तीन कोटींच्या योजनांत अनियमितता
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 21, 2017 12:13 AM2017-11-21T00:13:03+5:302017-11-21T00:13:14+5:30
राष्टÑीय पेयजल व भारत निर्माण योजनेंतर्गत जिंतूर तालुक्यातील ३ कोटी १३ लाख ७६ हजार ८७५ रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनांमध्ये अनियमितता झाली असून, त्यातील ४५ लाख ९९ हजार ३३८ रुपये वसूल करण्याचे आदेश देण्यात येऊनही केवळ कागदी घोडे नाचविण्याचे काम प्रशासकीय यंत्रणेकडून होत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे़
तीन कोटींच्या योजनांत अनियमितता
Next विजय चोरडिया ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जिंतूर : राष्टÑीय पेयजल व भारत निर्माण योजनेंतर्गत जिंतूर तालुक्यातील ३ कोटी १३ लाख ७६ हजार ८७५ रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनांमध्ये अनियमितता झाली असून, त्यातील ४५ लाख ९९ हजार ३३८ रुपये वसूल करण्याचे आदेश देण्यात येऊनही केवळ कागदी घोडे नाचविण्याचे काम प्रशासकीय यंत्रणेकडून होत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे़
जिंतूर तालुक्यात भारत निर्माण योजनेंर्गत २००६ ते ०७ या वर्षापासून लाखो रुपये खर्च करून पाणीपुरवठा योजनेची कामे प्रशासकीय पातळीवर हाती घेण्यात आली होती. मात्र या योजनेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली आहे़ त्यामुळे या योजनेच्या कामावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. तालुक्यातील शेवडी येथे २००६-०७ या वर्षी योजनेचे काम हाती घेण्यात आले. परंतु, २३ लाख ९९ हजार ३०० रुपयांच्या या योजनेत पाणीपुरवठा समितीने १६ लाख रुपये उचलले. यामध्ये जवळपास ४ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाला. यातील वसुलीसाठी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने समिती सदस्यांच्या सातबारावर बोजा टाकण्याचा प्रस्ताव महसूल प्रशासनाकडे पाठविला. मात्र महसूल विभागाने सचिवाच्याच सातबारावर बोजा टाकला असून, अध्यक्षांना अभय देण्यात आले आहे़ पोखर्णी तांडा येथील २२ लाख ७४ हजार ६०० रुपयांच्या योजनेत ७ लाख ३६ हजारांचा गैरव्यवहार झाला आहे़. सोरजा येथे १४ लाख २१ हजार ५५० रुपयांच्या योजनेत ६ लाख ५४ हजार रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे़ तसेच कडसावंगी येथील १४ लाख ३० हजार ७३९ रुपयांच्या योजनेत ४ लाख ९४ हजारांचा गैरव्यवहार झाला आहे. रायखेडा येथे २० लाख ५१ हजार २५० रुपये आणि १६ लाख ७४ हजार रुपयांच्या योजनेत गैरव्यवहार झाला असून, त्यातील ६ लाख २७ हजार रुपयांची वसुली करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते़
नागठाणा येथील १५ लाख ४७ हजार ८०० रुपये व १२ लाख १६ हजार १२३ रुपयांच्या योजनेत अनियमितता झाली असून, यातील ५ लाख ५३ हजार तर डिग्रस येथील १६ लाख ३४ हजार २९० आणि २६ हजार ३८ हजार ३०० रुपयांच्या योजनेत १ लाख रुपयांची वसुली करण्याचे आदेश देण्यात आले होते़ मानकेश्वर (चारठाणा) येथील १६ लाख ७३ हजार ५० व १६ लाख ५३ हजार १५८ रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेत अनियमितता झाली असून, त्यातील २ लाख २५ हजार रुपये वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते़ बोर्डी येथील १७ लाख ११ हजार १०० व २५ लाख ७५ हजार ७४६ रुपयांच्या आणि सायखेडा येथील १९ लाख ४६ हजार ७८३ रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनांमध्ये अनियमितता झाली़ तसेच डोहरा येथील ३६ लाख ८९ हजार ८६ रुपयांच्या पाणीपुरठा योजनेत अनियमितता झाली़ त्यातील ८ लाख १९ हजार ३३८ रुपये वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते़ एकूण ११ योजनांच्या कामांमधील ४५ लाख ९९ हजार ३३८ रुपयांची वसुली करण्याचे आदेश पाणीपुरवठा विभागाला लेखा परिक्षणातून देण्यात आले होते़ परंतु, ही वसुली केली गेली नाही़
या प्रकरणी काही ठिकाणी गुन्हेही दाखल करण्यात आले. परंतु, त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. त्यानंतर रकमेच्या वसुलीसाठी समिती अध्यक्ष व सचिव यांच्या सातबारावर बोजा टाकण्यासाठी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने दीड वर्षापूर्वी महसूल प्रशासनाला प्रस्ताव पाठविले होते. मात्र कारवाई करण्यासंदर्भात महसूल प्रशासन वेळकाढू भूमिका घेत आहे. त्यामुळे हे प्रस्ताव दीड वर्षापासून धूळखात पडून आहेत. या संदर्भातील प्रश्न मार्च महिन्यात जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला होता़ त्यावेळी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी या प्रकरणी तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता वसुकर व महसूल यंत्रणेला दिले होते़ परंतु, गेल्या आठ महिन्यांपासूनही या संदर्भात काहीही कारवाई झालेली नाही़ त्यामुळे कोणाला वाचविण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे़