‘मनरेगा’च्या सार्वजनिक विहिरींच्या कामांना ‘ब्रेक’

पाथरी : गावाला शाश्वत पाण्याचे स्रोत उपलब्ध व्हावेत, यासाठी मनरेगा योजनेतून गावच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी ७ लाख रुपये खर्च करून सार्वजनिक विहिरीच्या कामांना गती देण्यात आली. मात्र, योजनेच्या कामांची कुशल देयके वेळेवर मिळत नसल्याने या कामांना ‘ब्रेक’ लागला आहे. ऑनलाईन एफटीओ तयार असूनही जिल्ह्याची दीड कोटी रुपयांची देयके रखडली आहेत.

ग्रामीण भागात शाश्वत पाण्याचे स्रोत निर्माण व्हावेत, यासाठी मनरेगा योजनेंतर्गत ७ लाख रुपयांपर्यंत सार्वजनिक विहिरीची कामे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या जागेवर किंवा शेतकऱ्यांच्या दानपत्र करून दिलेल्या जागेवर पाणीपुरवठा योजनेसाठी सार्वजनिक विहीर घेण्यासाठी गतवर्षी जिल्हा परिषदेने विशेष मोहीम हाती घेतली होती. सार्वजनिक विहिरीचे काम सुरू केल्याशिवाय मनरेगा योजनेतून इतर कामावर निर्बंध लावण्यात आले होते. या योजनसाठी ७ लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक आहे. ६० : ४० प्रमाणात अकुशलसाठी ३ लाख ६२ हजार ३८१ रुपये तर मजुरीसाठी आणि कुशलसाठी ३ लाख ६ हजार ७३१ रुपये तसेच बांधकाम साहित्यासाठी २९ हजार १२२ रुपये अशी एकूण ६ लाख ९८ हजार २३५ रुपये एवढी रक्कम कामासाठी दिली जाते. ग्रामपंचायतीमार्फत ही कामे हाती घेतली गेली. या योजनेच्या कामावरील मजुरीसाठी पैसे मिळाले. मात्र, बांधकाम साहित्य खर्च मिळत नसल्याने कामे मंजूर होऊनही ती पूर्ण करता आली नाहीत. परिणामी अनेक विहिरींची कामे अपूर्ण आहेत. परभणी जिल्ह्यात एकूण मंजूर करण्यात आलेल्या सार्वजनिक विहिरींची दीड कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत.

पाथरीत केवळ दोन कामे पूर्ण

मनरेगा योजनेंतर्गत पाथरी तालुक्यात ३७ कामांना मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी १४ कामे सुरू झाली तर बाभूळगाव आणि हदगाव बु. या दोन ग्रामपंचायतींनी सार्वजनिक विहिरीची कामे पूर्ण केली आहेत. त्यांचीही कुशल देयके प्रलंबित आहेत.

मनरेगा योजनेंतर्गत गतवर्षी सार्वजनिक विहिरींच्या कामांना जिल्हा परिषदेकडून मान्यता दिली आहे. काही ठिकाणी कामे पूर्णही झाली आहेत. कुशल देयकांचे ऑनलाईन एफटीओही तयार करण्यात आले आहेत. मात्र, कुशल देयके प्रलंबित आहेत. त्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.

ओमप्रकाश यादव, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, परभणी.