्के आढळूून आले. यावरून खत उत्पादक, वितरक व खत विक्रेता यांनी बनावट खताची आयात, पॅकींग, पुरवठा व विक्री करून खत नियंत्रण आदेश १९८५ च्या कलमानुसार विविध मानांकन नसलेला बनावट खताचा पुरवठा व विक्री केल्याचे या फिर्यादीत म्हटले आहे. यावरून पूर्णा येथील तिरूपती कृषी केंद्र, मे.कृषीधन अ‍ॅग्रो तलवडे, जयकिसान अ‍ॅग्रोटेक औरंगाबाद यांच्या मालकाविरुद्ध शेतकरी व शासनाच्या फसवणुकीसह जीवनाश्यक कायद्यान्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. पोलीस निरीक्षक सुनिल ओव्हळ अधिक तपास करीत आहेत. 

३५ दुकानाचे परवाने निलंबित
पावतीशिवाय औषधींची विक्री करणे, मुदतबाह्यऔषधींची साठवणूक विक्री तसेच योग्य औषधी समवेत ठेवणे या व अन्य कारणावरून वर्षभरात परभणी व हिंगोली जिल्ह्यातील ३५ मेडीकलचे परवाने निलंबित केले असून सात परवाने कायमचे रद्द करण्यात आल्याची माहिती सहाय्यक आयुक्त अन्न व औषध प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली. ही कारवाई एप्रिल २०१७ ते जानेवारी २०१८ दरम्यान करण्यात आली आहे. परभणी व हिंगोलीच्या कार्यंक्षेत्रातील ३४६ दुकानांची तपासणी केली आहे. तक्रार असल्यास कार्यालयाकडे संपर्क करण्याचे आवाहन केले आहे.