बांधकाम साहित्याचा वाहतुकीस अडथळा

मोंढ्यातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था

परभणी : येथील मोंढा बाजारपेठेतील रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली असून, शेतमाल घेऊन येणाऱ्या शेतकऱ्यांना कसरत करीत वाहने आडत दुकानापर्यंत न्यावी लागत आहेत. या भागातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीची जबाबदारी बाजार समिती प्रशासनावर आहे. शेतकऱ्यांची होणारी गैरसोय लक्षात घेता, दुरुस्तीची कामे हाती घ्यावीत, अशी मागणी होत आहे.

मास्कच्या वापरास नागरिकांकडून टाळाटाळ

परभणी : शहरातील बाजारपेठ भागासह इतर ठिकाणी अनेक नागरिक विना मास्क फिरत आहेत. या नागरिकांवर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने हा प्रकार बळावला आहे. त्याच प्रमाणे रस्त्यावर थुंकणे, फिजिकल डिस्टन्सचे पालन न करणे हे प्रकारही वाढले आहेत. मात्र स्थानिक प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात परत एकदा कोरोनाचा धोका वाढण्याची शक्यता भीती निर्माण झाली आहे.

शहरात वाढले धुळीचे प्रमाण

परभणी : शहरात धूळ वाढली असून, नागरिकांना श्वसनाचे आजार जडत आहेत. अनलॉकच्या प्रक्रियेनंतर रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात वाहनांची वर्दळ वाढली आहे. खड्ड्यमय रस्त्यांमुळे धूळ वातावरणात मिसळत आहे. जड वाहनांच्या पाठीमागील बाजूने तर धुळीचे लोट उडतात. त्याचा त्रास वाहनधारकांना सहन करावा लागत आहे. रस्त्यांची नियमित स्वच्छता झाली तर हा त्रास कमी होऊ शकतो.

कारवाई थांबताच गुटखा विक्री सुरू

परभणी : दोन आठवड्यापूर्वी पोलिसांनी अवैध गुटखा विक्रीविरुद्ध कारवाई सुरू केली होती. छोट्या व्यावसायिकांवरही पोलिसांनी कारवाई केली. त्यामुळे गुटखा विक्रेत्यांमध्ये चांगलीच धास्ती निर्माण झाली होती. परिणामी दोन आठवडे चोरुन-लपून गुटख्याची विक्री केली जात होती. मात्र पोलिसांची ही मोहीम थांबल्यानंतर आता पानटपऱ्यांवरुन सर्रास गुटखा विक्री केली जात आहे.

मजुरांना मिळेनात रोहयोची कामे

परभणी : रोजगार हमी योजनेच्या कामांची संख्या वाढविण्यात आली नसल्याने अनेक मजुरांना कामासाठी स्थलांतर करावे लागत आहे. जिल्ह्यात साधारणत: १ लाख मजुरांनी रोजगार हमी योजनेकडे नोंदणी केली आहे. या मजुरांना जॉब कार्ड देण्यात आले आहे. मागेल त्याला काम देण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली. मात्र ८ महिन्यांपासून रोहयोची कामे मर्यादित स्वरुपाची आहेत. त्यामुळे नोंदणी केलेल्या सर्वच मजुरांना काम उपलब्ध होत नाही. शासकीय यंत्रणांनी मोठ्या प्रमाणात मजुरांची आवश्यकता लागणारी कामे रोहयोच्या माध्यमातून सुरू करावीत, अशी मागणी होत आहे.