जिल्ह्यामध्ये अवैध वाळू उपसा सुरूच

वृक्ष संवर्धनासाठी पाणी नियोजन गरजेचे

परभणी : राज्य शासनाच्या वृक्ष लागवड योजनेंतर्गत आतापर्यंत कोट्यवधी वृक्ष लावण्यात आले आहेत. मात्र, या वृक्षांना पाणी मिळत नसल्याने ही रोपे जागेवरच जळून जात आहेत. त्यामुळे वन विभागाने वृक्ष संवर्धनासाठी शाश्वत पाण्याचे नियोजन करणे गरजेचे आहे, तरच वृक्ष लागवड मोहीम सार्थकी लागण्यास मदत होईल.

रस्त्यावरील खोदकाम बंद करा

परभणी : शहरातील डांबरीकरण झालेल्या रस्त्यावर जलवाहिनी टाकण्यासाठी खोदकाम केले जात आहे. त्यामुळे रस्ते पुन्हा खड्डेमय होत आहेत. आधीच शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. जे रस्ते बऱ्यापैकी चांगले होते, त्या रस्त्यावरही जलवाहिनी टाकण्यासाठी खोदकाम झाले आहे. त्यामुळे रस्त्यांची अवस्था जैसे थे झाली असून वाहनधारकांचा त्रास कायम आहे. त्यामुळे रस्त्यावरील खोदकाम बंद करण्याची मागणी आहे.

परभणी बसस्थानकात चोऱ्या वाढल्या

परभणी : येथील बसस्थानकात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याअभावी चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे आठ दिवसांपूर्वी चोरट्यांनी एका प्रवाशास लुटल्याची घटना घडली. या प्रकरणी कोतवाली पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल आहेत.

राष्ट्रीय महामार्गाची चाळणी

सोनपेठ : नव्याने घोषित करण्यात आलेल्या मेहकर- मंठा- पाथरी- सोनपेठ या राष्ट्रीय महामार्गावरील तालुक्यातील विटा ते गवळी पिंपरी या रस्त्यावर जागोजागी खड्डे पडले आहेत. अनेक ठिकाणी रस्ता पूर्णपणे उखडला आहे.

एका खाटेवर दोन रुग्णांवर उपचार

परभणी : जिल्हा रुग्णालयातील स्त्री रुग्णालय, ऑर्थो विभाग, जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील वार्डांमध्ये एका खाटेवर दोन रुग्णांवर उपचार केले जात आहेत. त्यामुळे रुग्णांना उपचार घेण्यास अडथळा निर्माण होत आहे. त्याचबरोबर, काही वार्डांमध्ये साफसफाईचाही अभाव दिसून येत आहे. त्यामुळे वरिष्ठांनी याकडे लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे.

विजेअभावी बसतोय कृषिपंपांना फटका

परभणी : उच्च दाब प्रणाली योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील ३ हजार कृषिपंपांना स्वतंत्र विद्युत रोहित्र त्यांच्या जल स्रोतांवर उभारून देण्यात येत आहे. त्यामुळे कृषिपंपांना येणाऱ्या समस्यांतून सुटका मिळणार आहे. मात्र, वीज कंपनीच्यावतीने वारंवार वीज पुरवठा खंडित केला जात आहे.

जिल्ह्यात घरकुलांची बांधकामे अर्धवट

परभणी : शहरातील रमाई आवास आणि पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या घरांचे बांधकाम रखडले आहे. काही लाभार्थ्यांना वाळूची समस्या निर्माण झाली आहे, तर काही जणांना वेळेत हप्ता मिळाला नसल्याने बांधकाम बंद ठेवावे लागत आहे. प्रशासन मात्र याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.