मदतीच्या अर्जांचा जिल्हा कचेरीत ढीग

परभणी : न्यायालयाच्या निर्णयासंदर्भात समाजमाध्यमांवरून फिरणाऱ्या पोस्टचा आधार घेत कोरोनामुक्त नागरिकांनी आता झालेला खर्च मिळावा, यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज करण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत प्रशासनाकडे असे अडीचशेपेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मात्र आलेल्या अर्जांच्या अनुषंगाने राज्यस्तरावरून कोणतेही निर्देश नसल्याने या अर्जांवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. कोरोनाच्या संसर्गकाळात जिल्ह्यात बाधितांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. या काळात अनेक रुग्णांनी खासगी रुग्णालयात उपचार घेतले. अशा रुग्णांना झालेला वैद्यकीय खर्च परत मिळावा, यासाठी न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर अद्याप निर्णय झाला नसला तरी कोरोनामुक्त झालेल्या नागरिकांना त्यांचा वैद्यकीय खर्च शासनाकडून मिळेल, अशा पोस्ट समाजमाध्यमातून व्हायरल झाल्या आहेत. त्यामुळे कोरोनाचा खर्च मिळण्याच्या आशेने विविध खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणाऱ्या नागरिकांनी आता जिल्हा प्रशासनाकडे अर्ज करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र प्रशासनाला यासंदर्भाने कोणतेही निर्देश नाहीत. त्यामुळे केवळ अर्ज दाखल करून हे अर्ज पॅरामाऊंट आरोग्य सेवा आणि विमा टीपीए प्रा.लि. या कंपनीच्या जिल्हाप्रमुखांकडे पाठविले जात आहेत. कोरोनाचा वैद्यकीय खर्च मिळावा, यासाठी आतापर्यंत अडीचशेहून अधिक अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यामुळे मदतीची आशा लावून असलेल्या अर्जदारांना मदत मिळणार नसेल तर प्रशासनाकडून तसे स्पष्ट करणे गरजेेचे झाले आहे.

योजनेत असेल तरच मिळेल मदत

न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीच्या पद्धतीने अर्थ लावून हे अर्ज केले जात आहेत. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत समाविष्ट असलेल्या रुग्णालयात रुग्णाने उपचार घेणे बंधनकारक आहे. परभणी शहरात अशी चार खासगी रुग्णालये आहेत. या रुग्णालयात उपचार घेतानाही जनआरोग्य योजनेच्या मदतीस पात्र असलेल्या घटकांची पूर्तता करणाऱ्या अर्जांचाच विचार केला जाणार आहे. जनआरोग्य योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी रुग्णाचे उपचार घेतानाचे ऑक्सिजन सॅच्युरेशन ९४ पेक्षा कमी असावे, असा एक नियम आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडून प्राप्त झालेल्या या अर्जांची चाळणी करून त्यात योजनेच्या नियमांत बसत असतील त्याच अर्जांचा विचार केला जाणार असल्याचे महात्मा फुले जनआरोग्य योजना विभागातून सांगण्यात आले.

केंद्राच्या सहसचिवांचाही दिला जातो पुरावा

याच अनुषंगाने भारत सरकारचे सहसचिव संजीवकुमार जिंदाल यांच्या १४ मार्च २०२० च्या पत्राचाही संदर्भ काही अर्जदारांनी दिला आहे. त्यात राष्ट्रीय व राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून नैसर्गिक आपत्तीने प्रभावित व्यक्तींसाठी १४ व्या वित्त आयोगातून तरतूद करण्याची शिफारस केली आहे. मात्र यासंदर्भातही प्रशासनाला कोणतेही निर्देश नाहीत. त्यामुळे या पत्राचा संदर्भ घेऊन मदत मिळण्याची आशा नाही.

प्रशासनाने स्पष्टीकरण देण्याची गरज

गडचिरोली जिल्ह्यात अशा प्रकारचे अर्ज प्रशासनाकडे येत होते. त्यावर जिल्हा प्रशासनाने प्रसिद्धीपत्रक काढून कोविडमुळे मृत्यू पावलेल्या नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची मदत देण्याबाबत कोणतेही निर्देश शासनातर्फे सध्या प्राप्त नाहीत. समाजमाध्यमांत फिरत असलेला संदेश चुकीचा असल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. अशा प्रकारचे स्पष्टीकरण जिल्हा प्रशासनाने दिले तर नागरिकांचा वेळ व खर्च वाचू शकेल.