मराठा आंदोलकांना नोटीसा पाठविण्याच्या भानगडीत सरकारने पडू नये, मनोज जरांगे यांचा इशारा

नोटीसा देत आंदोलनाची धार कमी करण्याचा सरकारकडून निष्फळ प्रयत्न: मनोज जरांगे

सेलू (जि.परभणी ) : गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आंदोलकांना सरकार, प्रशासनाकडून नोटीसा देण्यात येत आहे. आंदोलनाची धार कमी करण्याचा हा प्रयत्न असला तरीही यांचा मराठा समाज बांधवांवर काहीच परिणाम होणार नाही. उलट दुप्पट लोक आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे या भानगडीत सरकारने पडू नये, असा विनंती वजा इशारा  मनोज जरांगे पाटील यांनी शुक्रवारी सेलूत पत्रपरिषद दिला. नूतन महाविद्यालयाच्या मैदानावरील जाहीर सभेपुर्वी ते मुक्कामी असलेल्या एका मंगल कार्यालयात सकाळी  पञकारांशी बोलत होते.

राज्यातील विविध भागात मराठयांच्या ५४ लाख कुणबी नोंदी आढळून आल्याची वस्तुस्थिती असून ती मराठयांना मागास ठरविण्यासाठी पुरेशी आहे. मराठयांना ओबीसीमधून आरक्षण देण्यास कोणीही आडवू शकत नाही. त्या कागदावरील चारही मुद्यावर आम्ही ठाम आहोत. सगे सोयरे हा शब्द तज्ज्ञ समितीने टाकला आहे. दोन महिन्यांपूवी उपोषण सोडण्यासाठी सरकारी प्रतिनिधी, तज्ज्ञ समितीने लिहून दिलेले ते चारही शब्दांची सरकारने दोन दिवसात पूर्तता करावी. यावेळी पञकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाना उत्तरे देताना आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर ठाम असल्याचे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले. सरकारने मराठा तरुणांना नोटीसा देण्यावर भर दिला आहे. एक प्रयोग केला दुसरा करु नये. नोटीस बजावून नुसती छाती बडवून तुम्हाला काय हुशारी दाखवाची?  गैरसमजातून सरकारने बाहेर यावे. असे  जरांगे पाटील यांनी सरकारला आवाहन केले. 

'त्या' कागदावरील चारही मूद्द्यावर ठाम
दोन महिन्यापूर्वी  उपोषण सोडविण्यासाठी आलेल्या सरकारच्या प्रतिनिधीसह तज्ज्ञ शिष्टमंडळाने लिहून दिलेले चारही शब्द आमच्यासाठी महत्वाचे आहेत. त्यामूळे त्यांनी लिहून दिलेल्या शब्दाची पूर्तता जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सूरूच राहणार असून दोन महिन्यापूर्वी सरकारने दिलेल्या लेखी उत्तरामध्ये चार शब्द लिहिलेले आहेत. यातील एक शब्द मी २४ डिसेंबरल पुढील दिशा ठरवतांना जाहिर करणार आहे. १९६७ च्या नोंदीनूसार त्यांचा संपूर्ण परिवार त्यांचे सर्व नातेवाईक, त्यांचे सर्व रक्ताचे सगेसोयरे यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येतील असे सरकार कडूनच मला लेखी देण्यात आले आहे. मात्र,२१ डिसेंबरला सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून आलेले मंत्री गिरिष महाजन, उदय सावंत, संदिपान भूमरे यांच्यासोबत चर्चा झाली. मात्र, यातील जास्तीत जास्त वेळ सगेसोयरे या एका शब्दावर चर्चा होवून देखील शासनाचे प्रतिनिधी यांच्याकडून माझे समाधान झाले नाही. त्यामूळे शासनाने मला जे लिहून दिले तेच मी मागत आहे. त्या भूमिकेवर मी  ठाम राहणार असल्याची ग्वाही मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकारांना बोलतांना दिली.