परभणीला जायकवाडी कालव्याने पाणी मिळाले, पण पाणीपट्टी थकल्याने चार्‍या दुरुस्तीवर परिणाम

जिल्ह्याच्या कृषी क्षेत्रासाठी वरदान ठरलेल्या जायकवाडी कालव्याच्या पाणीपट्टीपोटी कोट्यवधी रुपये थकल्याने जायकवाडीचे सिंचनच थकबाकीच्या ओझ्याखाली दबले आहे़ सुमारे ५२ कोटी रुपयांची थकबाकी खाजगी शेतकर्‍यांबरोबरच शासकीय संस्थांकडेही अडकली आहे़ 

ठळक मुद्दे जिल्ह्याच्या कृषी क्षेत्रासाठी वरदान ठरलेल्या जायकवाडी कालव्याच्या पाणीपट्टीपोटी कोट्यवधी रुपये थकले सुमारे ५२ कोटी रुपयांची थकबाकी खाजगी शेतकर्‍यांबरोबरच शासकीय संस्थांकडेही अडकली आहे़ 

- प्रसाद आर्वीकर 

परभणी : जिल्ह्याच्या कृषी क्षेत्रासाठी वरदान ठरलेल्या जायकवाडी कालव्याच्या पाणीपट्टीपोटी कोट्यवधी रुपये थकल्याने जायकवाडीचे सिंचनच थकबाकीच्या ओझ्याखाली दबले आहे़ सुमारे ५२ कोटी रुपयांची थकबाकी खाजगी शेतकर्‍यांबरोबरच शासकीय संस्थांकडेही अडकली आहे़ 

परभणी जिल्ह्यातील शेती सुजलाम सुफलाम व्हावी, हा उदात्त हेतु डोळ्यासमोर ठेवून औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण येथील जायकवाडी प्रकल्पाचा डावा कालवा परभणीपर्यंत टाकण्यात आला़ या कालव्यामुळे परभणी जिल्ह्याला मोठे वरदान लाभले आहे़ परभणी हा मुळत: कृषी प्रधान जिल्हा आहे़  गोदावरी, दूधना, पूर्णा या नद्या जिल्ह्यातून प्रवाही असल्याने जमीन कसदार आहे़ परिणामी शेती हाच रोजगाराचा गाभा झाला आहे़ त्यामुळे खरीप आणि रबी हे दोन्ही हंगाम जिल्ह्यात घेतले जातात.

 खरीप हंगामावर शेतकर्‍यांची भिस्त असली तरी रबी हंगामही मोठे उत्पन्न देऊन जातो़ पावसाळी हंगामात झालेल्या पावसावर खरिपाच्या पेरण्या होतात़ आॅक्टोबर महिन्यापर्यंत हा पाऊस चालतो़ त्यानंतर मात्र परभणी जिल्ह्यातील सिंचनाचे प्रमाण कमी होत जाते़ त्यामुळे जायकवाडी प्रकल्पाचा डावा कालवा शेतकर्‍यांसाठी वरदान ठरला आहे़ परभणीसह इतर चार तालुक्यांमधून जाणार्‍या या कालव्याच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर सिंचन होते़ मात्र सिंचनासाठी पाणी घेतले असताना पाणीपट्टी नियमित भरली जात नसल्याने पाटबंधारे विभागासमोर अडचणी उभ्या टाकल्या आहेत़ 

मागील पाच वर्षांपासून जायकवाडी प्रकल्पातच पाणी नसल्याने या प्रकल्पाचे पाणी जिल्ह्यापर्यंत पोहचले नाही़ यावर्षी मात्र परिस्थिती बदलली आहे़ जायकवाडीचे धरण १००  टक्के भरले असून, जिल्ह्यातील रबी हंगामासाठी पाच पाणी पाळ्या मंजूर झाल्या आहेत़ एकीकडे पाणी मिळत असले तरी दुसरीकडे पाटबंधारे विभागाचे कोट्यवधी रुपये थकलेले आहेत़ त्यामुळे दुरुस्ती करणे, विकास कामे करणे यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याने उपलब्ध यंत्रणेवरच शेतकर्‍यांपर्यंत पाणी आणि सुविधा पुरविण्याचे काम प्रशासनाला करावे लागत आहे़ 

तीन नगरपालिकांकडे थकली पाणीपट्टी
शेतकर्‍यांबरोबरच जिल्ह्यातील तीन नगरपालिकांकडे सुमारे २ कोटी ४१ लाख रुपयांची थकबाकी आहे़ उन्हाळ्यामध्ये निर्माण झालेल्या तीव्र पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जायकवाडी प्रकल्पातून पाणी घेण्यात आले होते़ मात्र या पाण्याचे पैसे पाटबंधारे विभागाकडे जमा झाले नाहीत़ ही थकबाकी वाढत जात २ कोटी ४१ लाखापर्यंत पोहचली आहे़ पाथरी नगरपालिकेकडे ८० लाख, मानवत ८३ लाख आणि गंगाखेड नगरपालिकेकडे ७८ लाख रुपयांची थकबाकी आहे़ 

जायकवाडीच्या डाव्या कालव्यातून प्रत्येक शेतकर्‍यांना पाणी देताना चार पाणी पाळ्यांचे नाममात्र ३५० रुपये शेतकर्‍यांकडून घेतले जातात़ परंतु, पाणी घेतल्यानंतर ही पाणी पट्टी पाटबंधारे विभागाकडे जमा केली जात नाही़ परिणामी थकबाकीचा आकडा ५० कोटीपर्यंत पोहचला आहे़ प्रत्येक वर्षी साधारणत: २ कोटी रुपयांची पाणीपट्टी होते़ तुलनेने ३० ते ४० लाख रुपयांचीच वसुली होते़ ही वसुली नियमित झाली तर त्यातून कालव्यांच्या दुरुस्तीची कामेही होवू शकतात़ जायकवाडी पाटबंधारे विभाग हा शासनस्तरावरील दुर्लक्षित विभाग आहे़ या विभागात मनुष्यबळही कमी आहे़ अशा परिस्थितीमध्ये यावर्षी जायकवाडी प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने हे पाणी शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचविण्याचे जिकरीचे काम या विभागाला करावे लागत आहे़ 

तर वाढेल कालव्यांचे सिंचन
शेतकर्‍यांकडून जमा झालेली पाणीपट्टी परभणी जिल्ह्यातील कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी वापरली जाते़ मात्र वर्षानुवर्षापासून वसुलीला प्रतिसाद मिळत नसल्याने थकबाकी वाढली आहे़ परिणामी कालव्यांची दुरवस्था झाली असून, पाणी टेलपर्यंत पोहचत नसल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत़ याच वसुलीमधून कालव्यांची दुरुस्ती झाली तर सिंचनाचे क्षेत्र आणखी वाढून शेतकर्‍यांनाच फायदा होवू शकतो़ त्यामुळे जायकवाडीच्या पाण्याबरोबरच पाणीपट्टी भरण्यावरही भर देण्याची गरज निर्माण झाली आहे़ 

पाणीपट्टीतून दुरुस्तीची कामे होवू शकतात़

परभणी जिल्ह्यामध्ये जायकवाडीच्या डाव्या कालव्याच्या माध्यमातून सिंचन केले जाते़ जास्तीत जास्त सिंचन व्हावे, यासाठी आमचा नेहमीच प्रयत्न असतो़ आधी पाणी घ्या आणि नंतर पाणीपट्टी भरा, असे आमचे धोरण आहे़ पाणीपट्टीतून दुरुस्तीची कामे होवू शकतात़
-राजेश सलगरकर, कार्यकारी अभियता, पाटबंधोर विभाग