मागोवा २०१७ : परभणी जिल्ह्यात समित्यांचे दौरे, अधिकार्‍यांवर कारवाया झाल्या पण निष्कर्ष शून्यच

प्रशासकीयस्तरावर जिल्ह्याने सरत्या वर्षात काय कमावले, काय गमावले याचा सांगोपांग आढावा घेतला तेव्हा जानेवारी महिन्यापासून ते नोव्हेंबरपर्यंत केवळ कागदोपत्री सोपस्कार पूर्ण झाल्याचे दिसून आले़ वर्षाच्या शेवटी जिल्ह्याला ठोस असे काहीही मिळाले नाही.

परभणी : प्रशासकीयस्तरावर जिल्ह्याने सरत्या वर्षात काय कमावले, काय गमावले याचा सांगोपांग आढावा घेतला तेव्हा जानेवारी महिन्यापासून ते नोव्हेंबरपर्यंत केवळ कागदोपत्री सोपस्कार पूर्ण झाल्याचे दिसून आले़ वर्षाच्या शेवटी जिल्ह्याला ठोस असे काहीही मिळाले नाही़ काही अधिकारी बदलले़, नवे अधिकारी आले़ पण कार्यपद्धती मात्र तीच राहिली़ शेवटी प्रशासकीय बाजुने एकही विकासात्मक ठळक घडामोड जिल्ह्यात घडली नाही, असेच म्हणावे लागेल़ 

२०१७ या वर्षाला निरोप देण्याची वेळ आली आहे़ हा निरोप देत असताना मागे वळून पाहिले तेव्हा प्रशासकीय बाजुत अधिकार्‍यांमधील वाद, लाच प्रकरणातील गुन्हे, न्यायासाठी झालेली आंदोलने दिसून आली़ मात्र विकासाच्या दृष्टीने जिल्ह्याच्या हाती काहीही लागले नसल्याचेच दिसत आहे़ 

प्रशासकीय कर्मचारी गुंतून राहिले़
प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांना हे वर्ष तसे धकाधकीचेच गेले आहे़ जानेवारी महिन्यापासून जिल्ह्यात निवडणुकांना सुरुवात झाली़ मागील वर्षीच्या शेवटच्या टप्प्यात नगरपालिकेच्या निवडणुका आटोपल्या आणि त्यानंतर जिल्ह्यामध्ये निवडणुकांचे सत्रच सुरू झाले़ जानेवारी महिन्यातच जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे वेध लागले़ अधिकारी आणि कर्मचारी या निवडणुकांच्या तयारीत गुंतले़ फेब्रुवारी महिन्यात या निवडणुका पार पडल्या़ जिल्हा परिषदेची कार्यकारिणी निवडली़ त्यानंतर शहरामध्ये महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम लागला.

 त्यामुळे एप्रिल महिनाही निवडणुकांमध्ये गेला आणि या निवडणुका संपल्यानंतर आॅक्टोबर, नोव्हेंबर महिन्यात मुदत संपणार्‍या १२६ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका सप्टेंबर महिन्यात पार पडल्या.
 नियोजन समितीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून सदस्य निवडले गेले. त्यामुळे संपूर्ण वर्ष प्रशासकीय कर्मचार्‍यांसाठी तसे धकाधकीचेच राहिले़ बँक अधिकारी, कर्मचार्‍यांसाठी यावर्षी सुरुवातीपासूनच कामाचा ताण वाढत गेला़ आॅगस्ट महिन्यामध्ये कर्जमाफीसाठी झालेला गोंधळ, त्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यापासून सुरू झालेले कर्जमाफीचे अर्ज या सर्व कारणास्तव जिल्ह्यात प्रशासकीय कर्मचारी गुंतून राहिले़ 

तीन समित्यांनी घेतला पाहुणचार
परभणी जिल्ह्यातील प्रशासकीय कारभाराचा आढावा घेण्यासाठी सरत्या वर्षात तीन समित्यांनी जिल्ह्याचा दौरा केला़ गाड्या-घोड्यांच्या लवाजम्यासह आलेल्या पदाधिकार्‍यांनी ठोस निर्णय न देताच केवळ पाहुणचार आणि पर्यटनावर भर दिला़ त्यामुळे या समित्यांचा दौराही जिल्ह्यासाठी फारसा दिलासा देणारा ठरला नाही़ सर्व प्रथम विधान मंडळ समिती जिल्ह्यात दाखल झाली़ सुमारे २५ आमदारांसह या समितीचे पदाधिकारी तपासणीसाठी आले़ मात्र ठोस निर्णय झाले नाही. त्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यामध्ये राष्ट्रीय आरोग्य समितीने जिल्ह्याला भेट देऊन जिल्ह्यातील आरोग्याचा आढावा घेतला़ या समितीतील पदाधिकार्‍यांनी देखील केवळ दौर्‍याची औपचारिकता पार पाडली़ याच महिन्यात ८ ते १० नोव्हेंबर या काळात पंचायतराज समिती दाखल झाली़ या समितीने देखील अधिकार्‍यांचा पाहुणचार घेत केवळ सोपस्कार पार पाडण्यातच धन्यता मानली़ 

अधिकार्‍यांमधील वादही रंगले
सरत्या वर्षामध्ये अधिकार्‍यांच्या बदल्या, निलंबन या प्रकारांबरोबरच दोन विभागातील अधिकार्‍यांचे वाद जिल्हावासियांनी अनुभवले आहेत़ या वादांमुळे जिल्ह्यातील नागरिकांची मात्र गैरसोय झाली़ सप्टेंबर महिन्यामध्ये काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी हे परभणीच्या दौर्‍यावर आले होते़ यावेळी सभागृहात प्रवेश देण्याच्या कारणावरून हा वाद  झाला़ परभणीचे तहसीलदार विद्याचरण कडावकर हे सभास्थळी पोहचले तेव्हा त्यांना अडविण्यात आले़ या प्रकारानंतर तहसीलदार कडावकर व अप्पर पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे यांच्यात वाद झाला़ त्यानंतर महसूल प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी आंदोलनेही केली़ या प्रकरणामध्ये विभागीय आयुक्तांनी औरंगाबाद जिल्हाधिकार्‍यांची एक समितीही चौकशीसाठी नेमली़ चौकशी अधिकार्‍यांनी परभणीत येऊन या सर्व प्रकरणाची चौकशी केली़ मात्र निष्कर्ष अजूनही निघाला नाही़ 

आरडीसी बोधवड यांच्यावरील कारवाई
प्रशासकीय क्षेत्रात जुलै महिना चांगलाच चर्चेत आला़, तो निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड यांच्यावरील कारवाईमुळे़ ७ जुलै रोजी अभिमन्यू बोधवड यांना शिपायामार्फत ५० हजार रुपयांचा धनादेश स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ताब्यात घेतले़ त्यामुळे ही कारवाई गाजली़

खड्डे बुजविण्यातही अधिकार्‍यांची उदासिनता
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी डिसेंबर महिन्यापर्यंत खड्डे मुक्त रस्ते अभियान राबविण्याचे जाहीर केले़ परभणी जिल्ह्यात त्यांचा दौराही झाला़ मात्र जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणा काही हालली नाही़ ‘लोकमत’ने १६ डिसेंबर रोजी केलेल्या स्टिंग आॅपरेशनमध्ये रस्त्यावरील अनेक खड्डे उघडे पाडले़ 

मनपातील घोटाळाही चर्चेत
सरत्या वर्षात मनपातील वीज बिल घोटाळाही चांगलाच गाजला़ महानगरपालिकेच्या पैशांमधून खाजगी लोकांचे वीज बिल अदा करीत ७१ लाख रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे सप्टेंबर महिन्यात उघड झाले़ हा घोटाळा राज्यभरात गाजला़ याच महिन्यात अंगणवाडी सेविकांचा संपही चांगलाच चर्चेत आला होता़

प्रमुख अधिकार्‍यांच्या बदल्या
सरत्या वर्षामध्ये जिल्ह्यातील प्रमुख अधिकार्‍यांच्या बदल्या झाल्या आहेत़ त्यात जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल यांची बदली झाल्यानंतर त्यांच्या जागी नूतन जिल्हाधिकारी पी़ शिव शंकर हे मे महिन्यात परभणी येथे रूजू झाले़ त्यानंतर याच महिन्यात जिल्हा पोलीस अधीक्षक नियती ठाकर यांचीही बदली झाली़ त्यांच्या जागी ५ मे रोजी पोलीस अधीक्षक दिलीप झळके रुजू झाले़ तसेच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुशील खोडवेकर यांची सप्टेंबर महिन्यामध्ये पुणे येथे बदली झाली़ त्यांच्या जागी अद्यापपर्यंत कायमस्वरुपी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषदेला मिळालेला नाही.