वर्षाला २९३ कोटींचे उत्पन्न देऊनही परभणी - मनमाड दुहेरीकरणाबाबत नकारात्मकता

परभणी-मनमाड या २९१ किलोमीटरच्या रेल्वेमार्ग दुुहेरीकरणाला २०११-१२ च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात तत्कालीन रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मंजुरी दिली होती.

- राजन मंगरूळकर

परभणी : परभणी-मनमाड एकेरी मार्गावर प्रवासी रेल्वेसह मालगाडीच्या वाहतुकीचे प्रमाण जवळपास १६२ टक्के आहे. विभागातील केवळ पाच मोठ्या स्थानकांचे वार्षिक महसुली तिकीट, आरक्षणातून मिळणारे उत्पन्न २९३ कोटी एवढे असल्याचे २०१८-१९ मध्ये माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. असे असतानाही परभणी-मनमाड दुहेरी मार्गावर उत्पन्न मिळणार नाही, असा अहवाल दमरे विभागाने रेल्वे बोर्डाकडे दिला आहे. परिणामी मंजुरी दिल्यानंतर जवळपास दहा वर्षांनी दिल्याने दुहेरीकरणाचे काम बंद करण्याचा घाट दक्षिण मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी घातला आहे.

परभणी-मनमाड या २९१ किलोमीटरच्या रेल्वेमार्ग दुुहेरीकरणाला २०११-१२ च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात तत्कालीन रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मंजुरी दिली होती. त्यानंतर या कामाच्या तांत्रिक सर्वेसाठी पाच कोटींची मंजुरी देत सर्वेक्षणाचे काम करण्यात आले. त्यानंतर जमीन हस्तांतरण, जागा ताब्यात घेणे, दुहेरी मार्ग उभारणे यासाठीच्या कामाला ब्ल्यू बुकमध्ये २०१३-१४ मध्ये समाविष्ट करण्यात आले. त्यानंतर झालेल्या सर्व्हेचा अहवाल दमरे विभागाने रेल्वे बोर्डाकडे ८ डिसेंबर २०१७ मध्ये सादर केल्यानंतर या मार्गाचे अंदाजपत्रक २ हजार १९९ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले. तेव्हा या मार्गाचे आरओआर सर्व्हेनुसार २.१२ टक्के असा अहवाल देण्यात आला. त्यानंतर आता या मार्गाचे पुन्हा सर्वेक्षण करण्यासाठी टप्पे पाडण्याचे काम केले जात आहे. पूर्ण मार्गाचे सर्वेक्षण झाले असताना केवळ अंकाई ते औरंगाबाद या ९८ किलोमीटर मार्गाचे सर्व्हे काम सध्या सुरू करावे, मग पुढील मार्गाचे पाहू असे ठरविले आहे. विशेष म्हणजे, २०१४ नंतर प्रत्यक्ष मंजुरी आणि कामाला सुरुवात होऊन परभणी-मुदखेड या मार्गाचे दुहेरीकरण २०१८मध्ये पूर्ण झाले. तरी मागील दहा वर्षांपासून परभणी-मनमाड या मार्गाच्या मंजुरी आणि निधीचा प्रश्न महसुली उत्पन्न नसल्याचे कारण देत लालफितीत बंद करण्याचा प्रकार केला जात आहे.

एक किलोमीटरसाठी सात कोटींचा खर्च अपेक्षित
रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण करताना सध्याच्या अपेक्षित अंदाजपत्रकाप्रमाणे १ किलोमीटरसाठी सात कोटींचा खर्च लागणार आहे. त्यात २९१ किलोमीटरसाठी २ हजार १९९ कोटीची तरतूद करण्यात आली होती. जर वर्षाला केवळ ५ स्थानके २९३ कोटी महसुली उत्पन्न देत आहेत, तर मागील दहा वर्षांत हेच उत्पन्न या विभागाने २ हजार ९३० कोटी एवढे दिले आहे. असे असताना उत्पन्न मिळत नाही, ही ओरड केली जात आहे. रेल्वे विभागाकडून २०१४ पूर्वी देशातील सर्व स्थानकांच्या वर्गवारीसाठी अ, ब, अ प्लस असा क्रम होता. २०१४ नंतर स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करणे बंद करण्यात आले. त्यानंतर स्थानकांचा दर्जा नॉन सब अर्बन एनएसजी १, एनएसजी-२, एनएसजी-३ यानुसार करण्यात आला. त्यात नांदेड स्थानक एनएसजी-२ दर्जाचे असून, या दर्जात ज्यात स्थानकांचे उत्पन्न १०० ते ५०० कोटी असते. त्यात नांदेडचा समावेश आहे. उर्वरित औरंगाबाद, परभणी, जालना, पूर्णा ही चार स्थानके एनएसजी-३ दर्जात येतात.

दमरेचे १८ वर्षांत २० सर्व्हे
महाराष्ट्रातील जो भाग दमरे विभागात येतो. त्या सर्व भागांचे नवीन मार्ग मंजुरी, दुहेरीकरण, विद्युतीकरण यासह अन्य विकासकामाचे २००४ ते २०२१ या १८ वर्षांत २० सर्व्हे प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे पाठविण्यासाठी तयार करण्यात आले. त्यात ८ प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे सादर केल्यानंतर त्यास मंजुरी आहे. सात प्रस्ताव प्रगतिपथावर आहेत, तर ५ प्रस्ताव अजून लालफितीत अडकले आहेत.

२०१८-१९मध्ये पाच स्थानकांवर तिकीट विक्रीतून मिळालेला महसूल
नांदेड - १३४ कोटी
औरंगाबाद - ७४ कोटी
परभणी - ३४ कोटी
पूर्णा - २३ कोटी
जालना - २८ कोटी
नांदेडचे उत्पन्न १०० ते ५०० कोटींच्या आत

अन्य प्रलंबित मार्ग
मानवतरोड-पाथरी-सोनपेठ-परळी नवीन मार्ग
किनवट-माहूर नवीन मार्ग
लातूररोड-नांदेड नवीन मार्ग
वाशिम-माहूर-आदिलाबाद नवीन मार्ग
परभणी-मनमाड दुहेरीकरण