उसाला प्रांतबंदी निर्णयाची स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून होळी

राज्यातील ऊस या पिकाला राज्य सरकारने प्रांत बंदी लावली आहे. परिणामी, हा निर्णय ऊस उत्पादकांवर अन्यायकारक ठरणार आहे.

परभणी: राज्य सरकारने ऊस या पिकाला घातलेल्या प्रांतबंदी आदेश तत्काळ रद्द करावा, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दुपारी १२ वाजता त्या निर्णयाची होळी करून निषेध व्यक्त केला. त्यानंतर विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला सादर केले.

राज्यातील ऊस या पिकाला राज्य सरकारने प्रांत बंदी लावली आहे. परिणामी, हा निर्णय ऊस उत्पादकांवर अन्यायकारक ठरणार आहे. यावर्षी सरासरी पेक्षा कमी पाऊस झाला. परिणामी, खरीपाचे पीक धोक्यात आहे. शेतकऱ्याच्या पदरी ऊस या पिकाच्या माध्यमातून चार पैसे मिळणार आहेत. त्यातही राज्य सरकारने प्रांत बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा आदेशही काढण्यात आला आहे. राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन पैसे अधिक भाव मिळणार असल्याने राज्य सरकारने ऊस या पिकाला घातलेली प्रांत बंदी तत्काळ मागे घेण्यात यावी, या मागणीसाठी राज्य शासनाने काढलेल्या निर्णयाची सोमवारी होळी करण्यात आली. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाला विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. या आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष किशोर ढगे, भास्कर खटिंग, गजानन तुरे, दिगंबर पवार, मुंजाभाऊ लोंढे, रामप्रसाद गमे, पंडित भोसले, बालकिशन चव्हाण, रामेश्वर आवरगंड, निवृत्ती गरुड, प्रसाद गरुड, अंकुश शिंदे, नवनाथ दुधाटे, मुकुंद वावरे, माऊली लोंढे, सुधाकर खटिंग आदींसह स्वाभिमानीचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.