परभणी मनपा स्थायी समितीची बैठक: स्वच्छतेच्या यंत्र, मनुष्यबळ पुरवठा मंजुरीवर शिक्कमोर्तब

शहरातील प्रभाग समिती अ, ब आणि क मध्ये पावसाळ्यापूर्वी स्वच्छतेची कामे करण्यासाठी यंत्र सामुग्री व मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्याच्या दरमंजुरीवर गुरुवारी मनपाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी: शहरातील प्रभाग समिती अ, ब आणि क मध्ये पावसाळ्यापूर्वी स्वच्छतेची कामे करण्यासाठी यंत्र सामुग्री व मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्याच्या दरमंजुरीवर गुरुवारी मनपाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
महानगरपालिकेच्या बी.रघुनाथ सभागृहात ३० आॅगस्ट रोजी सकाळी ११ वाजता स्थायी समितीच्या बैठकीस सुरुवात झाली. या बैठकीस सभापती सुनील देशमुख, आयुक्त रमेश पवार, नगरसचिव विकास रत्नपारखी, मुकूंद कुलकर्णी यांची उपस्थिती होती. बैठकीच्या प्रारंभी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी, अभिनेते विजय चव्हाण व केरळमधील पुरामध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्या नागरिकांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर सभापती सुनील देशमुख यांनी सर्व सदस्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. त्यानंतर प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत प्रकल्प व्यवस्थापक तथा तांत्रिक सल्लागार यांच्या कामाच्या निविदा दरास मान्यता देण्यात आली. तसेच पावसाळ्यापूर्वी शहरातील स्वच्छतेची कामे करण्यासाठी प्रभाग समिती अ, ब आणि क यांना जेसीबी, टिप्पर, पोकलेन पुरवठा करण्यासाठी जेसीबी करीता प्रति तास १४०० रुपये, टिप्परसाठी प्रति दिन ४ हजार रुपये, पोकलेन्ड मॉडेल ७० प्रति तास २२०० रुपये, पोकलेन्ड मॉडेल २१० प्रति तास ३५०० रुपये, पोकलेन्ड मॉडेल २१० प्रति तास ४२०० रुपये वार्षिक निविदा दरास मान्यता देण्याचा विषय समोर आला. यावेळी या विषयाला मंजुरी देण्यात आली.
त्यानंतर तिन्ही समितीच्या प्रभाग समितींमधील स्वच्छतेची कामे करण्यासाठी मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी प्रति मजूर ५३० रुपये प्रति दिन दरास सभागृहाने मंजुरी दिली. शहरातील स्वच्छतेच्या कामावर खर्च होणारा निधी १४ व्या वित्त आयोगातून देण्यात यावा, अशी मागणी नगरसेवकांतून करण्यात आली. या विषयावर चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येईल, असे आयुक्त पवार यांनी सांगितले. दोन तास स्थायीची ही बैठक चालली.
दरांची माहिती उघड झाल्याने खळबळ
स्वच्छतेच्या कामासाठी जेसीबी मशीन, टिप्पर, पोकलेन पुरवठा करण्यासाठी तसेच मनुष्यबळ पुरविण्याकरीता निविदा मागविण्याबाबतचे दर स्थायी समिती बैठकीपूर्वीच निश्चित करण्यात आले होते. याबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’ मध्ये प्रकाशित होताच नगरसेवकांमध्ये खळबळ उडाली. प्रसारमाध्यमांपर्यंत गोपनिय माहिती जातेच कशी, असा सवाल काही नगरसेवकांनी उपस्थित केला. यावर काहींनी आगपाखडही केली.
पत्रांना उत्तर न देणाऱ्यांवर कारवाई करा- सुनील देशमुख
महापालिकेतील विविध कार्यालयांकडे नगरसेवकांनी एखादे पत्र पाठवून माहिती मागविली असता त्यांना माहिती मिळत नाही. पाठविलेले पत्र त्या कार्यालयातच पडून राहते. त्यामुळे आयुक्तांनी सांगावे की एखाद्या नगरसेवकाने मनपाकडे माहिती मागविण्यासाठी पत्र पाठविल्यानंतर त्या पत्रावर किती दिवसांत उत्तर देणे अपेक्षित आहे, असा सवाल नगरसेवकांनी उपस्थित केला. त्यावर आयुक्त पवार यांनी कमीत कमी सात दिवस व जास्तीत जास्त १५ दिवसांत पत्र प्राप्त झालेल्या विभागांनी उत्तर देणे अपेक्षित आहे, असे सांगितले. त्यावर नगरसेवकांनी ज्या विभागांनी १५ दिवस उलटूनही एखाद्या पत्राला उत्तर दिले नाही, त्या विभागप्रमुखांवर तात्काळ कारवाई करावी किंवा दंड लाववा, अशी मागणी लावून धरली.