एमआयडीसीच्या भूसंपादनासाठी नोटीस

परभणी : जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी तालुक्यातील बाभुळगाव येथे नवीन एम.आय.डी.सी. स्थापन करण्यासंदर्भात मुंबई येथे पार पडलेल्या बैठकीत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी एमआयडीसीला मंजुरी दिली असून, भूसंपादनाच्या प्रक्रियेची नोटीसही जारी केली असल्याची माहिती आ.डॉ. राहुल पाटील यांनी दिली आहे. त्यामुळे नवीन एमआयडीसीचा प्रश्न मार्गी लागला असून, येत्या सहा महिन्यांत एमआयडीसीच्या कामाला सुरुवात होणार आहे.

परभणी जिल्ह्यासाठी नवीन एमआयडीसी कार्यान्वित होण्याचा प्रश्न मागील काही वर्षांपासून रखडला आहे. २०१५ मध्ये परभणी तालुक्यातील बाभुळगाव परिसरात या एमआयडीसीसाठी जागा प्रस्तावित करण्यात आली होती. मात्र, भूसंपादनाची प्रक्रियादेखील रखडली होती. परिणामी, नवीन उद्योग जिल्ह्यात आले नाहीत आणि विकास खुंटला. जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास आणि रोजगाराचा प्रश्न गंभीर असल्याने आ.डॉ. राहुल पाटील यांनी या प्रश्नावर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे पाठपुरावा केला. त्यातूनच २१ सप्टेंबर रोजी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी उद्योग मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेतली. यावेळी आ.डॉ. राहुल पाटील यांचीही उपस्थिती होती. परभणी शहरात १९७४ साली महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्यात आली. या ठिकाणी केवळ १०० हेक्टर जागा असून, नवीन उद्योगांसाठी जागा उपलब्ध नाही. तालुक्यातील अनेक युवक उद्योजक कृषी आधारित व अन्य उद्योग उभारण्यासाठी इच्छुक आहेत. मात्र, जमिनीअभावी त्यांच्यासमोर अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे बाभुळगाव येथे नवीन एमआयडीसी स्थापनेला मंजुरी द्यावी, असा प्रस्ताव आ.डॉ. राहुल पाटील यांनी उद्योगमंत्र्यांकडे सादर केला.

त्यानंतर देसाई यांनी या प्रस्तावास तत्काळ मंजुरी देत औद्योगिक वसाहतीसाठी आवश्यक असणारी जमीन संपादित करण्यासाठी नोटीसही जारी केली आहे. त्यामुळे नवीन एमआयडीसीचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार आहे.

५ हजार युवकांना रोजगार

बाभुळगाव येथे नवीन एमआयडीसीला मंजुरी मिळून भूसंपादनाची नोटीस काढण्यात आल्याने लवकरच या ठिकाणी एमआयडीसी उभारण्याची प्रक्रिया होणार आहे. जिल्ह्यातील सुमारे ५ हजार युवकांना या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध होणार आहे. तसेच एम.आय.डी.सी.मुळे लॉकडाऊननंतर अडचणीत आलेल्या उद्योगधंद्यांना चालना मिळणार असल्याचे आ.डॉ. राहुल पाटील यांनी सांगितले.

कोणते प्रकल्प होऊ शकतात कार्यान्वित

जिल्ह्यात कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. त्यामुळे कॉटन क्लस्टर या ठिकाणी उभारले जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे सोयाबीन उत्पादनातही जिल्हा अग्रेसर आहे. तेव्हा सोयाबीन प्रक्रिया उद्योगांनाही मोठी संधी मिळू शकते. एकंदर जिल्ह्यात कृषीवर आधारित अनेक प्रकल्प सुरू करण्याचा मार्ग एमआयडीसीच्या माध्यमातून मोकळा होणार आहे.