व्यापाऱ्यांना अकृषिक करांच्या जास्त दराने नोटिसा

सेलू : येथील तहसील कार्यालयाने शहरातील सुमारे १,२०० व्यापाऱ्यांना अकृषिक कराचा भरणा करण्यासाठी नोटिसा दिल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. अव्वाच्या सव्वा दराने दंड लावून वसुलीचा तगादा सुरू केल्याने व्यापारी संतप्त झाले आहेत.

महसूल विभागाने शहरातील नागरी वसाहत असलेल्या ठिकाणी परवानगी न घेता त्या जागेचा वाणिज्य म्हणून वापर करत असल्याने जागेच्या मोजमापानुसार ४० टक्के दंड लावून अनेकांना कमाल ५ लाखापर्यंत अकृषिक कराचा भरणा करण्यासाठी नोटिसा दिल्या आहेत. विशेष म्हणजे २० वर्षांपासून महसूल प्रशासनाने कधीही त्यांना अकृषिक करांच्या संदर्भात कराचा भरणा करण्यासाठी नोटीस किंवा माहिती दिली नाही. शहराचा चहूबाजूने वेगाने विस्तार होत आहे. त्यामुळे अनेक वसाहतींमध्ये छोटी-मोठी दुकाने उभारून व्यापार केला जात आहे. शहरातील मोंढा अत्यंत जुन्या काळापासून वसलेला आहे. येथील व्यावसायिकांनादेखील अव्वाच्या सव्वा दराने दंड लावून नोटीस देण्यात आल्या आहेत. तसेच कराचा भरणा न केल्यास संबंधित दुकान आणि प्रतिष्ठान सील करण्याची कारवाई करण्याची ताकीद दिली जात आहे. शहरातील व्यापारी नगरपालिकेच्या विविध कराचा भरणा दरवर्षी करतात. परंतु, महसूल प्रशासनाने फेब्रुवारी महिन्यात शहरातील शेकडो व्यापाऱ्यांना अचानक अकृषिक कर भरण्यासाठी तगदा लावला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शहरात ९ हजार मालमत्ता आहेत. अकृषिक कराचा भरणा करण्यासाठी सुमारे १,२०० नागरिकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. किमान १० हजार रुपये पासून १५ लाख रुपयांपर्यंत कराचा भरणा करण्यासाठी नोटिसा दिल्या गेल्याने व्यापारी अचंबित झाले आहेत. शुक्रवारी नगराध्यक्ष विनोद बोराडे माजी नगराध्यक्ष हेमंतराव आडळकर आणि व्यापाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांची भेट घेऊन व्यथा मांडली. अगोदर लाॅकडाऊनमुळे व्यवसाय कोलमडले आहेत. त्यातच महसूल विभागाकडून अकृषिक करांचा बोजा लावला जात आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांत असंतोष निर्माण झाला आहे. दरम्यान, या प्रश्नी योग्य मार्ग काढू, असे आश्वासन उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांनी शिष्टमंडळाला शुक्रवारी दिले आहे.

इष्टांकपूर्तीसाठी खटाटोप

शासनाने महसूल विभागाला सुमारे ७ कोटी रुपये वसुलीचे उद्दिष्ट दिल्याची माहिती आहे. गौण खनिज आणि इतर कराच्या माध्यमातून दरवर्षी वसुली केली जाते. परंतु, यावर्षी महसूल विभागाने शहरातील व्यापारी तसेच निमशासकीय कार्यालय यांना नोटीस दिल्या आहेत. वसुलीचे उद्दिष्ट साधून वरिष्ठाकडून पाठ थोपटून घेण्यासाठी हा खटाटोप सुरू असल्याची चर्चा आहे.