परभणीत शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थिनींचा मोर्चा

शहरातील धाररोडवरील शासकीय वसतिगृहातील मुलींनी शुक्रवारी सकाळी ११ वाजेच्या सुमारास विविध मागण्यांसाठी वसतिगृहापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : शहरातील धाररोडवरील शासकीय वसतिगृहातील मुलींनी शुक्रवारी सकाळी ११ वाजेच्या सुमारास विविध मागण्यांसाठी वसतिगृहापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.
शहरातील धाररोडवर मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह आहे. या वसतिगृहामध्ये ६५ मुली निवास करतात. या मुलींना शासनाच्या वतीने सुविधा देण्यात येतात. परंतु, वसतिगृह प्रशासनाच्या वतीने मुलींना स्टेशनरी व भत्ता देण्यात येत नसल्याने आणि फळे दिली जात नसल्यावरुन मुलींनी शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता वसतिगृहातून मोर्चा काढून जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आल्यानंतर जिल्हाधिकाºयांची भेट घेऊन वसतिगृहात येणाºया अडचणी सांगितल्या. तसेच शासनाच्या वतीने देण्यात येणारा भत्ता तात्काळ देण्यात यावा, मेसमधील समस्या सोडवाव्यात, अशी मागणी एका निवेदनाद्वारे केली. यावेळी जिल्हाधिकाºयांनी वसतिगृहास भेट देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. या आंदोलनात मुक्ता तिडके, रुपाली खिल्लारे, स्वाती देवकर, अफसाना शेख अयुब, वर्षा वाव्हळे, उमा पुंडगे, मीरा आसोरे, पूजा साळवे, वर्षा साबळे, उषा हारकळ, राजश्री टोंपे, साधना वायवळ, नेहा लोणकर, मुक्ता बुधवंत, प्रज्ञा बनसोडे, विद्या जाधव आदींसह ४३ विद्यार्थिनींचा यामध्ये सहभाग होता.
महागाई निर्देशांप्रमाणे दरवाढ नाही
या वसतिगृहाला भोजनाचा पुरवठा करणाºया बहुजन हिताय भोजन उत्पादक व पुरवठा मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थेने जिल्हाधिकाºयांकडे खुलासा दिला आहे. त्यात म्हटले आहे की, समाजकल्याण विभागाकडून पाच वर्षापूर्वीचे दर मंजूर आहेत. पाच वर्षात भोजनाच्या साहित्याचे दर दुप्पट- तिप्पट वाढले असतानाही जुन्या दराने संस्था पुरवठा करीत आहे. नवीन दरवाढीसाठी संस्थेने दोन वर्षापासून १० वेळा महागाई निर्देशांकाप्रमाणे दरवाढ देण्याची मागणी केली. अथवा भोजन पुरवठा बंद करण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली. परंतु, या विभागाच्या अधिकाºयांनी नवीन निविदा नसल्यामुळे विद्यार्थी हितासाठी भोजन पुरवठा सुरु ठेवण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार नुकसान सहन करीत संस्था चांगला भोजन पुरवठा करीत आहे. तरीही तक्रारी केल्या जात आहेत. त्यामुळे एकतर नवीन दरवाढ द्यावी, अन्यथा भोजन ठेका बंद करण्याची परवानगी द्यावी.