जमिनीच्या नकाशात बदल करून करोडोंच्या ‘भूखंडाचे श्रीखंड’

औद्योगिक वसाहतीसाठी नगर परिषदेने सर्व्हे नं.१२६ व १२७ मधील ६ हेक्टर ७ आर जागा औद्योगिक विकासासाठी करार तत्त्वावर दिली आहे.

ठळक मुद्देतत्कालीन प्रशासकासह अन्य एकाविरुद्ध फसवणुकीची तक्रार

- विजय चोरडिया 

जिंतूर (जि. परभणी) : येथील औद्योगिक वसाहतीसाठी राखीव ठेवलेल्या जागेत १५ प्लॉट पाडून १० कोटी रुपयांना या प्लॉटचे भाडेपट्टे करून दिला. हा प्रकार जिंतूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल झाल्यानंतर समोर आला. या प्रकरणात औद्योगिक वसाहतीचे तत्कालीन प्रशासक राजेश सुधाकर वट्टमवार यांच्यासह सहायक निबंधक आणि भूमिअभिलेख विभागातील एका कर्मचाऱ्याविरुद्ध फसवणुकीची तक्रार पोलीस ठाण्यात दाखल झाली आहे. 

येथील औद्योगिक वसाहतीसाठी नगर परिषदेने सर्व्हे नं.१२६ व १२७ मधील ६ हेक्टर ७ आर जागा औद्योगिक विकासासाठी करार तत्त्वावर दिली आहे.  प्रशासक येण्यापूर्वी याच जागेत ५४ प्लॉट पाडले होते. निवडलेल्या संचालकांपैकी पाच संचालकांनी २८ मार्च २०१८ रोजी राजीनामा दिल्यानंतर संस्था अल्पमतात आल्याने संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले होते. २६ आॅगस्ट २०१८ रोजी लेखा परीक्षक बी.जी. बारवकर यांना प्रशासक म्हणून सहा महिन्यांसाठी नियुक्त करण्यात आले. मात्र, या प्रशासकाची मुदत संपण्यापूर्वीच १६ आॅगस्ट २०१८ रोजी राजेश वट्टमवार यांच्याकडे प्रशासक पदाची सूत्रे देण्यात आली. तेव्हापासून त्यांनी वेळोवेळी मुदतवाढ घेतली. शेवटच्या मुदतवाढीच्या वेळेस वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे कोणतेही आदेश नसतानाही सहायक निबंधक आसाराम गुसिंगे यांनी त्यांना विधानसभा निवडणुकीचा संदर्भ देऊन मुदतवाढ दिली. 

याच मुदतवाढीत राजेश वट्टमवार यांनी भूमिअभिलेख कर्मचारी व सहाय्यक निबंधक यांच्याशी संगनमत करून औद्योगिक वसाहतीच्या मोकळ्या राखीव जागेत प्लॉट क्रमांक ५५ ते ६९ काढून ते दीपक बालाजी कोकडवार, अशोक उद्धव घुगे, प्रितम शांतीकुमार कळमकर, सोनल सिद्धार्थ अच्छा, सुनीता रामराव शिंदे, धनश्री फाळके, सुरेखा कोकडवार, सुनील वट्टमवार, अ. रज्जाक दादाभाई भुरी, अशोक चिद्रवार यांना १० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम स्वीकारुन प्लॉटचे हस्तांतरण केले, अशी तक्रार औद्योगिक वसाहतीचे क्रियाशील सदस्य सुधाकर देसाई मोरे यांनी जिंतूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. प्रशासकाला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, असा स्पष्ट उल्लेख आदेशात असतानाही वरील कृत्य केले. 

संगनमत करून जागेची मोजणी
प्लॉट पाडण्यासाठी नगररचना विभागाकडून नकाशा मान्यता घ्यावी लागते व मान्यतेनंतरच प्लॉट भाडेतत्त्वावर देता येतात; परंतु भूमिअभिलेख कार्यालयातील भूमिअभिलेख अधीक्षक एस.पी. मोरे, कार्यालयीन अधीक्षक केंद्रे, भूमापक अनिल माकोडे यांच्याशी संगनमत करून जागेची मोजणी केली. भू मिअभिलेख विभागाला केवळ जमीन मोजून देण्याचे अधिकार असताना त्यांनी प्लॉट पाडून मोजून दिले व संपूर्ण नकाशावर शिक्कामोर्तब केले. अधिकाराचा गैरवापर करून खोट्या नकाशाला खरे असल्याचे भासवले, असेही तक्रारीत नमूद केले आहे. या प्रकरणात तत्कालीन प्रशासक राजेश सुधाकर वट्टमवार, सहायक निबंधक आसारम गुसिंगे, भूमिअभिलेख विभागाचे उपाधीक्षक मोरे, अधीक्षक केंद्रे, भूमापक अनिल माकोडे यांच्याविरुद्ध फसवणूक केल्याची तक्रार जिंतूर पोलीस ठाण्यात दाखल झाली आहे. 

सभासद नसताना प्लॉट विक्री
तत्कालीन प्रशासक राजेश वट्टमवार यांनी जे १५ प्लॉट पाडले आहेत त्यातील १० प्लॉट ८ व्यक्तींना औद्योगिक वसाहतीचे कोणतेही सदस्य नसताना भाडेतत्त्वावर दिले. औद्योगिक वसाहतीच्या सदस्यांनाच प्लॉट भाडेतत्त्वावर देता येतो. मात्र, संबंधितांनी सभासद नसतानाही १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बाजारमूल्य असलेले प्लॉट नातलगांना दिले. सहायक निबंधक कार्यालयातील कर्मचारी उद्धवराव घुगे यांनी त्यांचा मुलगा अशोक घुगे यांच्या नावाने प्लॉट क्र.५९ घेतला.

चौकशीत सत्य समोर येईल 
औद्योगिक वसाहतीतील प्लॉटच्या संदर्भात जी तक्रार जिंतूर पोलीस ठाण्यात दाखल झाली आहे, त्यासंदर्भात पोलीस चौकशी करीत आहेत. सत्य काय आहे, हे पोलीस चौकशीत समोर येईलच.
- राजेश वट्टमवार, तत्कालीन मुख्य प्रशासक, औद्योगिक वसाहत, जिंतूर