नियोजन समितीवर महाविकास आघाडीचा दबदबा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 20, 2021 04:16 AM2021-03-20T04:16:37+5:302021-03-20T04:16:37+5:30
परभणी : जिल्हा नियोजन समितीच्या विशेष निमंत्रित समितीवर महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांच्या प्रत्येकी तीन पदाधिकाऱ्यांची पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी ...
परभणी : जिल्हा नियोजन समितीच्या विशेष निमंत्रित समितीवर महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांच्या प्रत्येकी तीन पदाधिकाऱ्यांची पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी वर्णी लावली आहे. त्यामुळे या यादीवर महाविकास आघाडीचाच प्रभाव दिसून येत आहे. जिल्हा नियोजन समितीवरील नामनिर्देशीत विशेष निमंत्रित सदस्यांची नियुक्ती राज्याच्या नियोजन विभागाने जाहीर केली आहे. १७ मार्च रोजी या संदर्भात आदेश काढण्यात आला असून, त्यामध्ये नामनिर्देशित व निमंत्रित सदस्यांची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. त्यानुसार विधान मंडळ, संसद सदस्यांमधून नामनिर्देशित सदस्य म्हणून आमदार बाबाजानी दुर्राणी व आमदार राहुल पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विशेष निमंत्रित सदस्यांमध्ये राष्ट्रवादीचे माजी आ. विजय भांबळे याच पक्षाचे शहर जिल्हाध्यक्ष किरण सोनटक्के आणि रायुकाँचे जिल्हाध्यक्ष रितेश काळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष नदीम इनामदार, संतोष सावंत व धोंडीराम चव्हाण यांची तर शिवसेनेचे जिल्हा सहसंपर्कप्रमुख डॉ. विवेक नावंदर, माणिक पौंढे आणि धैर्यशील कापसे पाटील या तीन शिवसेना पदाधिकाऱ्यांचीही विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. भारतीय जनता पार्टी किंवा अन्य एकाही पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याला किंवा कार्यकर्त्याला या यादीत स्थान मिळालेले नाही.
कार्यकारी समिती जाहीर
जिल्हा नियोजन समितीची कार्यकारी समितीही जाहीर करण्यात आली आहे. पालकमंत्री नवाब मलिक हे या समितीचे अध्यक्ष असून, जिल्हा नियोजन अधिकारी समितीचे संयोजक आहेत. नामनिर्देशित सदस्य म्हणून आमदार बाबाजानी दुर्राणी व आमदार डॉ.राहुल पाटील यांची, तर विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून आमदार सुरेश वरपूडकर, खासदार फौजिया खान यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर व जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे समितीचे सदस्य आहेत.
जाधव, बोर्डीकर, गुट्टे यांना डावलले
जिल्हा नियोजन समितीच्या विशेष निमंत्रित सदस्यांत किंवा नामनिर्देशित सदस्यांत खासदार बंडू जाधव, आमदार मेघना बोर्डीकर, आमदार रत्नाकर गुट्टे यांचा समावेश केलेला नाही. त्यामुळे या तिन्ही लोकप्रतिनिधींना या समितीच्या नियुक्त्यांमधून डावलण्यात आले असल्याचे दिसून येत आहे. या यादीवर पूर्णत: पालकमंत्री नवाब मलिक यांचेच वर्चस्व दिसून येत आहे.