लागा तयारीला! परभणी जिल्ह्यातील रिक्त ३०५ पोलिस पाटलांची पदे भरणार

परभणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढले आदेश; उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत होणार प्रक्रिया

परभणी : ग्रामीण भागातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा कणा असलेल्या पोलिस पाटलांची जिल्ह्यात अनेक दिवसांपासून पदे रिक्त होती. वारंवार पाठपुरावा करून देखील ते भरले जात नसल्याने पोलिस यंत्रणेवर त्याचा अधिक ताण पडत होता. याची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी रिक्त असलेल्या जिल्ह्यातील ३०५ पदांची भरती प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे आगामी दोन महिन्यांत रिक्त जागानिहाय पोलिस पाटलांची नियुक्ती होणार आहे.

परभणी जिल्ह्यातील चार उपविभागांत ३०५ पोलिस पाटलांची पदे रिक्त होती. यात प्राधान्यक्रमाणे परभणीत ५५, गंगाखेड ९०, पाथरी ५४, सेलू उपविभागात १०६ अशी पदे गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. त्यामुळे संबंधित भागातील नियुक्त असलेल्या पोलिस पाटलांवर अतिरिक्त गावांची जबाबदारी देण्यात आली होती. परिणामी कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने रिक्त पदे भरणे गरजेचे असल्याचे वारंवार पुढे आले होते. त्याअनुषंगाने जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी संबंधित रिक्त असलेली ३०५ पदे भरण्याचा निर्णय घेतला असून, तसे आदेश काढले आहेत.

शंभर गुणांची होणार परीक्षा
पोलिस भरती प्रक्रियेसाठी प्रशासनाने शंभर गुणांची परीक्षा घेण्याचे निश्चित केले आहेत. यात ८० गुण लेखी परीक्षेसाठी, तर २० गुण तोंडी परीक्षेला आहेत. यात उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची नियुक्तीही करण्यात आली आहे. यात संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार सदस्य सचिव, तर उपविभागीय पोलिस अधिकारी, समाजकल्याण अधिकारी, आदिवासी प्रकल्प अधिकारी हे समितीचे सदस्य असतील.

२८ डिसेंबरपासून अर्ज मागविणार
या रिक्त पदांच्या पोलिस पाटील भरती प्रक्रियेसाठी २८ डिसेंबर ते ७ जानेवारीदरम्यान अर्ज मागविण्यात येणार आहेत. यात प्राप्त अर्जांची छाननी ८ ते १२ जानेवारी, अर्जदारांना प्रवेश पत्र १३ ते १९ जानेवारीदरम्यान देण्यात येणार आहे. पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची लेखी परीक्षा २१ जानेवारीला होणार असून त्याच दिवशी अंतिम उत्तर तालिका प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. यानंतर २३ जानेवारीला उपविभाग निकाल प्रसिद्ध करणार असून २४ ते ३२ जानेवारीदरम्यान संबंधितांच्या तोंडी मुलाखती होईल. एक फेब्रुवारीला पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्तिपत्र देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.