जलयुक्तच्या पाच कोटींच्या कामात अनियमिता

परभणी : जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत जिल्ह्यात २०१५-१६ मध्ये करण्यात आलेल्या पाच कोटी ४ लाख २ हजार १८० रुपयांच्या सिमेंट नाला बांध खोलीकरणच्या कामांत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता करण्यात आल्याची बाब लेखा परीक्षणात समोर आली आहे. या अहवालात जिल्हा परिषदेच्या कारभाराचे लेखापरीक्षकांनी वाभाडे काढले आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या वतीने २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात सिमेंट नाला बांध व कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे काम करण्यासाठी ३ कोटी ३६ लाख २२ हजार ४९५ रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. हे काम करीत असताना बांधकाम साहित्याच्या वारंवारीतेनुसार चाचण्या घेऊन बांधकाम साहित्याचा वापर करणे आवश्यक असताना त्याला संबंधित कंत्राटदाराने फाटा दिला. झरी व बोर्डी येथील सिमेंट बंधाऱ्याच्या कामाच्या मोजमाप पुस्तिका लेखापरीक्षणास उपलब्ध करून दिल्या नाहीत. तसेच या संदर्भातील अहवालात अर्धवट स्वरुपातील माहिती देण्यात आली. तसेच या कामात कंत्राटदाराला अधिकची रक्कम प्रदान करण्यात आली. तसेच कंत्राटदाराकडून गौण खनिजातील स्वामीत्व धनाची रक्कम वसूल करण्यात आली नाही. कामाचा विमा उतरविण्यात आला नाही. ४ कामांच्या संचिकांची पडताळणी केली असता, ही कामे २०१२-१३ व २०१३-१४ या वर्षातील आढळून आली. एका कामावर ३१ मार्च २०१५ अखेर खर्च अपेक्षित असताना तर तीन कामांवर ३१ मार्च २०१४ अखेर खर्च अपेक्षित होता. परंतु, ती कामे मार्च २०१६ मध्ये पूर्ण करून ३ लाख ८६ हजार ५०३ रुपयांचा खर्च नोंदविण्यात आला. ही चुकीची बाब आहे. लेखापरीक्षणासाठी काही कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली नाहीत. संबंधित कामाच्या ठिकाणी माहिती फलकही दर्शविले गेले नाहीत, असेही लेखापरीक्षणात नमूद केले आहे.

मूल्यमापन करण्यास पडला विसर

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत खर्च केलेल्या १ कोटी ६७ लाख ७९ हजार ६८५ रुपयांच्या कामाचे त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन करणे आवश्यक असताना त्याकडे लघु पाटबंधारे विभागाने दुर्लक्ष केले. शिवाय या कामाचे जिओ टॅगिंग करून संकेतस्थळावर त्याची माहिती दर्शविणे आवश्यक असतानाही त्याला फाटा देण्यात आला. ज्या गावाच्या परिक्षेत्रात ही कामे करण्यात आली. त्या गावाच्या ग्रामसभेची मान्यता घेण्यात आली नाही. शिवाय काम पूर्ण झाल्यानंतर कसलीही माहिती ग्रामसभेला दिली गेली नाही. दोन कामांच्या संचिकेत देयकाबाबत विरोधाभास आढळून आला, तर एका कामाची मोजमाप पुस्तिका लेखापरीक्षणास उपलब्ध करून दिली नाही. शिवाय कंत्राटदाराला अधिक रक्कम प्रदान करण्यात आली, असेही लेखापरीक्षणात नमूद केले आहे.