नेत्यांनो राजीनामे नको,आपली भूमिका मांडा; सकल मराठा समाज बांधवांचे आवाहन

पुढाऱ्यांना गाव बंदी केल्यामुळे त्यांना आपले घर सोडता येत नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काहींनी आमदारकीचे राजीनामे पुढे केल्याची भावना समाज माध्यमातून पुढे येत आहे.

परभणी : गेल्या काही दिवसापासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सरकार पातळीवर अपेक्षितरित्या सोडवला जात नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी लोकप्रतिनिधींना गावबंदीचे केलेल्या आवाहानाची अनेक ठिकाणी अंमलबजावणी सुरू झाल्याने जवळपास सर्वच पुढारी अडचणीत सापडले आहे. त्यामुळे आपले पद ठेवून काय करणार म्हणून अनेकांनी लोकप्रतिनिधी, पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या वरिष्ठांकडे राजीनामे देत मराठा आरक्षणाला पाठिंबा दर्शवला आहे. परंतु संबंधितांनी राजीनामे न देता आपली भूमिका पक्ष पातळीवर तसेच ते ज्या सभागृहाचे सदस्य आहेत, त्या ठिकाणी विशेष अधिवेशन बोलवून आपली भुमिका मांडावी, अशी अपेक्षा मंगळवारी सकल मराठा समाजाने घेतलेल्या पत्रपरिषदेतून मांडली.

मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून टिकेल असे आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्यव्यापी आंदोलन उभारले आहेत. त्यांच्या पहिल्या टप्प्यातील आंदोलनाची मुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्र्यांनी दखल घेऊन ४० दिवसात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु त्याची पूर्तता न झाल्यामुळे जरांगे पाटलांनी पुन्हा दुसऱ्या टप्प्यातील उपोषणाला प्रारंभ केला. परिणामी सरकारसह लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी अडचणीत सापडल्याची स्थिती आहे. पुढाऱ्यांना गाव बंदी केल्यामुळे त्यांना आपले घर सोडता येत नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काहींनी आमदारकीचे राजीनामे पुढे केल्याची भावना समाज माध्यमातून पुढे येत आहे. परंतु त्यांनी राजीनामे न देता मराठा समाजाच्या भावना सभागृहात मांडून मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी अपेक्षा पत्रपरिषदेतून स्पष्ट करण्यात आली

नेत्यांनी भान ठेवून बोलावे
मराठा समाज गेल्या काही वर्षापासून शांत, संयमी पद्धतीने मराठा आरक्षणासह इतर मागण्यांसाठी अत्यंत संयमी पद्धतीने आंदोलन, उपोषण करत आहे. परंतु समाजाची दिशाभूल करून सरकार त्यांना चुकीच्या दिशेने घेऊन जात आहे. त्यामुळे सरकारसह लोकप्रतिनिधींनी याची दखल घेऊन समाजाला अस्वस्थ करण्याची सध्या वेळ आहे. परंतु काही ठिकाणी लोकप्रतिनिधी चुकीचे वक्तव्य करत असल्याने त्यांना समाजाच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. तशीच काहीशी परिस्थिती बीड जिल्ह्यातमन समोर येत आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींसह सरकारने सुद्धा मराठा समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन त्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देत संयमी पद्धतीने बोलून समाजाला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन मराठा समाजाच्या वतीने करण्यात आले.