टीईटी पास नसलेल्या दीडशे शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात !

परभणी : जिल्ह्यात टीईटी उत्तीर्ण नसणाऱ्या शिक्षकांची संख्या साधारणत: दीडशेच्या आसपास असून, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयामुळे या शिक्षकांची नोकरी धोक्यात आली आहे.

शिक्षक म्हणून नोकरी मिळविण्यासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (डी.एड्. सीईटी) उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने दाखल झालेल्या याचिका खंडपीठाने दोन दिवसांपूर्वी निकाली काढल्या आहेत. त्यामुळे टीईटी उत्तीर्ण नसणाऱ्या शिक्षकांच्या नोकरीवर गदा आली आहे. टीईटी उत्तीर्ण नसणारे किती शिक्षक जिल्ह्यात आहेत, याची अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. मात्र शिक्षक संघटनांकडून मिळालेल्या अनधिकृत माहितीनुसार टीईटी उत्तीर्ण नसणारे साधारणत: दीडशे शिक्षक आहेत. या शिक्षकांसाठी आता न्यायालयीन लढाई लढली जात असून, त्यात काय निर्णय होतो, याकडे जिल्ह्यातील शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.

अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक

टीईटी उत्तीर्ण नसलेले किती शिक्षक जिल्ह्यात आहेत, याची अधिकृत माहिती उपलब्ध झाली नसली तरी, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये असे दीडशे शिक्षक असल्याची माहिती शिक्षक संघटनांकडून मिळाली. त्यांना या निर्णयाचा फटका बसू शकतो. त्यामुळे या शिक्षकांच्या सेवा संरक्षित करण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.

केंद्र शासनाने २०१० मध्ये टीईटीसंदर्भात निर्णय घेतला. राज्याने तो २०१३ मध्ये लागू केला. त्याची अंमलबजावणी २०१६ पासून केली जात आहे. त्यामुळे अनेक शिक्षकांना या निर्णयाची माहिती मिळू शकली नाही. त्यामुळे ते टीईटीपासून वंचित राहिले. न्यायालयानेही ३१ मार्च २०१९ पूर्वी टीईटी उत्तीर्ण असणाऱ्यांनाच संरक्षण दिले. २०१९ नंतरही अनेक शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण आहेत. राज्य शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे शिक्षकांवर अन्याय झाला आहे.

- माधव लोखंडे, विभागीय सचिव, मुप्टा संघटना

टीईटीच्यासंदर्भात राज्य शासनाचे धोरण चुकीचे आहे. २०१३ आणि २०१६ मध्ये राज्य शासनाने टीईटी परीक्षाच घेतली नाही. त्यामुळे या दोन संधी शिक्षकांना परत मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने केंद्राकडे या संधी देण्याची मागणी केली पाहिजे. जोपर्यंत या दोन संधी शिक्षकांना प्राप्त होत नाहीत. तोपर्यंत त्यांच्या सेवा संरक्षित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात राज्य सरकारने माणुसकीच्या भावनेतून पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.

- धर्मराज शिंदे, जिल्हाध्यक्ष, मुप्टा संघटना

टीईटी उत्तीर्ण होण्याची संधी द्यावी

राज्य शासनाच्या चुकीच्या धोरणाचा फटका शिक्षकांना सहन करावा लागत आहे. एक तर केंद्राच्या निर्णयाची अंमलबजावणी उशिराने झाली. प्रत्येकवेळी वेगवेगळे शासन आदेश काढण्यात आले. तसेच टीईटी उत्तीर्ण आवश्यक आहे, हे माहीत असताना, त्यांना नियुक्ती आदेश दिले कसे? हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे एकट्या शिक्षकाचेच नुकसान होत नाही, तर त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे टीईटी उत्तीर्ण होण्याची संधी देणे आवश्यक आहे.