मराठा आरक्षणाचा प्रश्न केंद्राच्याच अखत्यारित

परभणी : घटना दुरुस्तीचा अधिकार केंद्र शासनाला आहे, तो राज्याला नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नी केंद्र शासनाला अधिकार असून, केंद्राने हा प्रश्न मार्गी लावला पाहिजे, तशी मागणीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण हे २९ जून रोजी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. विकासकामांचे भूमिपूजन, कार्यकर्त्यांशी संवाद साधल्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दौऱ्याचा हेतू स्पष्ट केला. ते म्हणाले, कोरोनामुळे जिल्ह्यातील विकासकामे ठप्प होती. लोकप्रतिनिधींच्याही काही मागण्या होत्या. त्या अनुषंगाने चर्चा केली. आरक्षणाच्या प्रश्नावर बोलताना अशोक चव्हाण म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण रद्द झाले. १०२ घटना दुरुस्तीचा अधिकार हा केंद्र शासनाला आहे. तो राज्याला नाही, तत्कालीन भाजप सरकारने सभागृहाची दिशाभूल करून मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. मात्र आता या प्रश्नावर भाजप सरकार आंदोलने करून केवळ दिशाभूल करीत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मी स्वत: या प्रश्नावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. त्यांना हा विषय समजावून सांगितला. आरक्षणाचा अधिकार केंद्र शासनाचा आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न केंद्रानेच मार्गी लावावा, तसेच आरक्षण कोट्याची ५० टक्क्यांची अट शिथिल केल्याशिवाय कोणताही आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाने निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे चव्हाण यांनी यावेळी स्पष्ट केले. केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या फेरयाचिकेत आरक्षणाचा साधा उल्लेखही नसल्याचा आरोप चव्हाण यांनी यावेळी केला. पीक विम्याच्या बाबतीतही केंद्र शासनाने चुकीच्या एजन्सीची निवड केली. त्यामुळे पीक विम्याची जबाबदारीही केंद्र शासनाची आहे. या योजनेसाठी बीड मॉडेल सर्व राज्यात लागू करावे, अशी मागणी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.