परभणीच्या वॉटरग्रीडचा लोणीकरांना विसर

मराठवाड्यातील पिण्याच्या पाणीटंचाईवर कायमस्वरुपी मात करण्याच्या दृष्टीकोनातून जाहीर करण्यात आलेल्या मराठवाडा वॉटरग्रीड प्रकल्पाची परभणी जिल्ह्यासाठी अंमलबजावणी करण्याचा विसर जिल्ह्याचे संपर्कमंत्री तथा पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांना पडला असल्याचे दिसून येत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : मराठवाड्यातील पिण्याच्या पाणीटंचाईवर कायमस्वरुपी मात करण्याच्या दृष्टीकोनातून जाहीर करण्यात आलेल्या मराठवाडा वॉटरग्रीड प्रकल्पाची परभणी जिल्ह्यासाठी अंमलबजावणी करण्याचा विसर जिल्ह्याचे संपर्कमंत्री तथा पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांना पडला असल्याचे दिसून येत आहे.
मराठवाड्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईवर कायमस्वरुपी शाश्वत उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीकोनातून पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी मराठवाडा वॉटरग्रीड प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय तीन वर्षापूर्वी जाहीर केला होता. इस्त्राईलच्या मेकोरेट कंपनीच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील ११ धरणं एकमेकांशी जोडून पाईपलाईनच्या माध्यमातून तालुकास्तरापर्यंत शुद्ध पाणी पोहोचविण्याची संकल्पना लोणीकर यांनी मांडली होती. त्यामुळे सातत्याने दुष्काळाला तोंड देणाऱ्या मराठवाडावासियांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. त्या दृष्टिकोनातून दोन वर्षात वेगाने काम होणे अपेक्षित असताना तसे झालेले दिसून येत नाही. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या संदर्भातील हालचाली सुरु झाल्या. जवळपास दीड महिन्यापूर्वी औरंगाबाद, जालना जिल्ह्याच्या ४ हजार २०० कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाच्या निविदा काढण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यानंतर बीड जिल्ह्यातील ४ हजार ८०२ कोटी रुपयांच्या निविदा काढण्यास राज्यमंत्रीमंडळाकडून मंजुरी देण्यात आली. सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लातूर- उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ३ हजार १२२ रुपयांच्या निविदा काढण्यास मंजुरी देण्यात आली. मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांच्या निविदा काढण्यासंदर्भातील निर्णय मंत्रिमंडळस्तरावर झालेला असताना परभणी जिल्ह्यासंदर्भात मात्र निर्णय होत नसल्याने जिल्हावासीय अस्वस्थ झाले आहेत.
२९ व ३० आॅगस्ट रोजी परभणी दौºयावर असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परभणीचा डीपीआर तयार आहे, त्याला लवकरच मंजुरी दिली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे ३ सप्टेंबर किंवा ९ सप्टेंबरच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत परभणीच्याही कामाच्या निविदांना मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा होती; परंतु, ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. मुख्यमंत्र्यांचा परभणीनंतर लातूर दौरा झाला. लातूरच्या ३१ आॅगस्टच्या सभेत त्यांनी मराठवाडा वॉटरग्रीड अंतर्गत लातूरसाठी निविदा काढण्याचे आश्वासन दिले आणि तातडीने ९ सप्टेंबरला त्यावर निर्णय झाला. लातूरसाठी लगेच निर्णय होतो आणि परभणीसाठी का होत नाही, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
परभणीत भाजपची ताकद नसल्यानेच दुर्लक्ष
४औरंगाबाद ही मराठवाड्याची राजधानी असून या शहरात मोठे उद्योग आहेत. त्यामुळे या शहराची गरज म्हणून येथे या योजनेला तातडीने मंजुरी दिली गेली. जालन्यात भारतीय जनता पक्षाची मोठी ताकद आहे. स्वत: पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर, केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे जालन्याचे आहेत. त्यामुळे तातडीने जालन्याच्या निविदांना मंजुरी देण्यात आली.
४बीडमध्ये ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे या राज्याच्या मंत्रिमंडळातील वजनदार मंत्री आहेत. त्यांनी आपली ताकद पणाला लावून बीडसाठीचा निर्णय घेण्यास भाग पाडले. लातूर- उस्मानाबादमध्ये भाजपाची मोठी ताकद आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अत्यंत विश्वासू आहेत. त्यामुळे लातूर - उस्मानाबादचा निर्णय झाला.
४परभणीत मात्र भाजपाची फारशी ताकद नाही. पाणीपुरवठामंत्री लोणीकर हे जिल्ह्याचे संपर्कमंत्री असले तरी त्यांचा निवडणुकीपुरताच जिल्ह्याशी संपर्क असतो. त्यामुळेच परभणीच्या वॉटरग्रीडच्या निविदांचा निर्णय झाला नसल्याची चर्चा जिल्ह्यात सुरु आहे. परभणीकडे भाजपा सरकारचे होणारे दुर्लक्ष आगामी विधानसभा निवडणुकीत नुकसानदायक ठरु शकते, असा अंदाज राजकीय जाणकारांकडून व्यक्त केला जात आहे.