निधी खर्चाचा मार्ग मोकळा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिल्हा परिषद विषय समिती सदस्यांच्या निवडी झाल्याने शासनाकडून मिळणाºया कोट्यवधी रुपयांच्या विकास कामांच्या खर्चाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुढील आठवड्यात बहुतांश विषय समित्यांच्या बैठका घेण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रशासनाने तयारी पूर्ण केली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण व आरोग्य, बांधकाम व अर्थ, महिला व बालकल्याण, कृषी व पशुसंवर्धन, समाजकल्याण समितीच्या सभापतींच्या साडेतीन महिन्यांपूर्वी निवडी होऊनही या समितीच्या सदस्यांची मात्र गेल्या अनेक महिन्यांपासून निवड होत नव्हती. परिणामी विषय समित्याच गठित झाल्या नसल्याने जिल्हा परिषदेला विकासकामांसाठी मिळणारा निधी खर्च करता येत नव्हता. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला होता. त्यामध्ये एकट्या दलितवस्ती विकास योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेला २४ कोटी ५२ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून कृषी विभागामार्फत मागासवर्गीय शेतकºयांना औजारे देण्यासाठी ५ कोटी, पशुसंवर्धन विभागासाठी ४० लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. याशिवाय जिल्हा विकास योजनेतूनही जिल्हा परिषदेला लाखो रुपयांचा निधी उपलब्ध असतानाही गेल्या तीन महिन्यांपासून विषय समित्याच नसल्याने या निधीच्या मागणीसाठीचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आले नाहीत. परिणामी जिल्हा परिषदेतील विकासकामांची प्रक्रिया थंड बस्त्यात होती. सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजी व काँग्रेस, शिवसेना व भाजपातील काही सदस्यांमध्ये विषय समित्यांवर जाण्यावरुन मतभेद निर्माण झाल्याने गेल्या साडेतीन महिन्यांपासून ही निवड प्रक्रिया ठप्प झाली होती. २८ जुलै रोजी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत स्थायी समितीच्या ८, जल व्यवस्थापन व स्वच्छता समितीच्या ६, कृषी समितीच्या १०, समाजकल्याण समितीच्या ११ सदस्यांची निवड करण्यात आली. याशिवाय शिक्षण व क्रीडा, बांधकाम, अर्थ, आरोग्य, पशुसंवर्धन, महिला व बालविकास या समित्यांचे प्रत्येकी ८ सदस्य निवडण्यात आले. सदस्य निवडीनंतर या सभेचे प्रोसेडिंग तयार करण्यात आले आहे. त्यानंतर आता विषय समित्यांची बैठक घेण्याच्या अनुषंगाने संबंधित सभापतींच्या नावे सात दिवसांची नोटीस तयार करण्याची प्रक्रिया मंगळवारी पूर्ण करण्यात आली. बुधवारी जि.प.अध्यक्षा उज्ज्वलाताई राठोड यांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर या नोटीस संबंधित सभापतींना देण्यात येणार असून त्यानंतर सात दिवसांनी विषय समित्यांच्या बैठका होणार आहेत. या बैठकानंतर संबंधित विभागाच्या अनुषंगाने प्रलंबित पडलेल्या विकासकामांना सुरुवात होणार आहे. साधारणत: पुढील आठवड्यात विषय समित्यांच्या बैठका होण्याची शक्यता आहे.