परभणी महापालिकेचा कारभार :१२ कोटींच्या खर्चाचा लेखाजोखा सादर करण्यास दिरंगाई

नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत २०१४-१५ ते २०१६-१७ या तीन वर्षांत देण्यात आलेल्या १२ कोटी ५० लाख रुपयांच्या निधी खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यास परभणी महापालिकेने दिरंगाई केल्याने मनपाला २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी देण्यात येणारा ७ कोटींचा निधी प्रशासनाने रोखला आहे़ त्यामुळे मनपाच्या कामातील कासवगती पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत २०१४-१५ ते २०१६-१७ या तीन वर्षांत देण्यात आलेल्या १२ कोटी ५० लाख रुपयांच्या निधी खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यास परभणी महापालिकेने दिरंगाई केल्याने मनपाला २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी देण्यात येणारा ७ कोटींचा निधी प्रशासनाने रोखला आहे़ त्यामुळे मनपाच्या कामातील कासवगती पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे़
राज्य शासनाच्या वतीने शहरांतील दलित वस्त्यांमधील विकास कामे करण्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला जातो़ या निधीतून शहरांमधील दलित वस्त्यांमध्ये रस्ते तयार करणे, नाल्या तयार करणे, पाणी पुरवठा योजनेची कामे, मलनिस्सारण, दिवाबत्ती, समाजमंदिर आदींसह दलित वस्त्यांमध्ये आवश्यक असलेली कामे करता येतात़ यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने परभणी महापालिकेला २०१४-१५ मध्ये १ कोटी ५० लाख, २०१५-१६ मध्ये ५ कोटी ५० लाख व २०१६-१७ मध्ये ५ कोटी ५० लाख असा तब्बल १२ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला होता़
पहिल्या वर्षाचा निधी मिळाल्यानंतर दुसऱ्या वर्षाचा निधी वितरित करीत असताना पहिल्या वर्षी दिलेल्या निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य शासनाकडे सादर करणे आवश्यक असते़ असे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील निधी वितरित करावा, अशा शासनाच्या सूचना आहेत; परंतु, या सूचना अडगळीत ठेवून २०१४-१५ च्या निधी खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त न होताच २०१५-१६ मध्ये मनपाला निधी वितरित करण्यात आला़ त्यानंतर २०१५-१६ च्या निधी खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य शासनाकडे प्राप्त झाले नसतानाही २०१६-१७ चा निधी मनपाला वितरित करण्यात आला़ अगोदरच्या वर्षाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आल्याशिवाय दुसºया वर्षाचा निधी वितरित करू नये, असा नियम असतानाही हा नियम डावलण्यात आला़ विशेष म्हणजे या संदर्भात कोणीही विचारणा केली नाही़
२०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी मनपाला पुन्हा ७ कोटी रुपयांचा राज्य शासनाकडून निधी आला; परंतु, २०१४-१५, २०१५-१६ व २०१६-१७ या सलग तीन वर्षातील निधी खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य शासनाला प्राप्त झाले नसल्याने २०१७-१८ चा ७ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा कचेरीतील नगरविकास विभागाने मनपाला वितरितच केला नाही़ निधी खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत दोन वेळा मनपाला जिल्हा नगरविकास विभागाने पत्र व्यवहार केला; परंतु, या पत्रांना मनपा प्रशासनाने उत्तर दिले नाही़ त्यामुळे निधी उपलब्ध असूनही २०१७-१८ हे आर्थिक वर्ष संपून गेले तरी तो निधी मनपाला देता आला नाही़ परिणामी एकीकडे विकास कामे करण्यासाठी निधी मिळत नसल्याची ओरड करणाºया मनपाने शासनाकडून निधी उपलब्ध झाला असतानाही तो घेण्यासाठी का हालचाली केल्या नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे़ तब्बल तीन वर्षे शासनाकडून निधी मिळाल्यानंतरही आलेल्या निधीतून दलित वस्त्यांमध्ये कामे पूर्ण झाली की नाहीत? कामे अपूर्ण असतील तर ती पूर्ण करण्याचा कालावधी किती असावा? अर्धवट कामे पूर्ण करून घेण्यासाठी पाठपुरावा कोणी करावा? या संदर्भातील कोणतेही नियोजन मनपाकडून झालेले दिसून येत नाही़ परिणामी निधी उपलब्ध होवूनही केवळ लालफितीच्या कारभारामुळे दलित वस्त्यांमधील विकास कामे होण्यास दिरंगाई होत असल्याची परिस्थिती पहावयास मिळत आहे़
ंआचारसंहितेचा निधी खर्चाला फटका
सध्या परभणी-हिंगोली स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार संघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू आहे़ त्यामुळे २०१४-१५ ते २०१६-१७ या तीन वर्षातील कामांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र जरी मनपाने प्रशासनाकडे सादर केल तरी गेल्या आर्थिक वर्षातील पडून असलेला ७ कोटी रुपयांचा निधी प्रशासनाला वितरित करता येणार नाही़ विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता २५ मे नंतर संपणार आहे़ त्यामुळे जून महिन्यामध्येच या निधीचे वितरण होवू शकते़ परंतु, यासाठी उपयोगिता प्रमाणपत्र तयार करण्याकरीता पाठपुरावा करणाºया अधिकाºयांची गरज आह़े़ मनपाचे आयुक्तपद सध्या रिक्त आहे़ या पदाचा पदभार जिल्हाधिकारी पी़ शिव शंकर यांच्याकडे होता, त्यांचीही आता बदली झाली आहे़ नवीन जिल्हाधिकाºयांकडे मनपाचा पदभार येऊ शकतो किंवा या पदावर अन्य एखाद्या अधिकाºयाची नियुक्ती होवू शकते़ ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत निधी खर्चाला मुहूर्तही मिळणे कठीण आहे़ त्यामुळे विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध असूनही या निधी खर्चाचे नियोजन झाले नाही. तसेच मिळालेल्या निधीतून केलेल्या कामाच्या पूर्णत्वाकडे लक्ष दिले गेले नसल्याने मनपाचा ढिसाळ कारभार यानिमित्ताने समोर आला आहे़
सर्वसाधारण सभेत झाली चर्चाच
महानगरपालिकेच्या मार्च अखेरीस झालेल्या सर्वसाधारण सभेत २०१७-१८ च्या ७ कोटी रुपयांच्या दलित वस्ती सुधार योजनेचा निधी खर्च करण्यासंदर्भात चर्चा झाली़ यामध्ये हा निधी खर्च करण्यासाठी नगरसेवकांनी कामांच्या शिफारशी कराव्यात, असे ठरले़ त्यानुसार नगरसेवकांकडून शिफारशी मागविण्यात आल्या़ परंतु, या शिफारशी अद्याप परिपूर्ण आलेल्या नाहीत़ त्यामुळे कामांचे अंदाजपत्रक तयार नाही़त. त्यामुळे कामांचे अंदाजपत्रक कधी होणार? आणि त्या अंदाजपत्रकानुसार प्रत्यक्ष काम कधी सुरू होणार? हे सध्या तरी सांगणे कठीण आहे़