पहिल्या अपत्यासाठी मातांना मिळणार पाच हजार रुपये

केंद्र शासनाच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना देशात लागू केली आहे. राज्यामध्ये ८ डिसेंबर २०१७ पासून या योजनेची अंमलबजावणी होत आहे. केंद्र शासनाचा ६० टक्के तर राज्य शासनाचा ४० टक्के सहभाग यामध्ये असणार आहे. जिल्ह्यात दारिद्र्य रेषेखालील व दारिद्र्य रेषेवरील कुटुंबातील पहिल्या अपत्यासाठी गरोदर असणाऱ्या सर्व गर्भवती महिला व स्तनदा माता या योजनेसाठी पात्र असतील. त्यानुसार पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने अधिसूचित केलेल्या संस्थेत गर्भवती महिलांना नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

तीन टप्प्यात मिळणार पैसे

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेच्या लाभाची रक्कम लाभार्थी महिलेच्या आधार संलग्न बँक खात्यात किंवा पोस्ट ऑफिसमधील खात्यात एकूण ५ हजार रुपये ३ हप्त्यात जमा केले जाणार आहेत. यामध्ये पहिला हप्ता १ हजार रुपये, दुसरा हप्ता २ हजार रुपये तर तिसरा हप्ता २ हजार रुपये असा असणार आहे.

पात्रतेचे निकष काय

दारिद्र्य रेषेखालील व दारिद्र्य रेषेवरील कुटुंबातील महिला पहिल्या अपत्यासाठी गरोदर असल्यास या योजनेसाठी पात्र राहणार आहे. गर्भवती महिला व स्तनदा माता यांना केवळ एकदा या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. नैसर्गिक गर्भपात झाल्यास किंवा मृत बालक जन्मल्यास त्या टप्प्यापुरता लाभ अनुज्ञेय राहील. वेतनासह मातृत्व रजा मिळणाऱ्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

लाभासाठी कोठे करायचा संपर्क

केंद्र व राज्य सरकारने महिला व बालविकास मंत्रालयाने ही योजना लागू केली आहे. त्यानुसार जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, शासकीय आरोग्य संस्था तसेच महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय यांच्याशी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संपर्क करावा.

योजनेच्या लाभासाठी आवश्यक कागदपत्रे

लाभाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी तसेच नोंदणीसाठी बँक व पोस्ट खात्याची माहिती देणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या टप्प्यात प्रसूतीपूर्व तपासणीची एकदा नोंद होणे गरजेचे आहे. तिसऱ्या टप्प्यासाठी बाळाचा जन्म नोंदणी प्रमाणपत्राची व बाळाला लसीकरण केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. यानंतर लाभार्थी महिलेच्या कुटुंबातील आधार कार्ड, बँक खाते व एका सदस्याचा मोबाईल क्रमांक दिल्यानंतर हा लाभ तीन टप्प्यात खात्यावर दिला जाणार आहे.

जिल्ह्यात ४० हजार ३८३ महिलांना लाभ

परभणी जिल्ह्यात १ जानेवारी २०१७ ते ३१ ऑगस्ट २०२१ या कालावधीत ४० हजार ३८३ महिलांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे.