बाजार समिती प्रशासक मंडळासाठी आता नवे निकष; समावेशासाठी फिल्डिंग लावणाऱ्यांचा हिरमोड

राज्यात सत्तांतर होऊन भाजप आणि शिंदे गटाने सरकार स्थापन केल्यानंतर थेट शेतकऱ्यांना मतदानाचा हक्क दिला.

मानवत (परभणी) : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यावर प्रशासक मंडळात वर्णी लावण्यासाठी भाजप आणि शिंदे गटातील पदाधिकाऱ्यांनी फिल्डिंग लावायला सुरुवात केली आहे. मात्र सहकार व पणन विभागाने २३ ऑगस्ट रोजी पणन संचालकांना लेखी पत्र काढून पत्रामध्ये दिलेल्या निकषांच्या अंमलबजावणी करूनच प्रशासक मंडळातील सदस्यांची निवड करावी असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मानवत कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासक मंडळात वर्णी लागावी, यासाठी फिल्डिंग लावणाऱ्या भाजप आणि शिंदे गटातील पदाधिकाऱ्यांचा हिरमोड झाला आहे.

कोरोनाचा संसर्ग कमी झाल्यामुळे राज्यातील मुदतवाढ मिळालेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय सहकार प्राधिकरणाने गतवर्षी घेतला होता. मात्र उच्च न्यायालयाने विविध कार्यकारी सेवा संस्थाच्या निवडणुकीनंतर बाजार समितीच्या निवडणुका घेणे उचित होईल असा निर्णय दिल्याने सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने २१ जानेवारी रोजी स्वतंत्र आदेश काढून बाजार समितीच्या निवडणूक प्रक्रिया आणि मतदार यादीची प्रक्रिया रद्द केली करुन चौथ्यांदा संचालक मंडळाला मुदतवाढ दिली होती. राज्यात सत्तांतर होऊन भाजप आणि शिंदे गटाने सरकार स्थापन केल्यानंतर थेट शेतकऱ्यांना मतदानाचा हक्क दिला.

शेतकऱ्यांना मतदान अधिकाराचा निर्णय झाल्याने निवडणुकीसाठी वेळ लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे भाजप आणि शिंदे गटाकडून राज्यातील बाजार समितीवर प्रशासक मंडळ नेमण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यामध्ये मानवत बाजार समितीचा ही समावेश आहे. यामुळे प्रशासक मंडळात सदस्यपदी वर्णी लागावी यासाठी माजी आमदार मोहन फड यांच्यामार्फत जोरदार फिल्डिंग लावली जात आहे. राज्य सरकारच्या सहकार व पणन विभागाने यासाठी २३ ऑगस्ट रोजी पणन संचालकांना लेखी पत्र देऊन कोणते निकष असावेत याची माहिती दिली आहे. या जाचक निकषामुळे इच्छुक असलेल्या भाजप आणि शिंदे गटातील अनेक पदाधिकाऱ्यांना प्रशासक मंडळापासून दूर राहावे लागणार असल्याचे चित्र आहे.

मानवतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट
मानवत येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची माहिती मिळत आहे. यामुळे नवीन प्रशासक मंडळ नियुक्त करताना राज्य सरकारला अडचण येणार आहे. यामुळे विद्यमान संचालक मंडळाला मुदतवाढ मिळते की नवीन प्रशासक मंडळ नियुक्त होते. याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

मोहन फड झाले सक्रिय
बाजार समितीवर प्रशासक मंडळ आणण्यासाठी माजी आमदार मोहन फड यांच्या मुंबई वाऱ्या सुरू झाल्या आहेत.