केवळ ३६ टक्के पीक कर्जाचे वाटप

परभणी : यावर्षीच्या रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचा लाभ देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून बँकांना ४५१ कोटी ८७ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र रब्बी हंगाम संपला तरीही आतापर्यंत बँकांनी केवळ ३५.७८ टक्केच पीक कर्जाचे वाटप केले आहे. त्यामुळे पीक कर्ज वाटप करताना बँकांनी आखडता हात घेतल्याचेच दिसून येत आहे.

मागील दोन-तीन वर्षांपासून शेतकरी नैसर्गिक संकटापासून त्रस्त झाला आहे. कधी अतिवृष्टी, तर कधी दुष्काळ या संकटांमुळे शेतकऱ्यांनी पिकांवर केलेला खर्चही उत्पादनातून निघत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना रब्बी व खरीप हंगामात पेरणी करण्यासाठी पैशांची आवश्यकता असते. त्यामुळे शेतकरी बँकांकडे पीक कर्जाची मागणी करतो. यावर्षी खरीप हंगामात अवकाळी पावसामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे रब्बी हंगामात पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना पैसे उपलब्ध व्हावेत, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ४५१ कोटी ८७ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट बँकांना दिले होते. मात्र बँकांनी खरीप हंगाम संपला, तरी आतापर्यंत केवळ २९ हजार ९८९ शेतकऱ्यांना १६१ कोटी ६७ लाख रुपयांचे पीक कर्जाचे वाटप करीत केवळ ३५.७८ टक्के उद्दिष्ट गाठले आहे. त्यामुळे यामध्ये बँक व्यावसायिक बँकांनी ४ हजार २२८ शेतकऱ्यांना ३२ कोटी ७३ लाख रुपयांचे वाटप करीत १२.६७ टक्के पीक कर्ज वाटप केले आहे. खासगी बँकांनी १ हजार ११ शेतकऱ्यांना ९ कोटी ६० लाखांचे वाटप केले आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने ५ हजार १३९ शेतकऱ्यांना २५ कोटी ३७ लाख, तर जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी सर्वाधिक १९ हजार ६११ शेतकऱ्यांना ९३ कोटी ९८ लाख रुपयांचे पीक कर्ज वाटप करत ८४.५० टक्के उद्दिष्ट गाठले आहे. मात्र इतर बँकांनी यावर्षीच्या रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करताना आखडता हात घेतल्याचे दिसून येत आहे. याकडे जिल्हा प्रशासनाने लक्ष देऊन पीक कर्जाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी पाऊले उचलावीत, अशी मागणी लाभार्थी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.

खरीप हंगामातही ६६ टक्केच वाटप

२०२०-२१ या खरीप हंगामासाठी जिल्हा प्रशासनाने १६५५ कोटी २० लाख रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप करण्याचे बँकांना उद्दिष्ट दिले होते. मात्र बँकांनी शेतकरी अडचणीत असतानाही पीक कर्ज वाटपाकडे दुर्लक्ष केले. १ लाख ५७ हजार ५० शेतकऱ्यांना १ हजार ९२ कोटी ४० लाख रुपयांचे पीक कर्ज वाटप करत ६६ टक्के उद्दिष्ट गाठले आहे. त्यामुळे यावर्षीच्या खरीप व रब्बी या दोन्ही हंगामात बँकांनी जिल्हा प्रशासनाने दिलेले पीक कर्जाचे उद्दिष्ट गाठता आले नाही.