शेतकऱ्यांची ही चेष्टा नव्हे का; पीकविमा कंपनीने ९१ हजार १८१ तक्रारी केल्या रद्द

प्रशासनाचे कोणी ऐकेना; पीकविमा कंपनीचा प्रताप

परभणी : जिल्ह्यात सरासरीच्या तुलनेत गतवर्षी ३२ टक्के पावसाची तूट व खंड स्वरूपाच्या पावसाने खरीप हंगामातील पिकांना मोठा फटका बसला. त्यामुळे विमा भरलेल्या ६ लाख ६१ हजार ८२३ शेतकऱ्यांना मोबदला मिळणे अपेक्षित होते; मात्र तसे झाले नाही, उलट विमा कंपनीकडे प्राप्त झालेल्या १ लाख ९३ हजार ९६७ तक्रारींपैकी या कंपनीने केवळ १ लाख २ हजार ७८६ तक्रारी ग्राह्य धरून ९१ हजार १८१ तक्रारी रद्द केल्या. त्यामुळे जिल्ह्यात शेतकऱ्यांची चेष्टा सुरू असताना प्रशासन मात्र बघ्याची भूमिका घेत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

२०२३-२४ च्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील ६ लाख ६१ हजार ८२३ शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीकडे ५ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील सोयाबीन, कापूस, तूर व उडीद पिके संरक्षित केली होती. त्यामुळे नैसर्गिक संकटाच्या चक्रापासून शेतकरी निश्चित होता. त्यात घडलेही असे जिल्ह्यात गत खरीप हंगामात सरासरीच्या तुलनेत ३२ टक्के पावसाची तूट व खंड स्वरूपाचा पाऊस झाला. त्याचा फटका सोयाबीन, कपाशी व तूर पिकाला मोठ्या प्रमाणात बसला. त्यामुळे शेतकरी संकटात सापडले. या शेतकऱ्यांना विमा कंपनीने विना पंचनामा सरसकट मोबदला देणे अपेक्षित होते; परंतु तसे झालेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडे नुकसान झाल्याच्या तक्रारी कराव्या लागल्या. या तक्रारीमध्ये ऑफलाइन, ऑनलाइन व कॉल सेंटर या तीन प्रकारांमध्ये होत्या. त्या तिन्ही प्रकारांतून विमा कंपनीकडे १ लाख ९३ हजार ९६७ शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, कपासी, तूर, मूग, उडीद आदी पिकांचे नुकसान झाल्याचे नमूद केले; मात्र विमा कंपनीने आपली मनमानी करत १ लाख २ हजार ७८ तक्रारी ग्राह्य धरल्या. उर्वरित ९१ हजार १८१ तक्रारी फेटाळून लावल्या. त्यामुळे ५० टक्के अनुदान तक्रारी ग्राह्य न धरल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले, असे असतानाही जिल्हा प्रशासन मात्र बघ्याची भूमिका घेत असल्याने शेतकऱ्यांमधून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

नियम तुमच्यासाठी नाहीत का?
विमा कंपनीने शेतकऱ्यांकडून ७२ तासांच्या आत तक्रारी प्राप्त झाल्या नसल्याचे कारण देऊन मोठ्या प्रमाणात या तक्रारी फेटाळून लावल्या; परंतु दुसरीकडे राज्य आणि केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना देऊ केलेली रक्कम विमा कंपनीने नियमानुसार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत टाकणे गरजेचे होते; परंतु सध्या मे महिना सुरू असूनही बहुतांश शेतकऱ्यांना पात्र ठरूनही मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे नियम केवळ शेतकऱ्यांसाठी असतात का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

सोयाबीन उत्पादकांना अग्रीम दिला, पुढे काय?
सरासरीच्या तुलनेत ३२ टक्के पावसाची तूट आल्याने सोयाबीन उत्पादनात ५७ टक्के घट आल्याचा अहवाल प्रशासनाने विमा कंपनीला दिला. त्यानंतर विमा कंपनीने ६ लाख ६१ हजार ८२३ शेतकऱ्यांपैकी ४ लाख ४१ हजार १७३ शेतकऱ्यांना २५ टक्के रक्कम अग्रीमपोटी दिली; मात्र त्यानंतर एक पैसासुद्धा दिलेला नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन केवळ बघ्याची भूमिका घेत असेल तर शेतकऱ्यांसाठी हा चिंतेचा विषय आहे.